सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेको छ तर प्रदूषण झन्झन् बढिरहेको छ । 

नेपाल आयल निगममार्फत सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै उपभोक्ताबाट दैनिक शुल्क संकलन गरिरहेको हो । निगमले पेट्रोल र डिजेलको भन्सारविन्दुमै प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा संकलन गर्ने गरेको छ । 

यसरी संकलन गरिएको रकम वार्षिक साढे ४ अर्ब नाघ्न थालेको छ । 

गत वर्ष २०७८/७९ मा आयल निगमले सरकारलाई ३ खर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा बुझाएको थियो । यस वर्षको फागुनसम्ममा यस्तो शुल्क १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको र उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले बताए । 

उनले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि संकलन गर्दै आएको छ । यो शुल्क शुरूका वर्षमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ मात्र भए पनि अहिले भने वार्षिक ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ ।’ 

आयल निगमका अनुसार, प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा आयल निगमले संकलन गरेर सरकारले दिएको यस्तो रकम हालसम्म १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

आयल निगमले प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा शुल्क संकलन गर्ने भए पनि सरकारले भने यस्तो शुल्क खर्चको कुनै हिसाब नै राखेको छैन । 

पछिल्लो समय वायु प्रदूषण बढेर आँखै पोल्ने स्थिति भएको छ । आइतवार नेपालको वायुप्रदूषण विश्वकै सबैभन्दा धेरै हुन पुग्यो । आइतवारदेखि घरबाट बाहिर निस्कनेलाई आँखा पोल्ने समस्या बढेर सास्ती भइरहेको छ । राजधानी शहर ग्यास च्याम्बरसरह भइसकेको छ ।

तर, सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा संकलन गरेको रकम बेपर्वाह खर्च गरिरहेको छ ।

यस्तो शुल्क संघीय कोषमा नै आउने र त्यसलाई कुनै शीर्षक बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा समग्रमा जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यही खर्च गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्तराज तिवारीले बताए । 

उनका अनुसार, सरकारले छुट्टै कोषको रूपमा उठाएको रकम मात्रै कोषबाटै खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ । तर, राजस्व शीर्षकमा उठाएको रकम भने कोषमार्फत खर्च गर्ने भन्ने छैन ।

संघीयता आउनुअघि धेरैवटा कोष भएको र त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकाले एकीकृत रूपमा रकम जम्मा गर्ने गरिएको हो । त्यो पैसा सरकारको राजस्वमा आउने र आवश्यकता अनुसार खर्च गर्दै जाने भन्ने व्यवस्था भएको तिवारीले बताए । 

यसो गर्दा धेरै पैसा लाग्यो भने पनि खर्च गर्ने र कम हुँदा फिर्ता ल्याएर अर्को आयोजना खर्च गर्ने व्यवस्था रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

वातारणविद् गणेश साह सरकारले वातावरण कर उठाउनु जरुरी भए पनि त्यसअनुसार खर्च गर्ने काम भने हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताउँछन् । 

सरकारले विभिन्न प्रकारका रकम जम्मा गरिने कोषलाई संघीय कोषमा ल्याएर जम्मा गर्ने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, सरकारले बनाएको वातावरण सुधार र वायु प्रदूषण न्यूनीकरणको कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन नसकेको साहको भनाइ छ । 

पाँच वर्ष अगाडि नै वातावरण विभागले विभिन्न क्षेत्रले गर्ने योगदानसहितको कार्ययोजना बनाएको थियो । त्यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएर नै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण हुन नसकेको साहको तर्क छ ।

अहिले सरकारले राजस्वका रूपमा उठाउने रकमलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमार्फत वितरण गरेर खर्च गर्नुपर्ने साह बताउँछन् । संघीय कोषमा गएको रकमलाई वित्तीय आयोगले बाँडफाँड गरेर खर्च गर्ने शर्त तोकिदिन सक्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहबाट प्रदूषण नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसार फर्मुला बनाएर सरकारले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई ध्यान दिएर काम गर्न साहको गुनासो छ । ‘राज्यले स–साना काम गरेर ठूला उपलब्धि पाउन सक्छ,’ उनले बताए, ‘प्रदूषण बढाउने काम एउटा निकाय र क्षेत्रको मात्रै हुँदैन । त्यसैले धेरैवटा तह तथा स्थानबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेल भने अहिले देखिएको प्रदूषण सबैभन्दा बढी डढेलोको कारण भएको बताउँछन् । देशैभरका विभिन्न भागमा भइरहेको डढेलोका कारण अहिले प्रदूषण बढेको उनको भनाइ छ । 

धूलोका कारण हुने प्रदूषण पनि व्यापक छ । पाँच वर्षअघि भएको एक अध्ययनमा धूलोले प्रदूषणमा गर्ने योगदान २७ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । त्यतिबेला उपत्यकामा मेलम्चीको पाइलपलाइनको विस्तारको काम भइरहेकाले प्रदूषणमा धूलोको मात्रा बढेको थियो । अहिले यसको योगदान पक्कै कम भएको छ तर कति छ भनेर पुनः अध्ययन नभई भन्न नसकिने पौडेलको भनाइ छ । 

प्रदूषणका लागि मुख्य समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय पनि अपनाउँदै जानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने र प्रदूषण कम हुने गरी पूर्वाधार निर्माणको कार्य गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।  

सरकारले उठाउने प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको जानकारी वातावरण मन्त्रालयलाई आउने गरेको छ । तर जानकारी मात्रै आउँछ । 

खर्च र पैसा सरकारकै खातामा जम्मा हुन्छ । वातावरण विभागलाई यस्तो शुल्क उठाएको र लिने विषयमा जानकारी हुँदैन । 

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क उठाइसकेपछि यही क्षेत्रमै काम गर्न भने छुट्टै निर्देशिका आवश्यक पर्ने शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।