आज विश्व ३० औं अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइरहेको छ । १७ अक्टोबर, १९८७ मा पेरिसमा भेला भएका सरकार प्रतिनिधि, सामुदायिक अभियन्ता, विकास साझेदार, मानव अधिकारकर्मी र राष्ट्रसंघीय उच्चपदस्थ प्रतिनिधिले शान्ति, विकास र मानव अधिकारका लागि विश्वलाई गरिबीमुक्त बनाउने प्रतिबद्धताका जारी गरेको दिनलाई सन् १९९३ बाट गरिबी निवारण दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष ‘सबैको लागि अस्तित्वः सामाजिक न्याय, शान्ति र पृथ्वीको समुन्नतिका लागि सहकार्यको प्रतिबद्धता’ को आदर्श वाक्य स्थापित गरिएको छ । 

गरिबी निवारण दिवस आममानिसको साझा कार्यक्रम हो, राजनैतिक कार्यक्रम होइन । दिवसले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिबी निवारण कार्यक्रमको समीक्षा, कमीकमजोरीको विवेचना र आउने दिनका लागि यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई कसरी आक्रामक बनाउने भन्ने रणनीति तय गर्ने गर्दछ ।

विगत ३० वर्षमा मुलुकहरूले गरिबका लागि के गरे र गरिबीलाई जरोकिलोदेखि निर्मूल गर्न कति सफल रहे भन्ने सरकारहरू स्वयं जान्लान् तर के चाहिँ सत्य हो भने एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जनताहरू गरिब हुनु प्रत्येक देशका सरकारका लागि र उनीहरूले नेतृत्व लिएको शासनका लागि उपहास हो । शासकीय लाभहरू सिर्जना गर्न नसक्ने, गरिबी घटाउन नसक्ने र सामान्य सामाजिक न्याय दिन नसक्ने सरकारहरू शासन गर्न नैतिक रूपमा कति सक्षम छन् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा शासन भनेको राजनीति, कानून र औपचारिक विधिभन्दा धेरैमाथिको विषय हो । सबै शासकहरूलाई यस विषयले पनि घच्घच्याउला । 

गरिबी अभाव र बञ्चितीको अवस्था हो । यसका स्वरूप र आयामहरू धेरै भएपनि जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चितीमा हुुनु नै गरिबी हो र गरिबीको अवस्थाले अरू धेरै अवसर र स्वतन्त्रतालाई ङ्याक्ने गर्दछ । गरिबले स्तरीय शिक्षा लिन सक्दैन, कम शिक्षित भएको कारण गरिब चेतनाका आयाममा कमजोर हुन्छ, कमजोर चेतनाले क्षमता र सामर्थ्य साँघुर्‍याउँछ र त्यसले स्वतन्त्रतालाई पनि साँघुर्‍याउँछ । त्यसपछि व्यक्तिका सपना, उन्मेद, आकांक्षा पनि साघुरिन्छन् र यस प्रकारका पुस्तौनी प्रभाव पारिरहेमा समाजमा वर्गीय विभेद हुन गै मानव सभ्यता अनि शासकीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न ठडिन पुग्छ ।

संस्थात्मक संरचनाले गरिबीको दुस्चक्रलाई भेदन गर्न सकेन भने समाज विग्रह र निमानवीकृत बन्ने खतरामा पुुग्छ । त्यसैले समकालीन समाजको चिन्ता समाजलाई कसरी गरिबी र अभावबाट मुक्त पार्ने भन्नेमा छ । राष्ट्रिय सरकार मात्र होइन, सबै औपचारिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास गरिबीविरुद्धको अभियानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

गरिबीको विभिन्न कोणबाट गरिएका विश्लेषण र व्याख्यालाई एक ठाउँमा राखेर विवेचना गर्दा आर्थिक, सामाजिक र शासकीय असरका केही स्वरूपहरू स्पष्ट देखिन्छन् । त्यसैको आधारबाट गरिबी वा गरिबका पछि सामान्यतः केही विशेषताहरू देखिन आउँछन् । पहिलो, गरिबी बहुआयामिक छ । यो गतिशील, जटिल, संस्थात्मक, लैंगिक र स्थान वैशेषिक आयामको विश्लेषणको विषय हो ।

