मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
फागुन २, २०७९
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्की गत साता युरोपको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । लगभग एक वर्षअघि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरी युद्ध शुरू भएयता जेलेन्स्कीले दोस्रोपटक विदेश भ्रमण गरेका हुन् । यसअघि डिसेम्बर महिनामा उनले अमेरिका भ्रमण गरेका थिए ।
भ्रमणका क्रममा उनी बेलायत, बेल्जियम र फ्रान्स पुगेका थिए । फेब्रुअरी ९ मा उनी बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स पुग्दा उनलाई युरोपेली नेताहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए ।
यस भ्रमणमार्फत जेलेन्स्कीले आधुनिक लडाकू विमान तथा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू सहयोगमा पाउने अपेक्षा गरेका थिए । तर उनको यो अनुरोधलाई युरोपेलीहरूले स्वीकार गरेनन् ।
ब्रसेल्समा युरोपेली संसद् भवनमा उनलाई सबैले ताली बजाएर स्वागत गरेको भए पनि युरोपेली संघमा युक्रेनलाई छिटो सदस्यता दिलाउने विषयमा जेलेन्स्कीले ठोस आश्वासन पाएनन् ।
ब्रसेल्समा जेलेन्स्कीले युरोपको मूल्यमान्यतालाई युक्रेनीहरूले आफ्नो ज्यान दिएर जोगाइरहेको भनी युरोपेली नेताहरूलाई हतियार दिने विषयमा विश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेका थिए । युरोपविरोधी रुसी सैन्यबलका विरुद्ध आफूहरूको प्रतिकारलाई अत्याधुनिक हतियार सहयोगमार्फत सम्मान गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
तर युरोपेली नेताहरूले जेलेन्स्कीलाई लामो दूरीको हतियार वा लडाकू विमान दिन हिचकिचाहट देखाए । त्यस्तो हतियार दिएमा रुसको मुख्यभूमिमा युक्रेनले आक्रमण गर्ने अनि त्यसको प्रतिशोधमा रुसले पनि युरोपेली मुलुकमाथि प्रत्याक्रमण गर्ने खतरा हुने भएकाले युरोपेली नेताहरू हिचकिचाएका हुन् । यही जोखिमका कारण युरोपेलीहरू जेलेन्स्कीलाई प्रशंसा बर्साउन त तयार छन् तर उनले मागेको हतियार दिन इच्छुक छैनन् ।
बेलायती संसदमा जेलेन्स्कीलाई सबै दलका नेताले जेलेन्स्कीको सम्बोधन रुचिका साथ सुने र उनका लागि ताली पनि बजाए । त्यही अवसरमा जेलेन्स्कीले बेलायती संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सका सभामुख सर लिन्डसे होयललाई लडाकू विमानका चालकको हेल्मेट उपहार दिँदै विमान उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे ।
तर बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले टाइफून लडाकू विमान युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् । युक्रेनी लडाकू विमान चालकलाई तालिम दिने कुरामा त उनलाई कुनै हिचकिचाहट भएन तर विमान नै दिने कुरा उनका लागि असहज रह्यो ।
यस हिचकिचाहटका तीनवटा कारण बीबीसी डट्कममा क्रिस मेसनले औंल्याएका छन्: पहिलो, पाइलटहरूलाई प्रशिक्षण दिन लामो समय लाग्छ । दोस्रो, युद्धभूमिमा राम्ररी विमान चलाउनका लागि जटिल इन्जिनीयरिङ सहयोग आवश्यक पर्छ । तेस्रो, रुसभित्र रहेका हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले ती विमानलाई जोखिममा पार्छन् र त्यसबाट युद्धको दायरा बढ्ने खतरा आइलाग्छ ।
यी कुराहरूलाई विचार गर्दै सुनकले विमान नभई च्यालेन्जर ट्यांकहरू युक्रेनलाई पठाउने भएका छन् । तर १४ वटा ट्यांक पठाएर युक्रेनलाई प्रतिरक्षामा बलियो बनाउन नसकिने तीतो यथार्थ स्वयं बेलायती विश्लेषकहरूले नै औंल्याएका छन् ।
उता फ्रान्समा पनि जेलेन्स्कीले न्यानो स्वागत र उच्च सम्मान पाए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले जेलेन्स्कीलाई नेसनल अर्डर अफ द लिजन अफ अनरबाट सम्मानित गरे । उनले जेलेन्स्कीलाई रात्रिभोज पनि खुवाए र त्यसमा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्ज समेत सहभागी बने ।
युक्रेनलाई विजयी बनाउन तथा उसको वैध अधिकार पुनः प्राप्त गर्नका लागि समर्थ बनाउन फ्रान्सले दृढतापूर्वक सहयोग गर्ने म्याक्रोंले बताए । तर युक्रेनलाई आफ्नो राफेल लडाकू विमान नपठाउने म्याक्रोंले स्पष्ट पारे ।
फ्रान्सले एएमएक्स १०–आरसी नामक सशस्त्र वाहन चाहिँ युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने भएको छ र त्यसलाई ट्यांक सहयोगसँग तुलना गरिरहेको छ । लामो दूरीका हतियार र लडाकू विमान दिन बेलायती प्रधानमन्त्रीले देखाएको हिचकिचाहटका पछाडि जे कारणहरू छन्, म्याक्रोंका लागि पनि तिनै कारणहरू सान्दर्भिक छन् ।
बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र अमेरिका समेतले युक्रेनलाई लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र वा लडाकू विमान दिन नचाहनुको उद्देश्यका बारेमा युरोपेली संसद्की सभामुख रोबर्टा मेत्सोला अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखियो । जेलेन्स्कीलाई स्वागत गर्ने क्रममा उनले युक्रेन युरोपको एक अंग भएको बताइन् । अनि युरोपेली संघका सदस्यहरूले स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लामो दूरीका हतियार प्रणाली तथा लडाकू विमान युक्रेनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा पनि राखिन् ।
तर युरोपेली संसद्ले सदस्य मुलुकको राष्ट्रिय नीतिमा धेरै प्रभाव पार्ने हैसियत राख्दैन । युरोपेली संसद्को सामान्य निर्देशनलाई समेत पचाउन नसकी बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिएको (ब्रेक्जिट) यथार्थ हामीसामु छ । त्यसैले युरोपेली संसद्की सभामुखले भनेको कुराले खासै अर्थ राख्दैन ।
अनि जेलेन्स्कीले अपेक्षा गरे जस्तो युक्रेनलाई युरोपेली संघको सदस्य छिट्टो बनाउने प्रक्रिया थाल्न पनि त्यहाँका अधिकारीहरूले मानेनन् । यस विषयमा ब्रसेल्समा जेलेन्स्कीले कुरा उठाउँदा युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेलले यसमा सबै २७ देशको सर्वसम्मति आवश्यक रहने स्मरण गराए ।
अनि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फोन देर लेयेनले सदस्यता योग्यतामा आधारित प्रक्रिया भएको बताइन् । युद्धमा क्षति बेहोरेकाले सहानुभूतिका आधारमा युक्रेनलाई युरोपेली संघको सदस्य नबनाउने यी युरोपेली अधिकारीहरूको बयानले संकेत दियो । बाल्कन क्षेत्रका मुलुकहरूलाई वर्षौंदेखि युरोपेली संघको सदस्यता प्रक्रियामा झुलाइराखिएको यथार्थलाई जेलेन्स्कीले विचार गर्न सकेनन् ।
यसरी आफूले मागेको केही कुरा पनि नपाएको स्थितिमा जेलेन्स्कीको युरोप भ्रमण असफल भएको भन्न सकिन्छ । युरोपेली मूल्यमान्यताको जगेर्नाका आदर्शवादी कुराहरू जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूले गरेको भए पनि रुसको विजयरथलाई रोक्नका लागि त्यो कुराकानी निरर्थक छ ।
युक्रेनको पूर्वी भागमा रहेको दोस्रो रक्षापंक्तिमा पर्ने बाखमुत शहर समेत रुसको नियन्त्रणमा पुग्न लागेको स्थितिमा युरोपेलीहरूको गफले युक्रेनलाई कुनै लाभ दिनेवाला छैन ।
ब्रसेल्समा (हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान बाहेक) युरोपेली नेताहरूले एकताबद्ध जस्तो भएर जेलेन्स्कीको स्वागत गरेको भए पनि युरोपेलीहरूको यो एकता राजनीतिक तहमा मात्र रहेको तीतो यथार्थ भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । धरातलीय यथार्थको कुरा गर्दा युरोपेली जनतालाई रुस–युक्रेन युद्ध लम्बिइरहेकाले जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको कुराले आक्रोशित तुल्याइरहेको छ ।
यस यथार्थलाई युरोपेली नेताहरूले नबुझेका हैनन् । अझ फ्रान्समा त पेन्सन पाउने उमेरहद बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध चर्केको आन्दोलन जनताको जीवनयापन असन्तुष्टिसँग मिसिएर विकराल रूप लिने स्थितिमा पुग्न लागेको छ ।
त्यसैले म्याक्रों युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने र शान्तिवार्ता गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । उनी बारम्बार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग फोनमा कुराकानी पनि गरिरहेका छन् ।
तर म्याक्रोंले युक्रेनको शर्तलाई रुसले मानेमा मात्र शान्तिवार्ता हुन सक्ने बताएकाले त्यो अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून छ । रुसले आंशिक नियन्त्रणमा लिएको युक्रेनका चार क्षेत्र डोनेत्स्क, लुगान्स्क, जापोरिजा र खर्सन (अनि पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको क्राइमिया समेत) युक्रेनलाई नै फर्काउनुपर्ने जेलेन्स्कीको माग छ । तर ती रुसका ऐतिहासिक भूभाग भएको भन्दै पुटिनले त्यसमा कुनै लचकता नदेखाउने भनिसकेका छन् ।
त्यसमाथि फ्रान्सले गर्ने शान्तिवार्ताको पहलमा रुसले विश्वास गर्नुपर्ने आधार पनि छैन । विगतमा फ्रान्स र जर्मनी समेत मिलेर रुस र युक्रेनबीच युद्ध नभड्कियोस् भनी गरिएको मिन्स्क सम्झौता पनि रुससँग लामो युद्धको तयारी थियो भनी जर्मनीकी पूर्व चान्सलर अंगेला मर्कलले स्वीकार गरेकी छन् । यस्तो धोकाधडीपूर्ण काम गर्ने शक्तिहरूलाई रुसले पुनः कदापि विश्वास गर्न सक्दैन ।
त्यसैले तत्कालै कुनै पनि किसिमको शान्तिवार्ताको सम्भावना नै देखिएको छैन । युद्धरत दुवै पक्ष आआफ्नो शर्तमा अडिग रहेकाले युद्ध लम्बिइरहने देखिएको छ ।
तर युद्धको दायरा फराकिलो बनाएर सम्पूर्ण युरोपलाई रुससँग भिडाउने जेलेन्स्कीको योजना चाहिँ सफल हुन सकेको छैन । अघिल्लो साता जेलेन्स्कीले युरोप भ्रमणमा गरेका अनुरोधमाथि सुनुवाइ नहुनु नै त्यसको ठोस उदाहरण हो ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...