२८ जेठ २०८३, बिहीबार
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन–माघ)सम्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले १७ वटा मुद्दामा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै बिगो दाबी गरेको छ । पछिल्लो एक महिनामा भने ४ वटा मुद्दामा नै ६३ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरेर मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ । सात महिनाको अनुसन्धानबाट भन्दा पछिल्लो एक महिनामा ८० प्रतिशत बढी राजस्व बढाउन गरेको प्रयासले राजस्व अनुसन्धान विभागको कामले गति लिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
राजस्व चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै निरन्तर घट्दै गएको र लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्न थालेपछि भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । भन्सारबाटै ठूलो मात्रामा अन्तशुल्क र भ्याट असुल हुने हो । राजस्वमा योगदान गर्ने प्रमुख निकाय भन्सार विभाग नै हो । भन्सारमा परेको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न जाने हुन्छ, त्यसैले पनि भन्सारमा कडाइ गरेर राजस्व बढाउने उपायको खोजी भइरहेको छ ।
भन्सारमा कडाइ गर्दा न्यून विजकीकरण रोकिएको छ भने गलत घोषणा गरेर कम राजस्व तिर्ने काम पनि घट्दै गएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने वस्तुलाई ५ प्रतिशत लाग्ने सामान भन्दै भित्रिने गरेको थियो । अहिले त्यसलाई कडाइ गरेर जति तिर्नुपर्ने हो त्यति नै तिराउने प्रयास भएको छ । व्यवसायीले गर्ने यस्तो घोषणामा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने सामान ५ प्रतिशतमै पनि ल्याउने गरेका थिए । भन्सार छली गर्ने, कम दर बनाउने, मूल्यांकन कम गर्नेविरुद्ध राजस्व अनुसन्धानले मुद्दा लडेरै सरकारलाई राजस्व दाखिला गराउन लागिपरेका छौं ।
भन्सार लाग्ने सामान नाम एउटै भएपनि त्यसको मूल्यका आधारमा फरक–फरक भन्सार लाग्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि फूलबुट्टा भरेको र जरी भएको साडी ल्याउँदा ४५ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्छ भने कटनका सारीमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने गर्छ । महंगो साडीलाई सस्तो भनेर गलत घोषणा गरेर ल्याइयो भने भन्सार छली हुन्छ । न्यून विजकीकरणबाट पनि भन्सार छली भइरहेको हुन्छ भने परिमाण कम गरेर पनि भन्सार छली हुने गरेको छ । धेरै सामान ल्याउने अनि कम ल्याएको भनेर घोषणा गरेर पनि भन्सार छल्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई नियन्त्रण गरेर भन्सार बढाउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ ।
भन्सारबाट आएको सामानलाई मूल्यांकन गरेर राजस्व उठाउने तीनवटा तरिका हुन्छ । यसलाई भन्सारभित्र ग्रीन, रेड र एल्लो च्यानल भनेर प्रयोग गरिन्छ । ग्रीन च्यानलमा राखेर भित्र्याइने सामानको चेकजाँच नै हुँदैन । प्रडक्टवाइज र फेयर ट्रेडका आधारमा ग्रीन च्यानलमा राखेर ल्याइन्छ । यसका लागि भन्सार विभागले गर्ने निर्णयका आधारमा ग्रीन च्यानलमा राख्ने गरिएको हुन्छ ।
ग्रीन च्यानलमा राखेको सामानको डकुमेन्ट र सामान दुवै चेकजाँच हुँदैन, त्यसैले भन्सारमा ग्रीन च्यानल भनेपछि कर्मचारीलाई पनि सजिलो र व्यापारीलाई पनि सहज विधि भएको छ । यसमा नियमित नभएर कहिलेकाहीँ भने चेक गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो ग्रीन च्यानलमा कुनै नियतवश भन्सार छल्ने काम गरेको भए ५०० प्रतिशतसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । ग्रीन च्यालनको दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीलाई चनाखो बनाइएको पनि छ ।
व्यवसायीले बदमासी गरेका छैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा ग्रीन च्यानलबाट सामान ल्याउन दिने गरिन्छ । विश्वासमा पर्दा ग्रीन च्यानलको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना भने नहुने होइन, हुन्छ । ग्रीनमा राख्नुपर्ने सामान भनेको कूटनैतिक मेल, एयरलाइन्सका पार्टपूर्जा, औषधिसहितका भन्सार दर कम हुने वस्तुहरू हुन्छन् । सामान्यतया ग्रीन च्यानलमा भन्सार शुल्क नै न्यून हुने र व्यवसायीले छली गर्दा पनि राज्यलाई नोक्सान कम पर्ने वस्तु राखिएको हुन्छ । तर, ग्रीन च्यानलमा परेको वस्तुमा राजस्व छली भएको भेटियो भने तिर्नुपर्ने जरिवाना चर्को हुन्छ । यही जरिवाना र विश्वासमा हुने कारोवारका कारण दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ । विश्वासिला व्यापारी, विश्वासिलो वस्तु, कम दरमा भन्सार लाग्ने जुन प्रायः भन्सार नै छलिँदैन, त्यसलाई मात्रै राख्ने गरिएको छ । त्यसैले यो च्यानलमा परेका वस्तुको सामान र डकुमेन्ट दुवै हेरिँदैन ।