दोस्रो, गरिबी प्रत्यक्ष देखिने विषय मात्र होइन, यसका केही इन्टरलकिङ फ्याक्टर पनि छन् । यसले एकैचोटि अरू धेरै अवसरलाई तगारो तेर्स्याउँछ । जस्तो कि खाना र बासको कमी मात्र यसको स्वरूप होइन, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, अन्यमा निर्भरता, हीनताबोध जस्ता मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि यसमा जोडिएर आउँछन् । 

तेस्रो, गरिबी भनेको आधारभूत आवश्यकताको पहुँच र सामर्थ्यबाट प्रत्यक्ष टाढा रहनुपर्ने बाध्यता हो । आधारभूत आवश्यकताविना मानिस बाँच्नुको पीडा गरिबलाई मात्र थाहा हुन्छ । चौथो, गरिबमा चेतना र शिक्षाको अभाव रहन्छ । परिणामतः क्षमता विकास र सामाजिक पूँजी निर्माणमा गरिबहरू पछि परेका हुन्छन् ।  शिक्षा, सामर्थ्य र अन्य पक्षका कारणबाट उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर रहन्छ । गरिबहरू आफ्नो सीमित आय र सामर्थ्यको अव्यवस्थित उपयोग गर्दछन् । अरूबाट आशा गर्ने र केही पाउँदामा गर्व गर्ने बानी पनि गरिबमा हुन्छ । सातौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको गरिबीमा रहेका व्यक्तिहरू भविष्यप्रति उन्मेद र आकांक्षा राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ ।

पुस्ताहरूमा गरिबी हस्तान्तरण हुँदै आउदा गरिबले आफ्नो भविष्यप्रति कुनै आशा देख्न सक्तैन र समग्र असफलता (इन्स्पिरेसन फेल) को अवस्थामा पुग्छ । जुन मानव विकासका सन्दर्भमा निकै खतरापूर्ण मानिन्छ । राजनेता नेल्सन मण्डेलाका अनुसार गरिबी मानव सिर्जित हो र यसलाई मानवीय क्रियाकलापबाट नै घटाउन वा हटाउन सकिन्छ । त्यस्तै गरिबहरूका अर्थशास्त्री भनेर चिनिएका अमर्त्य सेनले पनि गरिबी संस्थात्मक अवरोधका कारण भएकाले ती अवरोध भत्काएपछि (गरिबलाई सशक्तीकृत पारेपछि)  गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

गरिबीको आर्थिक आयाम निकै असरदार छ । गरिबीलाई सामान्यतः अभाव र विपन्नताका रूपमा नै बुझिन्छन् । सन् २०१८ पछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिबी मापनका लागि मुलुकहरूलाई तीन वर्गमा विभाजित गरिन्छ । विकासशील मुलुकहरूका लगि दैनिक १.९० अमेरिकी डलर आय नभएको मानिस गरिब हो । दैनिक १.९० अमेरिकी डलर अन्तर्राष्टिय गरिबी रेखा (आईपीएल) हो । निम्न मध्यम आय भएका मुलुकका लागि दैनिक ३.२० अमेरिकी डलर आय र उच्च मध्यम आय भएका मुलुकहरूका लागि दैनिक आय ५.५० अमेरिकी डलरलाई गरिबीको रेखा मानिन्छ । नेपाल लगायत ३५ मुलुकले आईपीएल नै सामान्य रूपमा गरिबीको आय रेखा हो । तर प्रत्येक मुलुकले आफ्नो सन्दर्भमा छुट्टै गरिबी रेखा पनि कायम गर्न सक्दछन्, जस्तो कि नेपालले तेह्रौं योजना तर्जुमाका क्रममा तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई आधार मानी प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष रु १९२६१। लाई गरिबीको आधार रेखा मानेको थियो । 

त्यस्तै केही सूचकका आधारमा सामाजिक गरिबीको रेखा (एसपीएल), मानवीय क्षमताका आधारमा मानवीय गरिबीको स्तर निर्धारण गर्ने र सामाजिक बञ्चितीकरणलाई पनि गरिबी मान्ने अभ्यास छ । नेपालमा गरिबी निवारणको रणनीति पत्र (दशौं योजना) ले आर्थिक गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक बञ्चितीकरण भनी गरिबीको विस्तृत परिभाषा गरेको थियो । अहिले सूचना प्रविधि, विपद तथा महामारीले गरिबीको स्वरूप बदल्दै लगेकाले गरिबीको परिभाषाको व्यापकता खोजेको छ ।  

