×

NIC ASIA

सीको मस्को यात्रा

युक्रेन युद्धबीच चिनियाँ राष्ट्रपतिको रुस भ्रमण– बहुध्रुवीयताको सूत्रपात !

चैत ७, २०७९

Prabhu Bank
NTC
Xinhua/Shen Hong Via RSS
Premier Steels
Marvel

चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले गरेको मस्को भ्रमण अभूतपूर्व रूपमा तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि गरेको पहिलो विदेश भ्रमण मात्र हैन । यो भ्रमण कुन परिस्थितिमा भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । 

अहिलेको विश्व परिस्थितिले चीन र रुस दुवैलाई आइलागेको बाह्य चुनौतीको सम्बोधनका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप स्तरोन्नति गर्न प्रेरित गरेको छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली विश्वयुद्धकै स्तरमा संकटको चरणमा छ । लगभग एक दशकअघि पश्चिमको समर्थनमा किएभमा युरोमैदान कूसँगै यस संकटको आरम्भ भएको हो । त्यतिखेर रुसले क्राइमिया नियन्त्रणमा लिएर पश्चिमलाई जवाफ फर्काएको थियो । त्यस घटनाले अमेरिका र रुसबीचको लामो द्वन्द्वलाई प्रेरित गरेको थियो । 


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

त्यसको तीन वर्षपछि अमेरिकाले चीनका विषयमा बनाएको सम्पर्क बढाउने नीतिलाई अचानक परिवर्तन गर्दै व्यापार र प्रविधि युद्ध शुरू गरेको थियो । फलस्वरूप, वाशिङटन र बेइजिङबीच भिडन्तको स्थिति आयो । 

Vianet communication

पोहोर साल रुसले युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही शुरू गरेको थियो । रुसको ढोकामा आइपुगेको अमेरिकी जोखिमलाई सखाप पार्नका लागि युक्रेनविरुद्ध कारवाही चलाएको रुसीहरूको मान्यता छ । त्यससँगै रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व छद्मयुद्धमा परिणत भएको छ । 

यही समयमा वाशिङटनले बेइजिङविरुद्धको दृष्टिकोण थप कठोर बनाएको छ । त्यही क्रममा उसले चीनविरुद्ध एसिया तथा युरोपमा साझेदार तथा सहयोगीहरू एकजुट गरिरहेको छ । 

त्यस पृष्ठभूमिमा ताइवानसम्बन्धी तनाव व्यापक रूपमा बढेको छ । ताइवानका विषयमा वाशिङटनले सशस्त्र द्वन्द्व गराउने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । 

यहाँ युक्रेनको नियति वा ताइवानको भविष्य मात्र दाउमा छैन । वर्तमान विश्व व्यवस्था र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त अर्थात् अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्व नै पनि प्रश्नको घेरामा छ । 

अमेरिकी प्रभुत्वलाई मस्को र बेइजिङ दुवैले अस्वीकार गरेका छन् । विगत केही वर्षयता अमेरिकाले अहिलेको स्थितिलाई प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । बीसौं शताब्दीमा भएका दुवै विश्वयुद्धका पछाडि यही प्रतिस्पर्धा कारण थियो । 

अमेरिकी प्रभुत्वलाई मस्को र बेइजिङ दुवैले अस्वीकार गरेका छन् । विगत केही वर्षयता अमेरिकाले अहिलेको स्थितिलाई प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । बीसौं शताब्दीमा भएका दुवै विश्वयुद्धका पछाडि यही प्रतिस्पर्धा कारण थियो । 

रुसी र चिनियाँहरूले सन् १९९० को दशकदेखि नै अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीयताबाट बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थातर्फ जानुपर्ने विषयमा पैरवी गरिरहेका छन् । उनीहरूको यस अडानलाई एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूलाई समर्थन प्राप्त हुन थालेको छ । त्यसको नतिजाका रूपमा प्रणालीगत परिवर्तनको प्रक्रिया आरम्भ भइसकेको छ । 

यसको प्रतिक्रियाका रूपमा अमेरिकाले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनुपर्ने भए पनि विश्वव्यापी नियन्त्रणको प्रतिरक्षा गरिरहने रणनीति अंगीकार गरेको छ । अमेरिकीहरूका लागि चीनको उदय, सोभियत पतनबाट रुसको अनपेक्षित पुनरुत्थान अनि इरानको क्षेत्रीय तथा आणविक महत्त्वाकांक्षाका रूपमा तेर्सिएका चुनौतीहरू असह्य छन् । 

