रुस–युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको बेलामा अमेरिकाले युक्रेनलाई सदाका लागि सहयोग गरिरहन नसक्ने भनी युद्ध टुंग्याउन खोजेको संकेत दिएको छ । 

अमेरिकी संस्थापन पक्षको भित्री कुरा थाहा पाउने द वाशिङटन पोस्टमा गत सोमवार (१३ फेब्रुअरी) मा प्रकाशित यास्मीन अबुतालेब र जोन हडसनको सामग्री अध्ययन गर्दा यस्तो संकेत पाइन्छ । 

‘यूएस वार्न्स युक्रेन इट फेसेस ए पिभोटल मोमेन्ट इन वार’ शीर्षकको उक्त सामग्रीमा युक्रेनलाई सदाका लागि हतियार दिन नसकिने अमेरिकी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमा आवश्यकता रहुन्जेलसम्म युक्रेनलाई सहयोग गरिरहने भनेका थिए । तर युक्रेनमा नष्ट भइरहेको पश्चिमी हतियारको अनुपातमा पश्चिमले हतियार निर्माण गर्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ हो । 

यस यथार्थलाई गत साता नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । नेटोका रक्षामन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्टोल्टनबर्गले साझेदारहरूले दिनसक्ने भन्दा बढी हातहतियार युक्रेनले नष्ट गरिरहेको र यसले पश्चिमका रक्षा उद्योगहरूलाई दबाब दिएको बताए । 

यो असी वर्षअगाडिको परिदृश्यभन्दा नितान्त भिन्न स्थिति हो । त्यतिखेर दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदा हिटलरको नाजी सेनाविरुद्ध साझेदारहरूलाई हतियार दिनका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डेलानो रूजभेल्टले लेन्ड–लिज सहमति गरेका थिए । त्यसक्रममा अमेरिकाका हतियार उद्योगले चौबीसै घन्टा हतियार उत्पादन गर्दै साझेदारहरूलाई पठाउने गरेको थियो । सोभियत संघको लालसेनाको शौर्य तथा अमेरिकी हतियारको सहयोगका कारण नाजीहरू त्यतिखेर परास्त भएका थिए । 

त्यही अनुपातमा हतियार उत्पादन गर्न अहिले अमेरिकी हतियार उद्योगलाई धौधौ परिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले आफूबराबरको शत्रुसँग लड्नै परेको छैन । 

तर अहिले युक्रेनलाई मोहरा बनाएर अमेरिकाले रुससँग छद्मयुद्ध गर्दा रुसी शक्तिलाई परास्त गर्न अमेरिकालाई कठिनाइ आइरहेको छ । अमेरिकाका युरोपेली तथा अन्य साझेदारहरूसँग त झन् उसको जति पनि हतियार छैन । उता रुसको हतियार उद्योगले चाहिँ चौबीसै घन्टा हतियार निर्माण गरी सेनालाई उपलब्ध गराइरहेको छ । 

युक्रेन युद्धरूपी ब्ल्याक होलमा पश्चिमी हतियार सकिरहेकाले अमेरिकालाई रणनीति परिवर्तनका लागि बाध्य बनाएको यथार्थ हो । यसका साथै अमेरिकाको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित परिस्थितिले पनि हतियार सहयोगका विषयमा बाइडन प्रशासनलाई पुनर्विचारका लागि प्रेरित गरेको छ । 

गत नोभेम्बर महिनामा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले झिनो भए पनि बहुमत ल्याएको छ । त्यस झिनो बहुमतका कारण रिपब्लिकन पार्टीभित्रको ट्रम्पसमर्थक सांसदहरूको समूह फ्रीडम ककसले आफ्ना कुराहरू सशक्त रूपमा राख्ने मौका पाएका छन् । 

तिनैमध्ये एक सांसद म्याट गाएट्जले हालै एउटा प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त प्रस्तावले युक्रेनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य तथा आर्थिक सहयोग बन्द गर्नुपर्ने अनि युद्धरत सबै पक्षले शान्ति सम्झौता गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ । 

उक्त प्रस्तावलाई रिपब्लिकन पार्टीका ११ सदस्यले प्रायोजन गरेका छन् । हुन त यो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने खासै सम्भावना देखिन्न तर यसले पार्टीको संस्थापन पक्षलाई पुनर्विचारका लागि बाध्य पार्न सक्छ भनी द गार्डियन पत्रिकामा जुलियन बोर्गर तर्क गर्छन् । 

हुन त रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट सभामुख निर्वाचित भएका केभिन मककार्थीले मध्यावधि चुनावअघि युक्रेनलाई ‘खाली चेक’ दिइरहन नसकिने भने पनि पछि चाहिँ सहयोग रोक्ने नभई प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने मात्र भनेको बताएका थिए । तर फ्रीडम ककसका सांसदहरूले कृपाले सभामुख बनेका मककार्थीलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले जस्तो युक्रेनलाई समर्थन गरिरहने छुट छैन । अर्थात् बाइडन प्रशासनले युक्रेनलाई दिने नयाँ सैन्य तथा आर्थिक प्याकेज हाउसबाट पारित हुने कुनै सुनिश्चितता छैन ।

यस्तो स्थिति निर्माण भएकाले बाइडन प्रशासनले बिस्तारै युद्ध अन्त्य गर्नका लागि कूटनीतिक पहलको सोच बनाउन थालेको देखिन्छ । यस युद्धमा पश्चिमको पराजय भएको नदेखिने गरी यसलाई टुंग्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनी अमेरिकाले विचार गर्न थालेको छ । 

