×

NIC ASIA

आर्थिक पाटो

‘भन्सारमा कडाइ गरेका छौं, माघको तुलनामा फागुनमा ५२ प्रतिशत राजस्व बढेको छ’

चैत २, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन–माघ)सम्ममा राजस्व अनुसन्धान विभागले १७ वटा मुद्दामा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै बिगो दाबी गरेको छ । पछिल्लो एक महिनामा भने ४ वटा मुद्दामा नै ६३ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरेर मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ । सात महिनाको अनुसन्धानबाट भन्दा पछिल्लो एक महिनामा ८० प्रतिशत बढी राजस्व बढाउन गरेको प्रयासले राजस्व अनुसन्धान विभागको कामले गति लिएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।  

राजस्व चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतदेखि नै निरन्तर घट्दै गएको र लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व उठ्न थालेपछि भन्सारमा कडाइ गरिएको छ । भन्सारबाटै ठूलो मात्रामा अन्तशुल्क र भ्याट असुल हुने हो । राजस्वमा योगदान गर्ने प्रमुख निकाय भन्सार विभाग नै हो । भन्सारमा परेको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न जाने हुन्छ, त्यसैले पनि भन्सारमा कडाइ गरेर राजस्व बढाउने उपायको खोजी भइरहेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

भन्सारमा कडाइ गर्दा न्यून विजकीकरण रोकिएको छ भने गलत घोषणा गरेर कम राजस्व तिर्ने काम पनि घट्दै गएको छ । यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने वस्तुलाई ५ प्रतिशत लाग्ने सामान भन्दै भित्रिने गरेको थियो । अहिले त्यसलाई कडाइ गरेर जति तिर्नुपर्ने हो त्यति नै तिराउने प्रयास भएको छ । व्यवसायीले गर्ने यस्तो घोषणामा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने सामान ५ प्रतिशतमै पनि ल्याउने गरेका थिए । भन्सार छली गर्ने, कम दर बनाउने, मूल्यांकन कम गर्नेविरुद्ध राजस्व अनुसन्धानले मुद्दा लडेरै सरकारलाई राजस्व दाखिला गराउन लागिपरेका छौं ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

भन्सार लाग्ने सामान नाम एउटै भएपनि त्यसको मूल्यका आधारमा फरक–फरक भन्सार लाग्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि फूलबुट्टा भरेको र जरी भएको साडी ल्याउँदा ४५ प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्छ भने कटनका सारीमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने गर्छ । महंगो साडीलाई सस्तो भनेर गलत घोषणा गरेर ल्याइयो भने भन्सार छली हुन्छ । न्यून विजकीकरणबाट पनि भन्सार छली भइरहेको हुन्छ भने परिमाण कम गरेर पनि भन्सार छली हुने गरेको छ । धेरै सामान ल्याउने अनि कम ल्याएको भनेर घोषणा गरेर पनि भन्सार छल्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई नियन्त्रण गरेर भन्सार बढाउने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । 

Vianet communication

भन्सारबाट आएको सामानलाई मूल्यांकन गरेर राजस्व उठाउने तीनवटा तरिका हुन्छ । यसलाई भन्सारभित्र ग्रीन, रेड र एल्लो च्यानल भनेर प्रयोग गरिन्छ । ग्रीन च्यानलमा राखेर भित्र्याइने सामानको चेकजाँच नै हुँदैन । प्रडक्टवाइज र फेयर ट्रेडका आधारमा ग्रीन च्यानलमा राखेर ल्याइन्छ । यसका लागि भन्सार विभागले गर्ने निर्णयका आधारमा ग्रीन च्यानलमा राख्ने गरिएको हुन्छ ।

ग्रीन च्यानलमा राखेको सामानको डकुमेन्ट र सामान दुवै चेकजाँच हुँदैन, त्यसैले भन्सारमा ग्रीन च्यानल भनेपछि कर्मचारीलाई पनि सजिलो र व्यापारीलाई पनि सहज विधि भएको छ । यसमा नियमित नभएर कहिलेकाहीँ भने चेक गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तो ग्रीन च्यानलमा कुनै नियतवश भन्सार छल्ने काम गरेको भए ५०० प्रतिशतसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । ग्रीन च्यालनको दुरुपयोग हुन नदिन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीलाई चनाखो बनाइएको पनि छ ।

व्यवसायीले बदमासी गरेका छैनन् भन्ने विश्वासका आधारमा ग्रीन च्यानलबाट सामान ल्याउन दिने गरिन्छ । विश्वासमा पर्दा ग्रीन च्यानलको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना भने नहुने होइन, हुन्छ । ग्रीनमा राख्नुपर्ने सामान भनेको कूटनैतिक मेल, एयरलाइन्सका पार्टपूर्जा, औषधिसहितका भन्सार दर कम हुने वस्तुहरू हुन्छन् । सामान्यतया ग्रीन च्यानलमा भन्सार शुल्क नै न्यून हुने र व्यवसायीले छली गर्दा पनि राज्यलाई नोक्सान कम पर्ने वस्तु राखिएको हुन्छ । तर, ग्रीन च्यानलमा परेको वस्तुमा राजस्व छली भएको भेटियो भने तिर्नुपर्ने जरिवाना चर्को हुन्छ । यही जरिवाना र विश्वासमा हुने कारोवारका कारण दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ । विश्वासिला व्यापारी, विश्वासिलो वस्तु, कम दरमा भन्सार लाग्ने जुन प्रायः भन्सार नै छलिँदैन, त्यसलाई मात्रै राख्ने गरिएको छ । त्यसैले यो च्यानलमा परेका वस्तुको सामान र डकुमेन्ट दुवै हेरिँदैन । 