बेइजिङले पश्चिमसँग विशाल तथा नाफामूलक आर्थिक सम्बन्ध राख्नका लागि गहन चासो देखाएको छ । रुसले मिन्स्क सम्झौताबमोजिम डोनबास संकट समाधान गर्न प्रयास गरेको थियो । इरानले आणविक सम्झौता पालनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

तर अमेरिकाले उनीहरूका विरुद्ध लगातार आक्रामकता देखाइरहेको छ । समय आफ्नो पक्षमा छैन भन्ने कुरा अमेरिकाले मज्जैले बुझेको छ अनि आफ्नो पक्षमा शक्तिसन्तुलन ढल्काउनका लागि कटिबद्ध भएर लागेको छ । 

मस्कोलाई युक्रेनविरुद्ध सैन्य कारवाही चलाउनका लागि उत्तेजित गर्नु रुसलाई कमजोर र एक्लो बनाउने प्रयास हो । ताइवान क्षेत्रमा तनाव बढाएर चीनलाई दबाब दिने तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङविरोधी गठबन्धन बलियो बनाउने अमेरिकाको प्रयास हो । 

वाशिङटनका अनेकौं साझेदारलाई परिचालन गर्ने तथा अनुशासनमा राख्ने अमेरिकाको रणनीति हो । यी विभिन्न खेमामा अमेरिकाको नेतृत्व विश्व साम्राज्यको आकांक्षाको पछिल्लो संस्करण हो । त्यो अहिले जति स्पष्ट यसअघि कहिले पनि भएको थिएन ।  

अहिले बेलायत र फ्रान्स जस्ता ठूला शक्ति तथा अग्रणी औद्योगिक शक्तिहरू शीतयुद्धकालमा भन्दा अमेरिकाको नीतिसँग बढी बाँधिएका छन् । नेटोलाई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा जानका लागि प्रेरित गरी अनि चीनलाई विशेष रूपमा तारो बनाउने (अकस) नयाँ सैन्य खेमाको निर्माण गरी वाशिङटनले आफ्ना साझेदारहरूलाई चीन र रुसविरुद्ध उपयोग गरिरहेको छ । यी दुवै शत्रुलाई एक एक गरी पराजित गर्ने आशा अमेरिकाले लिएको छ । पहिला, रुसलाई प्रमुख शक्तिबाट घटुवा गराउने अनि चीनलाई अमेरिकी शर्त मान्न लगाउने उसको रणनीति हो । 

यस्तो अवस्थामा चीन र रुसको रणनीति के हुन सक्छ ? चीन र रुस दुवै प्रमुख शक्ति हुन् । विश्व मञ्चमा आफ्नो रणनीति अवलम्बन गर्न उनीहरू दुवै सार्वभौम छन् । आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा उनीहरू रणनीति बनाउँछन् । मस्को–बेइजिङ सम्बन्ध अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी साझेदारीमा विद्यमान खेमाबन्दीबाट टाढा छ । 

पहिला मस्कोलाई पराजित गर्ने अनि बेइजिङलाई तारो बनाउने वाशिङटनको योजना थाहा पाएका चिनियाँ र रुसी नेताहरूले त्यसलाई भत्काउनुपर्ने कुरा बुझेका छन् । परिणामस्वरूप, रुसलाई चिनियाँहरूले घातक हतियार सहयोग गर्न सक्ने भनी त्यसो नगर्न अमेरिकाले दिएको चेतावनी प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । 

यस्तो चेतावनीलाई दुवै देशका नेताले कठोर तथा अपमानजनक रूपमा लिएका छन् । अझ अमेरिकाले ताइपेइलाई हतियार दिइरहेको सन्दर्भमा यो चेतावनी झनै आपत्तिजनक छ । 

