नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा कडाइ गरेपछि बिहीवार शेयर बजारको लघुवित्त समूहमा ठूलो पहिरो गयो । एकैदिन ३७ लघुवित्तको शेयरमा नकारात्मक सर्किट लाग्यो । 

शेयर बजारमा १० प्रतिशतले शेयर बढे सकारात्मक र घटेमा नकारात्मक सर्किट लागेर त्यो दिनको कारोबार रोकिने गर्छ । बिहीवार नेप्सेमा कारोबार गर्ने ३७ लघुवित्तमा नकारात्मक सर्किट लाग्दा अरू १६ कम्पनीको शेयर मूल्य पनि ६ देखि ९ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।

बिहीवार लघुवित्त समूहले सम्पूर्ण शेयर बजार प्रभावित पार्दा आइतवार भने केही सम्हालिएको छ । आइतवार पनि शुरूमा लघुवित्त समूहमा दबाब पर्दा बजार ५८ अंकको नकारात्मक हुँदै कारोबार बन्द हुने बेला ४ अंकको सकारात्मक वृद्धि बनाउन मात्रै सक्यो । लघुवित्तमा परेको दबाबकै कारण शेयर बजार प्रभावित भएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट शेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अगाडिको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारमा कडाइ गरेभन्दा ठूलो असर अहिले लघुवित्तमा परेको देखिएको हो । त्यतिबेला एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर धितोमा बढीमा ४ करोड मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था लागू भएको थियो ।

शेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भएपनि त्यसको असर शेयर बजारमा पर्‍यो  ।

२ वर्ष अगाडि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेर लघुवित्त कम्पनीले दिने लाभांशको सीमा तोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि सीमाभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तलाई जगेडा कोषमा नगद राख्नुपर्नेसहितको, प्रोभिजनिङको व्यवस्था गरिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ मा मौद्रिक नीति ल्याउनुअगाडि शेयर बजार ३१ सय अंकमा पुगेको थियो । शेयर बजारमा ३१ साउन २०७८ मा एकैदिन २१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाखको कीर्तिमानी कारोबार समेत भएको थियो । त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाबाट चिढिएका लगानीकर्ता मन शान्त हुन नसक्दा बजार १८ सयको अंकसम्मै झर्‍यो ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल आएपछि निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षाले शेयर बजारलेसमेत सकारात्मक गति लिन थाल्यो । दुई वर्ष अगाडिको लयमा जाने गरी बढेको शेयर बजारलाई पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको नीति र सत्ता समीकरण फेरबदलको संकेतले फेरि धक्का दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले भने लघुवित्त बचाउन सामान्य व्यवस्था गरेको बताएको छ । लघुवित्त संस्था बचे लगानीकर्ता बच्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले विकृति मच्चाउने संस्थालाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको दाबी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई भने शेयर लगानीकर्ता समूहका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि सकारात्मक भनेका छन् ।

इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले राज्यले दुवै पक्षलाई हेरेर सामान व्यवहार गर्दै लघुवित्त र लगानीकर्ता दुवैलाई बचाउन लागेको बताउँछन् । पछिल्लो समय केही लघुवित्तको विकृति सार्वजनिक हुँदा समग्र संस्थामा असर पर्न थालेकाले पनि राष्ट्र बैंकले आफूले अनुमति दिएका संस्थालाई सीमाभित्र बस्न आग्रह गरेको बुझाइ उनको छ । 

केन्द्रीय बैंकले शेयर बजारमा आबद्ध भएका ५५ लाख लगानीकर्ताको हितविपरीत पक्कै कदम चाल्न खोजेको हैन । अर्थतन्त्र मापनको एउटा ऐन भएको शेयर बजारलाई असर गर्ने नियत नभएको पनि ढकालको बुझाइ छ । 

उनले भने, ‘लघुवित्त मात्रै नभएर फाइनान्स, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक सहितका संबै संस्था जोगाएरै जानुपर्छ । संस्था नै नभए केको शेयर लगानीकर्ता हुन्छन् र ? त्यसैले अहिलेको अवस्थामा दुवैतर्फबाट सकारात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । अहिले परेको असर अल्पकालीन मात्रै हो’, ढकालले भने । 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिनुपर्छ भनेर रोक लगाएको भने हैन् । त्योभन्दा बढी भए जगेडामा राख्ने र संस्था नै बलियो बनाउने नै भनेको हो । यो व्यवस्थाबाट अहिले नै लगानीकर्ता आत्तिएर शेयर बेचेर भागिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको तर्क पनि ढकालको छ । 

