सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग निष्क्रिय भएको भनी संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्रले नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ । संसद् सचिवालयले बुधवार जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको हो ।

संसद् सचिवालयले जबरालाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट पठाइएको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशलाई दिइएको पत्रका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषदसमेतलाई जानकारी गराइएको छ । 

सर्वोच्चले उठायो प्रश्न

गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको पत्रलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् । बुधवार नै बसेको सर्वोच्चको पूर्णबैठक (फुल कोर्ट) को निर्णयानुसार सर्वोच्चका सह-रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले विभिन्न प्रश्नसहित सचिवालयलाई पत्र पठाएका हुन् ।

महाभियोग सिफारिश समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भन्ने प्रश्न सर्वोच्चले महासचिवलाई सोधेको छ ।

पत्रमा भनिएको छ–

नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भनिएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? नव निर्वचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिनुहुन २०७९ मंसिर २१ गतेको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु I

संविधानविदहरू भन्छन्- संसद्का महासचिवको काम संविधानविपरीत

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य संसद् सचिवालयका महासचिवलाई आफूखुशी पत्र लेख्ने अधिकार नरहेको बताउँछन् ।

'महाभियोगको प्रक्रिया अहिले पनि संसद्को पूँजीको रूपमा रहेको छ । महाभियोग सिफारिश छानबिन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेर संसद्मा बुझाइसकेपछि संसद्ले त्यसमा छिनिफानो नगरेसम्म यसलाई निष्क्रिय भयो भनेर संसद्को अवहेलना गर्ने काम महासचिवले गर्नुभएको हो,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका शाक्यले लोकान्तरसँग भने, 'यो सरासर संविधान र कानूनको खिलाफमा छ ।'

संसद्का महासचिवले संविधानबाहिर गएर पत्र लेख्दैमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश हुन नदिने उनले बताए । 'संसद् सचिवालयले दिएको पत्रको कुनै औचित्य नै छैन । त्यसरी पत्र लेख्ने उहाँको अधिकार नै छैन,' उनले थपे, 'संसदको पूँजीको रूपमा रहेको महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा महासचिवले त्यस्तो किसिमको निर्णय गरेर पत्र लेख्न पाउनुहुन्न ।'

महासचिवले संसद्को मान मर्दन गर्ने, अवहेलना गर्ने काम गरेको उनले बताए । 'आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गरेर गरेको त्यस्तो कामका लागि अबको संसद्ले उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ,' संविधानविद् समेत रहेका शाक्यले थपे, 'महासचिवले त संसद्ले अह्राएको, खटाएको, लगाएको काम पो गर्ने हो । संसद्लाई ओभरटेक गर्ने होइन।'

संसद्को पूँजीमा महासचिवले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु गलत मात्र होइन, संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको काम भएको उनले टिप्पणी गरे ।

'बडो षड्यन्त्रपूर्वक यसरी पत्र लेख्ने काम भएको छ। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै विधेयकहरूको कार्यकाल ल्याप्स हुने हो, महाभियोग प्रस्ताव कहिल्यै ल्याप्स हुँदैन,' उनले थपे, 'यो कुरा हामीले महाभियोग सिफारिश समितिमा पनि प्रस्टरूपले राखेका थियौं। संसद्को महासचिवलाई त्यस विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै उहाँले बुझपचाएर यो गलत काम गर्नुभएको छ ।'

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल पनि त्यसरी पत्र लेख्ने अधिकार संसद्का महासचिवको नभएको दाबी गर्छन् ।

'महासचिवले संसद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो निर्णय कि त सभामुखले गर्ने हो, कि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले गर्ने हो ।'

निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि अब आउने नयाँ संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको हुँदा महासचिवले लेखेको पत्रको कुनै औचित्य नरहेको जिकिर गरे ।

'यो खेल के हो त भन्दा प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा जब महाभियोगको प्रतिवेदन पेश हुन्छ, त्यसबेला संसदमा त्यसको कार्यसूची नबनोस्, पेश नै हुन नसकोस भन्ने हो,' दाहालले थपे, 'त्यसकारण अहिलेदेखि नै त्यसलाई तुहाउने षड्यन्त्र भएको हो ।'

त्यसरी संसद्को महासचिवले दुस्साहास गर्नुपछाडि ठूलो खेल भएको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।

'केही नेताहरूको पक्कै पनि ब्याकअप भएको हुनुपर्दछ। महासचिवलाई कहीँ न कहीँ आड भरोसा दिएको हुनुपर्छ,' उनले थपे, 'नभए हिजोअस्ति नै यसरी निर्णय गर्नुपर्थ्यो तर अहिले सभामुख नभएको बेलामा कसरी अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुभयो ?'

महासचिवले लेखेको उक्त कागजलाई आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने समेत उनले बताए।  

त्यसैगरी अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ताले संसद् सचिवालयका महसचिव गौतमलाई केही ठूलो नेताले ठूलै आश्वासन दिएर संविधानविपरीत पत्र लेख्न लगाएको आरोप लगाए ।

'मैले पाएको सूचनाका आधारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, संसद्का महसचिव र एक ठूलो नेताका बीच भएको डील अनुसार नै महासचिवले आफ्नो करियर दाउमा लगाउनुभएको हो,' ती वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिकै कसैका लागि आफ्नो जागिर नै धरापमा पार्ने काम गर्छन् ? यहाँ ठूलो आश्वासन ब्याकप दिइएको छ ।'

सरकारका प्रवक्ता भन्छन्- नयाँ संसद्‌बाट निर्णय हुन्छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे आगामी संसद्मा छलफल हुने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले आगामी प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेगरी यो विषय जीवितै रहेको बताए ।

‘महाभियोगको विषयमा छलफल भएको प्रतिवेदन अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएकाले यो जीवितै छ । महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो । यसको छलफल आउने प्रतिनिधिसभामा भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ’, बुधवार दिउँसो मन्त्री कार्कीले भने ।

चोलेन्द्रविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । महाभियोगमाथिको कारवाही नटुंगिँदै संसदको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ असोज १ गते महाभियोग सिफारिश समितिले अर्को प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव जिम्मा लगाएको थियो । अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअगावै चोलेन्द्रको कार्यकाल सकिँदै छ ।

यसअघि संसदको कार्यकाल सकिएपछि चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा हाजिर हुन प्रयास गरे पनि सरकारले सहयोग गरेको थिएन ।

चोलेन्द्रले आफूलाई बालुवाटारस्थित निवासमै नजरबन्दमा राखेको आरोप समेत लगाएका थिए । त्यसयता चोलेन्द्र चुपचाप सरकारी निवासमै बस्दै आएका थिए ।