चीनले अमेरिका र युरोपेली संघका बजारमा आफ्ना वस्तु तथा सेवाको व्यापारका विषयमा चिन्ता लिएको भए पनि वाशिङटन तथा उसका साझेदारलाई साँच्चै विश्वास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनी गमिरहेको छ । डोनबास संकट समाधानका लागि गरिएको मिन्स्क सम्झौता रुसविरुद्ध कारवाहीका लागि समय लिने चाल थियो भनी जर्मनी र फ्रान्सका पूर्व नेताहरूले भनिरहेको सन्दर्भमा चीनलाई पश्चिमप्रति विश्वास गरिहाल्न गाह्रो परेको छ । 

प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धा तथा वास्तविक द्वन्द्वको वर्तमान परिस्थितिमा आणविक नीति र आणविक प्रसारका विषयमा गहन संवाद महत्त्वपूर्ण छ । बहुध्रुवीय भविष्यतर्फ जानका लागि प्रयास गर्दै गर्दा पुटिन र सीले प्रमुख शक्तिहरूबीच गोली हानाहानको स्थिति नआउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ ।

त्यसैले बेइजिङ र मस्कोबीच थप समन्वय अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले युरेसियाली क्षेत्रमा नयाँ सैन्य खेमा जन्माउँदैन, बरू विश्वलाई थप द्रुत गतिमा बहुध्रुवीयतातर्फ जानका लागि सहायता गर्छ । त्यसले वस्तुतः अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई वस्तुतः अन्त्य गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अमेरिकी डलरको भूमिका घटाएर त्यो प्रभुत्व भत्काउन सकिन्छ । चीन र रुसबीचको द्विपक्षीय कारोबारमा अहिले चिनियाँ मुद्रा युआनको उपयोग अत्यधिक हुन थालेको छ । तेस्रा मुलुकहरूसँगको कारोबारमा पनि युआनको उपयोग गर्न सकिन्छ । 

नयाँ विश्व व्यवस्था ल्याउनका लागि गैरपश्चिम संस्थाहरूको स्तरोन्नति अर्को उपाय हुन सक्छ । ब्रिक्स र शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन जस्ता संस्थाले अर्थ तथा प्रविधि, ऊर्जा तथा जलवायु अनि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा विश्वका लागि एजेन्डा निर्माण गर्न सक्छन् । 

विश्वव्यापी भूआर्थिक मात्र नभई भूराजनीतिक खेलाडीका रूपमा चीनको उदय भएको उदाहरण इरान र साउदीका बीचमा उसले गराएको सम्झौताले दिएको छ । त्यसलाई नयाँ व्यवस्थातर्फको व्यावहारिक कदमका रूपमा रुसले स्वागत गरेको छ । 

अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरूमा मध्यपूर्व, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक निर्भरता घटाउन संयुक्त रूपमा काम गर्दा मस्को र बेइजिङ सफल हुन सक्छन् । 

सैन्य सुरक्षाको क्षेत्रमा रुस र चीनले निकट सहकार्यबाट लाभ लिन सक्छन् । अमेरिकालाई युक्रेनविरुद्धको छद्मयुद्ध चर्काउनबाट अनि ताइवानका नाममा बेइजिङलाई उत्तेजित पार्नबाट रोक्नु उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य हो । 

प्रमुख शक्ति प्रतिस्पर्धा तथा वास्तविक द्वन्द्वको वर्तमान परिस्थितिमा आणविक नीति र आणविक प्रसारका विषयमा गहन संवाद महत्त्वपूर्ण छ ।​ बहुध्रुवीय भविष्यतर्फ जानका लागि प्रयास गर्दै गर्दा पुटिन र सीले प्रमुख शक्तिहरूबीच गोली हानाहानको स्थिति नआउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । सुरक्षा विषयमा चीन र रुसले थप निकट रही सहकार्य गरेमा बहुध्रुवीयतातर्फको यात्रा सुरक्षित हुनेछ । 

आरटीमा प्रकाशित दिमित्री त्रेनिनको आलेखलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
जेठ २, २०८१

सहकारीपीडितको अर्बौ‌ं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर १०, २०८०

सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

बाबुरामका एक्ला बृहस्पति ‘फणीन्द्र’– २१ वर्षअघिको त्यो क्षण र गण्डकीको ‘फ्लोर क्रस’

जेठ २९, २०८१

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चिह्न ‘गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा’बाट चुनाव जितेका फणीन्द्र देवकोटाले 'फ्लोर क्रस'...

x