१९ असार २०८३, शुक्रबार
लुम्बिनी प्रदेशका दुई पालिका देशभरीका स्थानीय तहमध्ये बेरूजु शून्य पालिका भएका छन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार प्यूठानका मल्लरानी र सरूमरानी गाउँपालिकामा बेरूजु शून्य देखिएको हो । यी दुवै पालिकामा गत वर्ष पनि बेरुजु शून्य थियो ।
कार्यसम्पादनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको तालमेल मिलेपछि पालिका निरन्तर बेरुजु शून्य बनेको सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
‘हामी प्रशासनिक काममा कहिल्यै पनि कर्मचारीलाई हस्तक्षेप गदैनौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘नीति, नियम र बजेट विनियोजनपछि कर्मचारी क्षेत्रबाट हुने कामको निगरानी गर्छौं । हाम्रो गाउँपालिका नीतिसंगत रूपमा चलेकै कारण यो सफलता भएको हो ।’
गाउँपालिकामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ६ वटा सूचक बनाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनका हिसाबले मासिकरूपमा सम्मान गर्ने गरिएको छ । उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायदेखि कार्यालयले गर्ने खर्च आर्थिक अनुशासनको परिधिभित्र रहेर हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
महालेखा परिक्षकको टोलीले केही योजनाको नमूना स्थलगत अध्ययन पनि गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकामा शून्य बेरुजु हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तमणि रेग्मीले थिए भने अहिले देवीराम पाठक छन् ।
मलेपले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखाएको बेरुजुलाई समयमै समपरीक्षण गर्ने गरिएको मल्लरानी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत कमानसिंह केसीले जानकारी दिए ।
दुईपटकसम्म गाउँपालिकामा शून्य बेरुजु हुँदा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको रूपमा केसी कार्यरत छन् ।
दुई वर्षसम्म गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापा कार्यरत थिए भने हाल महेश केसी छन् ।
प्यूठानमा दुई नगरपालिकासहित ९ वटा स्थानीय तह छन् ।
देशभरीकै स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । समग्र स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
