नेतृत्वको 'निर्लज्जता': अपराध ढाकछोप गर्न शृंखलाबद्ध भेट, भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति !

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निकटस्थहरू नै मुछिएको आशंका उत्पन्न हुँदा अस्वाभाविक मौनता साँधेका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतालाई पशुपतिको जलहरी प्रकरणले अर्को विवादमा तानेको छ । 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने संगठित ठगीमा प्रमुख दलका मन्त्री, उनीहरूको सचिवालय, सरकारका सचिव मुछिएपछि मुद्दा चलिसकेको छ । 

तर, आफ्ना निकटस्थहरूको नाम पोलिँदा पनि शीर्ष नेताले सामान्य सोधपुछका लागि समेत सहजीकरण गरेनन् । अस्वाभाविक मौनता साँध्ने र आपसमा बैठक गरेर विषयलाई थामथुम पार्ने कोशिश गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ । यतिमात्रै होइन छानबिनलाई कमजोर पार्न प्रहरी प्रशासनलाई दबाब बढाएको विषय समेत बाहिर आएका छन् । 

यो प्रकरण तातै रहेका बेला पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भएको घोटालाको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । जलहरी काण्ड सतहमा आएपछि प्रमुख दलका नेताले विवाद हुने गरी अर्को सहमति गरेका छन् ।

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले १० जेठमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पशुपतिको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तल लगाइएको आशंकायुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्नुभयो, उहाँ (ओली) प्रधानमन्त्री हुँदा कति भ्रष्टाचारका काण्डहरू आए– यती, ओम्नी, स्वास्थ्य सामग्रीमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाइदिएको सहित भ्रष्टाचारका सयौं काण्ड छन् ।’

दाहालले यसो भनिरहँदा एमालेले बैठकमा नियमापत्ति गरेन । तर, गत बिहीबार यही विषयलाई उठाउँदै संसद् बैठक नै चल्न दिएन । आफ्ना अध्यक्ष ओलीलाई निराधार आरोप लगाइएको भन्दै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले छानबिन गर्न माग गरेका थिए । 

एमालेको असन्तुष्टिका बीच शुक्रबार बैठक बस्नै सकेन । तर नीति कार्यक्रम पास गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री यो गाँठो फुकाउन बाध्य भएका छन् । 

शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यस विषयमा सहमति गरे । माओवादी सांसदले बोलेको विषयलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्ने सहमति भएको थियो । यसै सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले शनिवार शुरूमै बोल्दै ‘जलहरी सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडिनु उचित होइन । यस्ता विषय संसद्बाट हटाउने प्रचलन रहेको छ,’ भनेपछि एमाले बैठक सञ्चालन गर्न तयार भएको थियो । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले दाहालको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । 

प्रश्न उठेको छानबिन भइरहेको विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी विपक्षीको दबाबमा प्रधानमन्त्री संसद्मा प्रस्तुत हुनुलाई विवशता र दबाब मानिएको छ । 

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले नीति, कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यताबीच सहमति गरेर संसद् खुलाउनुपरेको बताए । 

‘जलहरी काण्डमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि छानबिन भइरहेको विषयलाई उल्लेख गर्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुपर्ने चुनौती भएकाले यसैका लागि एमालेसँग सहमति गरेर संसद् खुलाएको हो, तर छानबिन रोकिँदैन ।’

महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको झण्डै ११ किलो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण नहरेको’ उल्लेख छ ।

यस विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

घोटाला र बेथितिविरुद्ध कुनै सांसदले उठाएको विषयलाई शीर्ष नेताले हस्तक्षेप गरेकोप्रति आलोचना हुन थालेको छ ।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले तीन दलको सहमतिले विगतका अनियमितता नढाक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

‘कस्तो विडम्बना ! संसद्मा कुनै माननीय सदस्यले शंकास्पद अनियमिततासम्बन्धी विषय उठाउने, दलका शीर्ष नेता बसेर अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सहमति गर्ने र संसद् सचिवालयले सोही अनुरूप कार्य गर्ने । सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नदिँदैमा विगतका अनियमितता कति दिन ढाक्न सकिएला र ?’ शेखरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी हाम्रो संसद्को गरिमालाई कता लैजादैंछौं । के हाम्रो संसद्ले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग पनि गर्न नपाउने हो ? संसद्को रेकर्डबाट नेताका सहमतिमा केही कुरा हट्ला, तर यो देशमा आमजनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत पनि छ भन्ने कुरा बुझौं ।’

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल प्रमुख दलले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्नु आपराधिक गतिविधिको उत्कर्ष भएको बताउँछन् । 

‘जनजीविका र बेथितिका विषयलाई उठाउनु सार्वभौम सांसदको अधिकार हुन्छ । पशुपतिको जलहरीका विषयमा पनि यही बेथितिलाई सांसदले उठाएका हुन् । तर दलले ह्वीप लगाउनेसम्मको गतिविधि स्वाभाविक छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘नेताहरूले सांसदलाई जनसरोकारका विषय उठाउने कर्तव्यबाट विमुख गराउँदैछन् । शीर्ष नेता मिल्दा अपराध ढाकछोप गर्ने, मिलेमतोमा भागबण्डा गर्ने काम भइरहेको छ । यो आपराधिक शृंखलाको उत्कर्ष हो । यसलाई राजनीतक पतनको उत्कर्ष पनि भन्नुपर्छ ।’