बढी भन्सार लाग्ने वस्तुलाई भने सकेसम्म ग्रीनमा राखिएको पनि हुँदैन । आज ग्रीनमा हाल राखेको वस्तु भोलि पनि ग्रीन च्यानलमै राखिराख्ने भन्ने पनि हुँदैन । 

एल्लो च्यानलमा रहेको वस्तुमा भने डकुमेन्ट हेरिन्छ, सामान हेरिँदैन । यसको पनि दुरुपयोग हुने खतरा भने रहन्छ । यसमा डकुमेन्ट हेरिने भएकाले ग्रीनभन्दा कम जोखिम भन्ने गरिन्छ ।

त्यसैगरी अर्को हुन्छ, रेड च्यानल । रेडमा डकुमेन्ट र सामान दुवै चेक गरेर हेरिन्छ । जसका कारण भन्सार छलिने सम्भावना निकै कम हुन्छ । 

हेर्नुपर्ने चाहिँ सबै सामान रेड लिस्टमै राखेर हो । जनशक्तिको कमीका कारण सबै सामानलाई रेड च्यानलमा राखेर हेर्न भने सकिँदैन । च्यानलको दुरुपयोग गर्ने खतरा हुन्छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग सधैँ सजग भएर बस्ने गर्नुपर्छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व छली हुने गरी कुनै पनि च्यानलको प्रयोग भएको अवस्थामा कर्मचारीदेखि ट्रेडसम्मलाई मुद्दा लगाउनेदेखि कडा कारबाहीसम्म गर्ने गरेको छ ।

भन्सारमा नयाँ सामान आउँदा ब्लु च्यानलबाट पनि हेर्ने गरिएको छ । कुनै नयाँ उत्पादन आयो भने त्यसलाई यो च्यानलबाट जाँचपास गरेर पठाउने गरिन्छ । केही गरी भन्सार कम भएको अवस्थामा अडिट पछि राजस्व तिर्नुपर्ने शर्तमा यसलाई प्रयोग गर्न दिइएको हुन्छ । तर, यो निकै कम प्रयोगमा आउने च्यानल हो । 

भन्सारमा सबैभन्दा बढी ग्रीन र एल्लो च्यानलको दुरूपयोग हुन सक्छ । यसका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग निकै चनाखो भएको छ । यो च्यानलको दुरुपयोग हुने विषयमा सचेत हुन पनि सबै कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको छ । यदि कहीँकतैबाट कमजोरी भएको अवस्थामा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ । 

भन्सार छली न्यून विजकीकरणबाट पनि भइरहेको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन भएको छ । यो काम रोक्ने विषयमा दिएको निर्देशनपछि न्यून विजकीकरण हटेको कारण नै पछिल्लो समय राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । 

भन्सारमा कडाइ गरिएकै कारण माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व संकलन बढेको छ । माघमा औसत दैनिक ८० करोड राजस्व संकलन भएको थियो । फागुनमा भने १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँसम्म दैनिक उठ्न थालको छ । यो भनेको ५२ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व दैनिक रूपमा बढेको छ भन्ने हो । 

समग्रमा राजस्व संकलन भने पछिल्लो साउनदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । साउनदेखि माघ महिनासम्ममा घटेको राजस्वलाई फागुनदेखि असारसम्ममा पूर्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ । अब राजस्व संकलन नकारात्मक जाँदैन र बाँकी ४ महिनामा यसअघि घटेको राजस्वलाई कभर गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ काम भइरहेको छ । 

राजस्व संकलनमा कर्मचारीबाट कुनै कमी कमजोरी भए कर्मचारीलाई नै मुद्दा लगाउने गरिएको छ । कम विजकीकरण, गलत घोषणा, ग्रीन च्यानलको दुरूपयोग भए कर्मचारीलाई नै मुद्दा लगाउने गरेका छौं । राजस्व चुहावट गरेको पाइए १ लाख रुपैयाँ मात्रै कम भए पनि मुद्दा लाग्छ भनेर कर्मचारीलाई भनेका छौं । जसका कारण अहिले भन्सारमा कर्मचारीले राजस्व छली नहुने गरी काम गर्न थालेका छन् । 

भन्सार कार्यकालबाट आउने सामानको तुलनामा बाहिरबाट साह्रो न्यून सामान आउँछ । भन्सार नाकाभन्दा बाहिर खुला बजारबाट हुने चोरी कुल बजारको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । त्यसैले खुला बजारमा नियन्त्रणभन्दा बढी जोड भन्सार र यसका सिस्टम सुधारमै हुनुपर्छ, जसले राजस्व बढाउन सक्छ । ५ प्रतिशत नियन्त्रण गर्ने नाममा भन्सारमा गाडीका गाडी सामान छुटाएर ९५ प्रतिशतको हिस्सालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।

ठूलो मात्रामा ल्याउनेले कहिल्यै पनि खुद्रा व्यापारबाट ल्याउने र चोरी गर्ने काम गरेको हुन्छ । चिनीको हकमा भने खुला बजारबाट पनि धेरै ठूलो मात्रामा भन्सार छलेर आउन सक्छ । बाँकी सामानमा भन्सार छली निकै कम हुन्छ । त्यसैले भन्सारका सबै नाकामा न्यून विजकीकरण, गलत घोषणा हुनबाट जोगाउने प्रयास गर्न निर्देशन दिइएको छ । जसका कारण पछिल्लो समय राजस्व संकलन पनि बढिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि पछिल्लो समय भन्सारमा कडाइ गर्ने, भन्सार छल्नेविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने र बिगो भराउने काममा आक्रामक गतिमा अगाडि बढेको छ ।

(राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सापकोटासँग लोकान्तरका लागि राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

माघ १८, २०८०

चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...

माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x