सन् २०१० बाट प्रयोगमा आएको बहुआयामिक गरिबीको रेखा (एमपीआई) ले स्वास्थ्यका, शिक्षा र जीवनस्तरका दश सूचक (२२६) ले गरिबीलाई विस्तृत आयामबाट हेर्ने थालनी गरिएको छ । यसपछि सन् २००९ अघि निकै प्रचलित मानवीय गरिबी सूचकांक (एचपीआई) प्रचलनमा ल्याइन छाडिएको छ । जे होस्, धेरै सूचक, धेरै विधि र ढाँचाहरूले नीति सन्दर्भलाई महत्त्व दिए पनि आम जनतामा भने झनै भ्रम सिर्जना गर्न सक्दछ । 

दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई स्वस्थ, सुशिक्षित, सुरक्षित, सुशासित, सुसंस्कृत समाज बनाउने प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय सरकारहरूलाई घच्घच्याइरहेको छ । त्यस अवस्थालाई राष्ट्रसंघले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ भनेको छ र नेपाललगायत सबै मुलुकहरू ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ प्राप्तिको अभियानमा कार्यक्रम, नीति तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिरहेका छ । 

गरिबी निवारण त्यसको पहिलो आधार हो । सबै स्वरूपको गरिबीलाई निर्मूल पारेपछि मात्र विश्व मानवीय बन्छ, समाज मानवीय बन्छ, समृद्ध बन्ने आधार दिन्छ, राज्य प्रक्रियाले बैधता प्राप्त गर्छ र समाज शासक तथा शासितको नभै सबैको बन्छ । समाजले सबै प्रकारको दाशत्वबाट मुक्ति पाउँछ । 

गरिबको क्षमता निर्माणपछि मात्र गरिब गैरगरिब बन्छ । शासकीय संरचना गरिबलाई गैरगरिब बनाउन नीति, कार्यक्रम र क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । जन्मँदै कोही गरिब वा गैरगरिब हुँदैन, परिवेशले कसैलाई गरिब वा धनी बनाउने गर्दछ । त्यसैले राज्यका प्रयास कोही पछि नपर्ने परिवेश निर्माण गर्नमा सारभूत रूपमै केन्द्रित हुनुपर्दछ । 

गरिबीले विपन्नता र विपन्नताले बञ्चितीको सिर्जना गर्दछ, जुन सबै प्रकारका अवसर उपयोगको तगारो बनेर तेर्सिन्छ ।

गरिबीमुक्त समाज नै दिगो शान्ति र समावेशी विकासको आधार हो । मानव अधिकार र आत्मसम्मानसहितको राज्य निर्माणको जग हो । र, सो प्राप्त गर्नु राज्यको दायित्व हो । आज विश्वभरि गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै गर्दा मुलुकहरूले लिएका नीति कार्यक्रमहरू गरिबमुखी भए/भएनन् भन्ने समीक्षा गरिँदैछ र यसलाई गरिबीविरुद्ध भावी रणनीति तय गर्ने अवसरका रूपमा लिनु पर्दछ ।   

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको शुरूआती दिनदेखि नै गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएपनि दशौं योजनाले गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य लिएपछि गरिबीलाई बहुआयामिक परिभाषा गरी गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम घनीभूत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदै आएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम र मानव स्रोत विकास कार्यक्रमका कारण सातामै योजनाको अन्तमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या पन्ध्रौं योजनाको शुरूमा १८.७ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष यो करिब १६ प्रतिशतमा झरेको अनुमान गरिए पनि कोभिड– १९ का कारण करिब १२ लाख जनता पुनः गरिब बनेका अनौपचारिक अनुमान छ । त्यस्तै गरिबी बहुसूचकांकमा नेपालको राष्ट्रिय औसत १७.४ छ । चालू पन्ध्रौं योजनामा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ९.५ मा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति देखिएको छ । पन्ध्रौं येजनाको ७० प्रतिशत जति समय बितिसकेको छ । 

तर गरिबीको सघनता भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिंग र समुदायमा असमान रूपमा रहेको छ । गरिबी बहुसूचकामका आधारमा मात्र हेर्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा यो ३९.५ प्रतिशत छ, जुन निकै अत्यासलाग्दो अवस्था हो । दोस्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश २५.३ प्रतिशत, मधेश प्रदेश २४.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशमा ७ प्रतिशत छ ।

