आगामी ४ मंसिरका लागि आइतवार मनोनयन दर्ता भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमान गरिएको छ । भर्खर सकिएको दशैंले बजारमा ५७ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

दशैं सकिएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने माध्यम बनेर चुनावी माहोल तातिसकेको छ ।

दशैं र तिहार सकिएसँगै चुनावी रौनक बढेकाले अर्थतन्त्रमा औपचारिक प्रणालीबाट मात्रै थप साढे २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल २६ भदौदेखि २३ असोजसम्मको दशैँ अवधिभरको समयमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीमार्फत बजारमा पटक–पटक गरेर ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पठाइसकिएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोटको सटही शुरू गरेदेखिको दशैंभरीमा ५६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो । दशैं सकिएपछिको पहिलो दिन कार्यालय शुरू हुँदा आइतवार थप १ अर्ब रुपैयाँ बजारमा गएको  छ ।’

आइतवारसम्म दशैं नै रहेकाले उक्त दिन बजारमा गएको पैसालाई समेत दशैं अवधिभरको खर्च मान्न सकिने नेपालले बताए । 

यो अवधिमा साना दरका ५ देखि १०० सम्मका नोट १६ अर्ब रुपैयाँ र  ठूला दरका ५ सय  १ हजार दरका ४१ अर्ब रुपैयाँ बजारमा परिचालन भएको नेपालले बताए ।

यो रकम अघिल्लो वर्षको दशैं भन्दा ५ अर्बले बढी रहेको उनले जानकारी दिए ।

चाडबाडले उसै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको छ । यसपटक भने नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार र छट सकिएलगत्तै चुनाव हुने भएको छ । 

चुनावलाई दशैंजस्तै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने चाडकै रूपमा अर्थतन्त्रले हेर्ने गरेको छ । चुनावले पनि ठूला चाडजस्तै अर्थतन्त्र चलायमान गराउँछ ।

चाडबाडमा खानपानदेखि किनमेलसम्म हुन्छ । चाडले सामान्य व्यक्तिदेखि हुने खाने उच्च वर्गसम्मको खर्च बढाउँछ । चुनावले भने नेता, कार्यकर्ता र राज्यले गर्ने खर्च मात्रै हुन्छ ।

चुनावले खासगरी प्रचारात्मक गतिविधिसहित खानपान र भोजभतेरमा बढी खर्च गराउँछ । त्यसैले चाडबाडको बेला चलायमान हुने जत्ति नै चुनावको बेला पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

यो वर्ष प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि सरकारले १० अर्ब, पार्टीका उम्मेदवारहरूबाट तोकिएको सीमाभित्रकै खर्च करीब साढे ११ अर्ब र अरु अनौपचारिक प्रणालीबाट हुने सहितको खर्च गरेर करीब ३० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । औपचारिक खर्चको हिसाब आउने र अनौपचारिकको आउँदैन ।

चुनावमा उम्मेदवारले पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च देखाउन नपाउने हुँदा व्यवहारमा धेरै खर्च भएपनि औपचारिक रूपमा हुने जानकारी र प्रणालीमा भने कम मात्रै देखिने मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि प्रतिउम्मेदवार २५ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउने सीमा तोकेको छ ।

यस्तो सीमा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने प्रति उम्मेदवार १५ देखि २३ लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै छ । 

अगामी चुनावमा प्रतिनिधिसभामा २५ सय र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि २८ सय उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका यी उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा साढे ११ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । 

यस्तो खर्च स्थानीय तहको चुनावको तुलनामा १५ अर्ब रुपैयाँसम्मले बढी हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै बैंकिङ प्रणालीबाटै भएको खर्च १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । 

नेपालको अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीमा आधारित रहेको छ । सबै पैसा बैंकिङ प्रणालीबाट नजाने भएकाले औपचारिक प्रणालीबाट ६० प्रतिशत हुँदा अनौपचारिकबाट बाँकी ४० प्रतिशससम्म गरेको छ । 

यही आधारमा पनि चुनावमा समेत ६० प्रतिशत औपचारिक माध्यमबाट खर्च हुँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक रूपमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि करीब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । बजारबाट माग आएपछि बैंकहरूबाट हुने कारोवारलाई नै खर्च मान्ने गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकसँग १ खर्ब ५० अर्ब सञ्चित रहेकाले बजारबाट आएको मागलाई बैंकमार्फत मागअनुसार पूर्ति गर्न समस्या नभएको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ । 

दशैंभरीमा बैंकमा थपियो ४ अर्ब

यो वर्षको दशैंमा बजारमा गएको रकमको तुलनामा बैंकमा थपिएको निक्षेपको हिस्सा भने निकै थोरै छ । बजारमा बैंकहरूमार्फत ५७ अर्ब गएपनि औपचारिक रूपमा निक्षेप भने जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दशैंको बिदा शुरु हुनु अघिल्लो दिन १४ असोजमा बैंकिङ प्रणालीमा ५१ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । यस्तो निक्षेप दशैं अवधिभरको ९ दिनमा ४ अर्ब रुपैयाँले बढेर ५१ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप भने जम्मा १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै थपिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूमा १४ असोजमा ४५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो ।

यस्तो निक्षेप दशैंभरीमा १ अर्बले बढेर २३ असोजमा ४५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।