सत्ता, संवैधानिक अंग हुँदै अब भ्रष्टाचारमा सहमतिमा हुन्छ भन्ने सन्देश दलहरूले दिएको खनाल बताउँछन् । 

‘दलहरूले पहिले सत्तामा जान भागबण्डा गरे । विस्तारै संवैधानिक अंग, विश्वविद्यालयमा भागबण्डा गरे । हार्ने डरले निर्वाचनमा मतदाताबीच भागबन्डा गरे,’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले त सहमतिमा भ्रष्टाचार गर्ने काम हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो टिप्पणी गर्नलायक विषय नै होइन । यस्तै प्रवृत्ति हुर्कँदै गए सबै जेल जाने दिन आउँछ ।’

शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी र कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण समातिएपछि प्रधानमन्त्री, देउवा र ओलीले अस्वाभाविक सक्रियता देखाएका थिए । वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच करीब १० पटक भेटघाट भएको थियो । १० पुसमा बनाएको गठबन्धन तोडिएपछि ओली प्रचण्ड र देउवासँग चिढिएका थिए, जसले ओली बालुवाटार त के सिंहदबारमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न जाने अवस्थामा थिएनन् । तर शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख दलकै नेता तानिन थालेपछि ओली सोध्दैखोज्दै सिंहदबारमात्रै होइन बालुवाटारका बैठकमा समेत पुग्नु नियमित तालिका नै बन्न पुग्यो । 

केही बिचौलियाले ओलीका तत्कालीन स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई समेत पैसा बुझाएको बयान दिएका थिए । यसको प्रतिवाद ओलीले तत्काल गरेका छन् । तर, चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण दिएका छैनन् । प्रश्न उठेपछि सामान्य सोधपुछका लागि सहजीकरण गर्ने आँट पनि गरेका छैनन् । 

त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नीलाई पनि साढे दुई करोड बुझाएको दाबी गरिएको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उनले तत्काल यसको प्रतिवाद गरी छानबिन गर्न चुनौती नै दिएकी थिइन् । तर विश्वासपात्र तानिएर आफ्नै श्रीमतीमाथि पनि प्रश्न उठेपछि देउवा रक्षात्मक बनेका छन् । पार्टीमा माग भए पनि उनले खाँणलाई निलम्बन गर्न सकेका छैनन् । 

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजीत राईमाथि करोडौं ठगीको आरोप लागेको छ । तर, थापा छानबिनको दायरामा आएनन् । उनीसँग पनि सामान्य सोधपुछसमेत गरिएको छैन । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका बादललाई छानबिनको घेरामा तान्दा माओवादीका लडाकू शिविरको घोटालाको विषय पनि पेचिलो बन्न सक्ने बताइन्छ । एमालेले दबाब बढाउन केन्द्रीय कमिटीबाटै शिविरको घोटाला छानबिनको माग गरेको थियो । 

वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचार, बेथिति, महंगी र मूल्यवृद्धिले नागरिक आक्रान्त छन् । नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छुभन्दा पनि बिचौलियालाई घुस खुवाउनुपर्ने परिस्थिति प्रणालीको रूपमा विकसित भइरहेको छ । जहाज खरिद, कोरोनाकालमा औषधि खरिद, अर्बौं कर र राजस्व छली जस्ता भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध निर्मम अनुसन्धानको पर्खाइमा नागरिक छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिका सम्बन्धमा सांसदले उठाएको विषय छल्दै शीर्ष नेतृत्व आरोपितको बचाउमा उत्रिँदा प्रश्न उठेको छ ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सांसदका अभिव्यक्तिमाथि कार्यपालिका र शीर्ष नेता तहमा सहमति हुनुले सांसदको अधिकारको धज्जी उडाएको बताए । 

‘संसद् भनेको जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय हो । जनताको कुरा सांसदले संसदमार्फत प्रयोग गर्ने हो । संविधानको धारा १०३ ले सांसदलाई विशेष अधिकार नै दिएको छ,’ केसीले भने, ‘संसद्मा उठेका विषय वास्तविक र सत्य हुन् कि होइनन्, छानबिन गर्न सकिन्छ । जाँचबुझ गरेर निर्णय लिन सकिन्छ । सांसदले बोलेका उचित छैन भनेर छानबिनले एउटा निर्णय लिने हो । तर, कार्यापालिकाले हटाउने निर्णय गर्नु, निषेध र प्रतिबन्ध लगाउनु र सहमति हुनुले संसदीय परम्परा र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।’  

रातारात बैठक बस्ने, प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गर्ने, संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबण्डा गर्ने कार्यलाई पनि धेरैले अस्वाभाविक रूपमा लिएका थिए ।

जलहरी काण्डले पछिल्लो केही समयदेखि शीर्ष नेताले गर्दै आएको चोचोमोचोलाई बल दिएको विश्लेषक खनालको टिप्पणी छ । 