गरिबीको असर मानव विकास, लैंगिक विकास र लैंगिक असमानतामा देखिएको छ । जस्तो कि कर्णाली प्रदेश लैंगिक असमानता उच्च छ, मधेश प्रदेश लैंगिक विकासमा निम्न छ । गरिबीको वितरण जातीय रूपमा पनि देखिएको छ । दलितहरू, त्यसमा पनि तराईका दलित र सबै क्षेत्रका अल्पसङ्ख्यकहरू गरिबीको उच्च भारमा छन् । यी सर्वाङ्गीण मानव विकासका तगारो हुन् । 

गरिबीले हिर्काउने अर्को पक्ष खाद्य सुरक्षा र पोषण स्तरमा हो, त्यो पनि आमा र बालबालिकामा यसको जोखिम बढी देखिन्छ । नेपालमा ५.५ जनसंख्या अल्पपोषित छन् छन् । पाँच वर्षमुनिका १२ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे छन्, ३१.५ प्रतिशत पुड्का र कम तौलका छन् । २.८ प्रतिशत बालबालिका आफ्नो पाँचौं जन्मदिनअघि नै संसारबाट बिदा हुन्छन् । यसले मुलुकको भविष्य र मानव पूँजी निर्माणको गम्भीर नकारात्मक अवस्थाको चित्र देखाएको छ । 

न्यून आर्थिक वृद्धि, आर्थिक–सामाजिक पछौटेपन, रोजगारीका अवसरको न्यून उपलब्धता, विकास पूर्वाधारको अपर्याप्तता, भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक विपद, मौनसंकटका रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले नेपालमा गरिबी निवारणको कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यी सबै कुराहरू शासकीय क्षमताका अभावमा देखिएका परिणाममा छन्  । 

राजनैतिक संक्रमण अन्त्यपछि विभिन्न तहका सरकारहरू गरिबी निवारणको साझा रणनीतिमा क्रियाशील हुनेगरी नीति कार्यक्रम, संवैधानिक निर्दिष्टता र राजनैतिक दलहरूका एजेण्डा पनि सोही अनुरूप भएको चर्चाहरू चल्दै आएका छन् । तर गरिबी निवारण वास्तविक एजेण्डा बनिसकेको छैन । राजनैतिक दलहरूको घोषणा पत्रले गरिबीको अन्तर्यलाई छोएको छैन । 

दिगो विकास लक्ष्यले गरिबी निवारणलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राखेको र राजनैतिक दलहरूको एजेण्डामा आर्थिक समृद्धि उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्दर्भमा थुपै्र अवसर पनि हामीसँग छन् । तर त्यसलाई पनि लिन सारभूत रूपमा स्वीकारिएको व्यावहारिक अवस्था छैन । 

गरिबी निवारणका सन्दर्भमा हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर नै गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ, जुन ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने आधार हो  । यसका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ, जसले छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वरूप दिन सकोस्, कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको विविधतालाई प्रभावकारी पार्न सकोस् र स्वयं  गरिबलाई गरिबी विरुद्ध सशक्त परिचालित हुने सीप एवं सामर्थ्य दिन सकोस् ।

मुलुक संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गएको अवस्थामा शासकीय तहहरूबीच भूमिका र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन आएमा पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर नै गरिबी निवारण नीति, २०७६ जारी गरिएको छ, जसले विभिन्न तहका सरकारलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आधार दिएको छ । साथै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गरिबी निवारणको समन्वय केन्द्रका रूपमा लिएको छ । 

गरिबीको अवधारणामा आएको परिवर्तनसँगै गरिबी न्यूनीकरणका लागि लिइने रणनीति र कार्यक्रमहरू पनि बदलिँदै गएका छन् । तर सारमा के हो भने स्वयं गरिबलाई नै परिचालन नगरी वा गरिबको क्षमता विकास नगरी वास्तविकरूपमा गरिबी घट्दैन । गरिबी निवारणलाई परियोजना र गरिबलाई पात्र बनाएर गरिबी कहिल्यै निवारण हुँदैन । न संरचना र नीतिले नै गरिबी घट्छ ।

