नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेवापत लिने भाडामा अस्वभाविक वृद्धि गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संस्था (आइस्पान)ले विरोध गरेको छ । आइस्पानले सोमवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै इन्टरनेटको तारका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

प्राधिकरणले इन्टरनेटको लागि प्रति पोल प्रतिवर्ष गाउँपालिकाको लागि ५० बाट ३५० रुपैयाँ, नगरपालिकामा १०५ बाट ४५० रुपैयाँ र उपमहानगर तथा महानगरको लागि २०५ बाट ७५० रुपैयाँ बताएको छ । भाडावृद्धि २६५ प्रतिशतदेखि ६०० प्रतिशतसम्म भएको भन्दै आइस्पानले विरोध गरेको छ । 

आइस्पानले प्राधिकरणले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतको इन्टरनेटको लागि पोल भाडा बढाएको, भाडा नतिर्ने सेवाप्रदायकको लाइन काटेर अत्यावश्यक सेवालाई प्रभावित पारेको भन्दै विरोध गरेको छ । 

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले अस्वभाविक रूपमा बढाएको भाडा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको बताए । उनले भने ‘राज्यको लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गरेको लगानीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी राज्यकै अर्को निकाय लागेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग कुनै छलफलबिना नै गरेको यस्तो भाडावृद्धि व्यवहारिक नभएको र आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी बढेकोले फिर्ता हुनुपर्छ ।’

पराजुलीका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुशी अचाक्ली भाडा बढाउँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक अप्ठ्यारोमा परेका छन् । प्राधिरकणको यस्तो निर्णयले एकतर्फी भएको आइस्पानको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले भाडा बढाएकोले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट लिनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्तालाई असर पर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ भाडादरमा सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेको पनि पराजुलीको भनाइ छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार राज्यले गरेको निर्णय फिर्ता नहुने बरु कार्यान्वयन हुने प्रतिक्रिया दिए । भट्टराइले भने ‘ऊर्जा, सञ्चार, नेपाल  विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालयसहितका प्रतिनिधिको बैठकबाट गरेको निर्णय फिर्ता गर्ने भन्ने हुँदैन ।’

इन्टरनेट कम्पनीहरूले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत भाडा तिर्नुपर्छ उनीहरूले पनि जनताबाटै पैसा लिएर सेवा दिएको हुनाले पोल भाडा नतिरी सेवा दिन्छु भन्न नपाउने पनि भट्टराईको बुझाइ छ ।