सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा लगभग टुंगिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्तामा मन्त्रालयको भागबण्डा लगभग टुंगिएको हो । 

संसदमा भएको प्रतिनिधित्वको आधारमा दलहरूले मन्त्रालयको हिस्सा पाउने भएका हुन् । ८ सांसद बराबरी १ मन्त्रालय पाउने गरी मोटामोटी सहमति भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको छलफलले सत्तारुढ दलले पाउने संख्या र मन्त्रालयमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ । 

सोमवारै साँझ ५ बजे बस्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले यस्तो सहमतिलाई औपचारिकता दिने तयारी गरेको छ । पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेले सबैभन्दा बढी ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ र राप्रपाले २ मन्त्रालय लिने गरी समझदारी भएको छ । जसपाले २ र लोसपालाई पनि १ मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

एमालेले कुन–कुन मन्त्रालय लिँदैछ ?

सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि सत्ता साझेदारको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले लिइसकेका छन् ।

यसबाहेक एमालेको भागमा रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परेको छ । एमालेबाट ३ मन्त्री नियुक्त भइसके पनि उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

माओवादीलाई ४ मन्त्रालय

नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित थप ४ मन्त्रालय पाउने भएको छ । प्रचण्ड सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लिने भएको छ । 

रविको पार्टीलाई ३ मन्त्रालय

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शहरी विकास र श्रम गरी थप २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिइसकेका छन् । रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दाबी गरे पनि त्यो पाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतले बतायो ।

उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्रालय लिङ्देनले पाउने सम्भावना

सरकारलाई शुरूमै समर्थन गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान र ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् । ३ मन्त्रालयसहित राप्रपा सरकारका सहभागी हुने लगभग तय भएको छ । 

शुरूमा सरकार बाहिरबाट समर्थन गर्ने बताएको राप्रपाले पछि सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पार्टी सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको राप्रपा स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

जसपालाई २ मन्त्रालय, लोसपा पनि सरकारमा जाने

जसपालाई २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री तथा लोसपालाई १ मन्त्रालय दिन माओवादी र एमाले सहमत भएका छन् । जसपाले कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । 

माधव नेपाललाई रोजेको मन्त्रालय दिइने

स्रोतका अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सरकारमा आउन तयार भए उसलाई पनि रोजेको १ मन्त्रालय दिन सकिनेबारे ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ । 

‘१ मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराउन दुवै नेता सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ माओवादी स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो । समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन सक्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि सहयोग जुट्ने विश्वास एमालेले लिइएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर नेपाली कांग्रेसबाहेक सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव रहेको स्रोतले बतायो । सरकारको नेतृत्वको हैसियतले सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्न ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । 

सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दल सरकारमा आए एमाले र माओवादीको भागमा परेका १–१ मन्त्रालय घटाएर भए पनि समेट्नेबारे २ नेताबीच कुराकानी भएको माओवादी स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस ११ गते शपथ लिएका थिए । उनले पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । सरकारका न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको थियो ।