गरिबी न्यूनीकरण बहुआयामिक विषय हो । यसर्थ विभिन्न निकाय तथा क्षेत्रबाट गरिबी न्यूनीकरणका लागि सङ्गठित प्रयास नभै गरिबी घटाउन सकिँदैन । हाल सञ्चालनमा रहेका लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम र मानव विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आश्चर्यको कुरा यी कार्यक्रम दशक अघिदेखि सञ्चालनमा छन् । तर आश्चर्यको कुरा गरिबको पहिचान भैसकेको छैन । पहिचान नभएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेले आफ्नो सहजता अनुरूप गर्ने नै भए । 

गरिबी निवारणका लागि केही पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ । पहिलो, गरिबको वास्तविक पहिचान गर्नु पर्दछ । को गरिब छ, किन गरिब छ, त्यो कहाँ छ सोको पहिचान नगरी यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको अर्थ रहँदैन, जस्तो व्यवहारमा भैरहेको छ । गरिबीका कारण, स्वरूप, घनत्व र फैलावटअनुरूप फरक–फरक रणनीति चाहिन्छ । गरिबी पहिचान नै नगरी गरिबी घटाउँछु, कमन एप्रोच अवलम्बन गर्नु स्रोत साधन र समयको अपव्यय त हुँदै हो, गरिबप्रति अन्याय हो । नेपालमा गरिबी पहिचान जम्मा २६ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार परिवारमा मात्र भएको छ, जसअनुसार ३ लाख ९१ हजार परिवार गरीब मानिएका छन् ।

बाँकी ५१ जिल्लाको गरिबी पहिचानको काम निकै ढिलो भएको छ । आव २०७५/७६ मा बाँकी जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्ने नीति घोषणा गरियो तर कार्यान्वयनमा लैजान तत्कालीन सरकारले जागरुकता देखाएन । नीति घोषणा गर्ने, तर त्यसलाई राजनीतिकरण र कर्मचारीतन्त्रीकरण गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको शिकारमा गरिबी पहिचान पनि पर्न गयो । 

दोस्रो, पहिचान भएका गरिबीका लागि लैजाने कार्यक्रम पहिचान गर्नु आवश्यक छ । गरिबीका कारण, स्वरूप र घनत्व अनुरूप गरिबलक्षित कार्यक्रम लैजाने रणनीति चाहिन्छ । तेस्रो, लक्षितरूपमा अनुदान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लैजानुपर्दछ, यो वितरणमुखी र सतही हुनुहुन्न । चौथो, समुदाय परिचालन कार्यक्रम र पाँचौ मानव स्रोत विकास कार्यक्रमको समन्वयात्मक कार्यक्रम कार्यन्वयन विधि चाहिन्छ । अहिले संघीय सरकारका १३ मन्त्रालय र तहगत सरकारहरू आ–आफ्नै ढाँचामा कार्यक्रम लगिरहेका छन् । यी कार्यक्रम सरकारी निकायबाट प्रत्यक्ष सञ्चालन हुने कार्यक्रम हुन् । 

सरकारी नीति र नियमन संयन्त्रबाट प्रभाव पारी निजी तथा गैरसरकारी पात्रबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापलाई पनि गरिबमुखी बनाउने प्रयास गरिनु आवश्यक छ । नेपाल र नेपालीको नाममा आउने कुनै पूँजी र प्रविधि गरिबको दैनिकी सुधार्न र क्षमता विकास गर्न गरिबसम्म पुग्नुपर्छ । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिबलाई दयाको पात्र बनाउने र स्वयं गरिब पनि गरिबीको मनोविज्ञानबाट माथि उठाउने वास्तविक गरिबी निवारणका कार्यक्रम स्थानीय स्तरबाट नै सञ्चालन गरिनु पर्दछ, जसको कार्यक्रमगत नेतृत्व स्थानीय सरकार, समन्वय र सहजीकरण प्रदेश सरकार र कार्यक्रमको एकीकृत अनुगमन एवं प्रभावकारिता विश्लेषण संघीय सरकारले गर्नु पर्दछ ।

गरिबको क्षमता विकास र स्वयं गरिबलाई उसको गरिबी निवारणमा परिचालन गर्ने रणनीति लिनु पर्दछ, ता कि घर परिवार तहबाट उत्पादनका प्रक्रियामा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या स्वरोजगारीमा लाग्न सकोस् । यो नै गरिबी निवारणको दिगो रणनीति हो । गरिबी निवारणलाई सधैँको एजेण्डा बनाइनुहुन्न ।