बढी भन्सार लाग्ने वस्तुलाई भने सकेसम्म ग्रीनमा राखिएको पनि हुँदैन । आज ग्रीनमा हाल राखेको वस्तु भोलि पनि ग्रीन च्यानलमै राखिराख्ने भन्ने पनि हुँदैन ।
एल्लो च्यानलमा रहेको वस्तुमा भने डकुमेन्ट हेरिन्छ, सामान हेरिँदैन । यसको पनि दुरुपयोग हुने खतरा भने रहन्छ । यसमा डकुमेन्ट हेरिने भएकाले ग्रीनभन्दा कम जोखिम भन्ने गरिन्छ ।
त्यसैगरी अर्को हुन्छ, रेड च्यानल । रेडमा डकुमेन्ट र सामान दुवै चेक गरेर हेरिन्छ । जसका कारण भन्सार छलिने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
हेर्नुपर्ने चाहिँ सबै सामान रेड लिस्टमै राखेर हो । जनशक्तिको कमीका कारण सबै सामानलाई रेड च्यानलमा राखेर हेर्न भने सकिँदैन । च्यानलको दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन्छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग सधैँ सजग भएर बस्ने गर्नुपर्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व छली हुने गरी कुनै पनि च्यानलको प्रयोग भएको अवस्थामा कर्मचारीदेखि ट्रेडसम्मलाई मुद्दा लगाउनेदेखि कडा कारबाहीसम्म गर्ने गरेको छ ।
भन्सारमा नयाँ सामान आउँदा ब्लु च्यानलबाट पनि हेर्ने गरिएको छ । कुनै नयाँ उत्पादन आयो भने त्यसलाई यो च्यानलबाट जाँचपास गरेर पठाउने गरिन्छ । केही गरी भन्सार कम भएको अवस्थामा अडिट पछि राजस्व तिर्नुपर्ने शर्तमा यसलाई प्रयोग गर्न दिइएको हुन्छ । तर, यो निकै कम प्रयोगमा आउने च्यानल हो ।
भन्सारमा सबैभन्दा बढी ग्रीन र एल्लो च्यानलको दुरूपयोग हुन सक्छ । यसका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै चनाखो भएको छ । यो च्यानलको दुरुपयोग हुने विषयमा सचेत हुन पनि सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको छ । यदि कहीँकतैबाट कमजोरी भएको अवस्थामा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ ।
भन्सार छली न्यून विजकीकरणबाट पनि भइरहेको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन भएको छ । यो काम रोक्ने विषयमा दिएको निर्देशनपछि न्यून विजकीकरण हटेको कारण नै पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ ।
भन्सारमा कडाइ गरिएकै कारण माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व संकलन बढेको छ । माघमा औसत दैनिक ८० करोड राजस्व संकलन भएको थियो । फागुनमा भने १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँसम्म दैनिक उठ्न थालको छ । यो भनेको ५२ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व दैनिक रूपमा बढेको छ भन्ने हो ।
समग्रमा राजस्व संकलन भने पछिल्लो साउनदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । साउनदेखि माघ महिनासम्ममा घटेको राजस्वलाई फागुनदेखि असारसम्ममा पूर्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ । अब राजस्व संकलन नकारात्मक जाँदैन र बाँकी ४ महिनामा यसअघि घटेको राजस्वलाई कभर गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम भइरहेको छ ।
राजस्व संकलनमा कर्मचारीबाट कुनै कमी कमजोरी भए कर्मचारीलाई नै मुद्दा लगाउने गरिएको छ । कम विजकीकरण, गलत घोषणा, ग्रीन च्यानलको दुरूपयोग भए कर्मचारीलाई नै मुद्दा लगाउने गरेका छौं । राजस्व चुहावट गरेको पाइए १ लाख रुपैयाँ मात्रै कम भए पनि मुद्दा लाग्छ भनेर कर्मचारीलाई भनेका छौं । जसका कारण अहिले भन्सारमा कर्मचारीले राजस्व छली नहुने गरी काम गर्न थालेका छन् ।
भन्सार कार्यकालबाट आउने सामानको तुलनामा बाहिरबाट साह्रो न्यून सामान आउँछ । भन्सार नाकाभन्दा बाहिर खुला बजारबाट हुने चोरी कुल बजारको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । त्यसैले खुला बजारमा नियन्त्रणभन्दा बढी जोड भन्सार र यसका सिस्टम सुधारमै हुनुपर्छ, जसले राजस्व बढाउन सक्छ । ५ प्रतिशत नियन्त्रण गर्ने नाममा भन्सारमा गाडीका गाडी सामान छुटाएर ९५ प्रतिशतको हिस्सालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।
ठूलो मात्रामा ल्याउनेले कहिल्यै पनि खुद्रा व्यापारबाट ल्याउने र चोरी गर्ने काम गरेको हुन्छ । चिनीको हकमा भने खुला बजारबाट पनि धेरै ठूलो मात्रामा भन्सार छलेर आउन सक्छ । बाँकी सामानमा भन्सार छली निकै कम हुन्छ । त्यसैले भन्सारका सबै नाकामा न्यून विजकीकरण, गलत घोषणा हुनबाट जोगाउने प्रयास गर्न निर्देशन दिइएको छ । जसका कारण पछिल्लो समय राजस्व संकलन पनि बढिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि पछिल्लो समय भन्सारमा कडाइ गर्ने, भन्सार छल्नेविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने र बिगो भराउने काममा आक्रामक गतिमा अगाडि बढेको छ ।
(राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सापकोटासँग लोकान्तरका लागि राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