केन्द्रीय बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशत जगेडामा राखेर दिँदा पनि २५ देखि ३० प्रतिशत लाभांश त आइनैहाल्ने भएकाले पनि यस्तो लाभांश निकै राम्रो भएको बुझाइ पनि ढकालको छ । अहिले त छोटो समयको लगानीकर्ताले बिगारेको बजार मात्रै हो । लामो समय लगानी गर्नेहरू यसरी आत्तिएर भाग्ने नहुने उनले बताए । 

अहिले असहज अवस्था आउँदा राज्यले लिएको नीतिलाई आत्मसाथ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । 

ढकालले भने, ‘अहिले भएको लघुवित्तप्रतिको नीति अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न आएको मात्रै हो । यो व्यवस्थाले संस्था बलियो हुने र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई थप लाभ हुने हुँदा आत्तिने र बजारबाट भागिहाल्ने लगानीकर्ता छोटो समयमा धेरै लाभ गरौं भनेर आएका मात्रै हुन् । अल्पकालीन योजनाका लगानीकर्ताले लाभ पाउनेभन्दा बढी गुमाउने हुन्छन् । दीर्घकालीन रूपमा सोचेर आउने र बजार तलमाथि हुन्छ भनेर बुझ्ने लगानीकर्ता कहिल्यै आत्तिनु पर्दैन ।’

पछिल्लो समय बजारमा तरलता सहज हुन थालिसकेको थियो । बैंकहरूको ब्याजदर घट्न थालेको, जोखिमका लागि राखिने रकम पनि घट्ने, यसअघि आएको न्यूनतम् ४ करोड र अधिकतम १२ करोड रुपैयाँको शेयर कर्जा सीमा अर्थात ४/१२ को नीति पनि संशोधन भएर आउने अपेक्षा शेयर लगानीकर्ताको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यो व्यवस्थामा लचक हुने संकेत गरेको छ ।

नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल भने लघुवित्तले गाउँ–गाउँमा गरेको लगानीको विकृतिको आक्रमण शेयर बजारमा हुने गरी राष्ट्र बैंकको नीति आएको तर्क गर्छिन् ।

२०७८ साउनमा आएको राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिले अहिलेसम्म शेयर बजारलाई असर परिरहेको छ । शेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने बेला फेरि कमजोर बनाउने खेलविरुद्ध अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको पोखरेले बताएकी छन् । 

लगानीकर्ता मर्न नहुने र संस्था पनि डुब्न नहुने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नियामक निकाय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने पनि बताइन् । 

बजारमा लगानी गर्दा बढेको कम्पनी हैन राम्रा कम्पनी हेरेर लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले केही ठूला शेयरका खेलाडीले नाफाका लागि लघुवित्तमा विकृति फैलाएको तर्क गर्छन् । उनले केही व्यक्तिको लाभका लागि समग्र संस्था नै समस्यामा पर्न नदिने बताए । लघुवित्त अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो । यसलाई असर पर्दा अर्थतन्त्रको चेनमा असर गर्ने भएकाले पनि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपरेको उनको दाबी छ ।

नेपालले केही दिन अघि मात्रै संकटमा लघुवित्त र समाधानको उपाय नामक एक कार्यक्रममार्फत लघुवित्तलाई जोगाउन केन्द्रीय बैंकले आवश्यक नीति लिने बताएका थिए । 

के गर्‍यो राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई ?

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्न कडाइ गरिएको छ ।

१५ प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश प्रस्ताव गर्ने लघुवित्तले ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।  

लघुवित्तहरूले जति पनि ऋणीलाई दिने गरेकोमा ऋणको सीमामा लगाम लगाएर नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ । लघुवित्तले दिने कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । हाल एउटै ऋणीलाई धेरैवटा लघुवित्तले ऋण दिएको र केन्द्रीय बैंकले तोकेको ७ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा नाघेका कारण समस्या आएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय केही कडाइको उपाय खोजेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सबाट ऋण लिएका ऋणीलाई पनि वित्तीय संस्थाले ऋण दिन नपाउने भएका छन् ।

यसअघि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका लघुवित्तको हकमा पछिल्लो कर्जा दिने लघुवित्तले १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने लघुवित्तले सो भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्नेसहितको व्यवस्था भएको छ । यही व्यवस्थाका कारण लघुवित्तका शेयरका लगानीकर्ताको सातो गयो र आत्तिएर शेयर बेच्न थालेको देखिएको छ ।