‘शरणार्थी प्रकरण आएदेखि नै शीर्ष तहमा अनेक चोचोमोचो थियो । अहिले आएर हामीले स्वार्थमा यी काम गरेका छौं भन्ने पुष्टि यिनीहरू आफैंले गरेका छन्, जुन दर्भाग्यपूर्ण छ,’ खनाल भन्छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शनिवार प्रमुख दलबीचको निरन्तरको भेटले संवैधानिक परिषद्का बैठक, संसदीय प्रक्रियामा सहमति जुटाएको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । यतिमात्रै होइन उनले थप चुनौती देखिएकाले प्रमुख दल मिल्न आवश्यक भएको प्रस्टै बताएका छन् । मिलेर जान अपिल नै गरेका छन् । संसद्मा प्रस्ट बहुमतका भएका प्रधानमन्त्रीले विपक्षीलाई समेत मिलेर जान आह्वान गर्नुले झन् बढी शंका उब्जाएको छ । 

‘अहिले देशका अगाडि जे जस्ता समस्या र चुनौती छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । सुशासनसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई मिलेर मात्रै जित्न सक्छौं, एक्लै जित्न सक्दैनौं,’ प्रचण्डले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देश र विश्व तरंगित भएको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल विवादित भन्दै प्रश्न उठेको विषयमा संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा शीर्ष नेताले ढाकछोप गर्नु दुःखद् भएको बताउँछन् । 

‘पशुपतिको जलहरी बन्दाबन्दै पनि अदालतमा प्रश्न उठेको थियो । उद्घाटनअघि नै प्रश्न उठेकाले हतारमा काम अघि बढाइएको थियो । महालेखाले पनि सुन हिनाहिनामा प्रश्न उठाएकाले यो विवादको विषय हो । यो सेन्सेटिभ विषय हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘जिम्मेवार सांसदले उठाएको विषयले फेरि बहस जन्माउँदा प्रभावकारी छानबिन गरौं भन्नुपर्ने हो । विषय उठेपछि संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा के गर्ने भनेर टुंगो लाग्नुपर्ने हो । तर, तीन दलका नेताले ढाकछोप गर्न खोज्दा झन् ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ ।’

व्यापारीसँग सुन खरिद गर्न खोज्दा विवाद भएपछि शुरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । जसमा २.८९ किलो तामा, १.२४ किलो चाँदी, १२.७५ ग्राम जिंक मिसाएर कुल तौल १०७.९२ किलो कायम गरिएको थियो ।

तर, हतारमा सुनको जलहरी राख्न लागेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जलहरी राख्ने काम तत्काल रोक्न विपक्षीका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

२०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासबाट यो आदेश आउँदासम्म पशुपतिमा जलहरी राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । अदालतबाट आदेश आउने दिन बिहान पशुपतिनाथ पुगेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुरानो जलहरीलाई सुनको जलहरीले प्रतिस्थापन गरेकी थिइन् । यसैले हतारमा काम गर्दा घोटाला भएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

विवादित विषयमा संसद्ले आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा तीन दलका नेताले गरेको ढाकछोपले संसदको महत्त्व र विषयको महत्त्वलाई बेवास्ता गरेको पोखरेलको टिप्पणी छ । 

जलहरी प्रकरणमा मात्रै होइन शीर्ष नेतामाथि शरणार्थी प्रकरणले पनि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।

‘शीर्ष नेताबीचका सघन बैठकले यिनीहरूमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । मुलुकको राजनीतिमा नै यसले ठूलो ध्रुवीकरण ल्याउँदैछ । यसमा पक्ष लिने र विरोध गर्ने दुई समूह छन् । संसद्भित्र ठूला पार्टीका युवा नेताले हस्तक्षेप गर्न सकेनन् र शीर्ष नेताले यसैलाई ढाकछोप गरे भने यसको नतिजा के होला भन्न सकिन्न,’ पोखरेल भन्छन्, ‘प्रभावकारी छानबिन भएर अगाडि बढ्यो भने यी नेतामाथि अहिले गरिएको शंकाले काम गर्दैन । तर, तार्किक निष्कर्षका पुगेन भने शंका यथार्थमा परिणत हुन्छ ।’

मुलुकका ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने दल र सरकार नै ढाकछोपमा उत्रिए आगामी निर्वाचन यी दलका लागि जोखिम बन्ने पोखरेलको तर्क छ ।

‘यी दलको असक्षमताका कारण राजनीतिक प्रक्रिया पछाडि जान्छ भन्ने भय थियो । तर, अगाडि जाने पूर्व संकेत देखिएको छ । पुरानो दल राप्रपातिर लहर जाला भन्ने थियो, तर रास्वपातिर शहरी र ग्रामीण युवाको आकर्षण देखिएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लने, आफू निकटकालाई बचाउने खेलमा लाग्ने हो भने २०८४ को चुनावमा यी दलका नेताको भविष्य त जान्छजान्छ, यिनीहरूले पार्टीको भविष्य नै सकाउँछन् ।’