वाशिङटन पोस्टको सामग्रीले युक्रेनलाई भूभाग परित्याग गरेर भए पनि शान्ति सम्झौता गर्नका लागि अमेरिकाले प्रेरित गर्न खोजेको आशय पाइन्छ । त्यसमा लेखिएको छ– ‘आगामी केही महिना महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा बाइडनका शीर्ष अधिकारीहरूले युक्रेनीहरूलाई ठाडै बताएका छन् । युक्रेनले सम्भव भए जति भूभाग रुसको कब्जाबाट छुटाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि आगामी महिनाहरू महत्त्वपूर्ण छन् । अनि त्यसपछि बल्ल पुटिनसँग सम्झौतामा बस्न सकिन्छ ।’ 

यहाँ ‘सम्भव भए जति भूभाग फिर्ता लिने’ भन्ने शब्दावलि महत्त्वपूर्ण छ । युक्रेनले खार्किभ र खर्सनमा रुसलाई पछि हट्न बाध्य बनाएर केही भूभाग फिर्ता लिएको भए पनि त्यस गतिलाई अघि बढाउन सकेको छैन । अझै पनि युक्रेनको २० प्रतिशत भूभाग रुसकै नियन्त्रणमा छ । 

अझ डोनेत्स्क क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहर बाखमुत समेत रुसको नियन्त्रणमा पुग्न लागेको छ । गुमेको भूभाग युक्रेनले फिर्ता लिन सक्छ भन्नेमा पश्चिम विश्वस्त छैन । 

वाशिङटन पोस्टमा थप लेखिएको छ– ‘किएभमा गत महिना भएको सिधासिधा कुराकानीमा युक्रेनको लक्ष्य पश्चिमले बेहोर्न सक्ने हदसम्म निर्धारित गराउने बाइडन प्रशासनले प्रयास गरेको छ ।’ भनाइको आशय हो– क्राइमिया त परै जाओस्, डोनबास र अन्य क्षेत्रमा समेत रुसले नियन्त्रणमा लिएको भूभागमा युक्रेनले दाबी त्याग्नुपर्ने आवश्यकतालाई अमेरिकीहरूले जोड दिएका छन् । 

त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले गत नोभेम्बर महिनामै युक्रेनीहरूलाई वास्तविक माग तथा प्राथमिकताका बारेमा सोच्न थाल्न आग्रह गरेका थिए भनी द वाल स्ट्रीट जर्नलले खबर दिएको थियो । त्यो भनेको क्राइमियामा युक्रेनको दाबी परित्याग गर्ने निर्देशन हो । 

क्राइमियामा सम्भव नभए पनि कम्तीमा डोनबास तथा अन्य क्षेत्रमा रुसलाई युक्रेनले पछि हटाउन सकेको भए पश्चिमलाई पनि सार्थक सहयोग गरेको अनुभूति हुन्थ्यो । तर पछि हट्नुको साटो रुस झन् झन् अघि बढ्दै जाँदा अनि पश्चिमको हतियार आपूर्ति सकिँदै जाँदा अब शान्ति सम्झौतातर्फ लाग्नुपर्ने सोच अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमलाई आएको हुन सक्छ । 

गत जनवरी महिनामा अमेरिकी गुप्तचर निकायका प्रमुख विलियम बर्न्स गोप्य रूपमा मस्को पुगेर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमक्ष शान्ति प्रस्ताव राखेको स्विस–जर्मन पत्रिका नोए ज्युर्खर जाइटुङले खुलासा गरेको थियो । उच्चपदस्थ जर्मन अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले लेखेअनुसार, युक्रेनको २० प्रतिशत भूमि रुसलाई दिएर शान्ति गराउने प्रस्ताव बर्न्सले राखेका थिए । तर पुटिन र जेलेन्स्की दुवैले यसलाई खारेज गरेको बताइएको छ । 

हुन त अमेरिकाले यो रिपोर्ट पूर्णतया झूटो भएको बताएको छ । तर यसले शान्तिबहालीका लागि अमेरिकाले चाहना देखाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

अमेरिकी विश्लेषक टेड स्नाइडरका अनुसार, युक्रेनी युद्धभूमिको यथार्थपरक मूल्यांकनपछि युक्रेनको विभाजन नै अघि बढ्ने बाटो हो भन्ने विषयमा अमेरिकीहरू सहमत हुन थालेको देखिन्छ । गत अप्रिल महिनामा रुस र युक्रेनले इस्तानबुल वार्ताका बेलामा गरेको सहमतिअनुकूल युक्रेन विभाजन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको रुसले क्राइमिया तथा डोनबासका केही भागहरू सदाका लागि आफ्नो बनाउने काम हो । 

तर रुसले डोनबासका साथै खर्सन र जापोरिजामा समेत जनमतसंग्रह गराई आफूमा मिसाएको घोषणा गरिसकेको छ । यस अवस्थामा ती भूभागबाट ऊ पछि हट्ला जस्तो लाग्दैन । पश्चिमी प्रतिबन्धले रुसको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित असर नपरेको अनि युक्रेनले रुसलाई नियन्त्रित भूभागबाट धेरै पछि धेकल्न नसकेको सन्दर्भमा रुसलाई अमेरिकाको प्रस्ताव मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । 

त्यसमाथि रुसले परिचालन गरेका तीन लाख सैनिकहरू युद्धभूमिमा खटिन तम्तयार भएर बसेका छन् । अहिले बाखमुत क्षेत्रमा युद्ध गरिरहेका वाग्नर समूहका लडाकूसँगै नियमित रुसी सैनिकहरू पनि युद्धमा प्रवेश गरेमा युक्रेनले थप भूभाग गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले युद्ध रोक्नका लागि बाइडन प्रशासनले गर्न सकिने सबैखाले कूटनीतिक प्रयास गर्नु जरूरी देखिन्छ ।  

पढ्नुहोस् यो पनि  :

 

युक्रेनका विषयमा लचिलो बन्न थालेको हो अमेरिका ?