पाटा एनुअल समिट तथा एड्भेन्चर मार्ट कर तिर्न तयार भएको छ । ८ जेठमा ‘पर्यटन बोर्डको खर्चमा पाटाको सम्मेलन, कानूनविपरीत डलर असुली, कर छलीको प्रयास !’ शीर्षकमा लोकान्तरमा समाचार सार्वजनिक भएपछि पाटा कर तिर्न तयार भएको हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा १६ देखि १९ जेठसम्म पोखरामा पाटा एनुअल समिट तथा एड्भेन्चर मार्टको आयोजना हुँदैछ ।

कुनै पनि मेला, महोत्सव तथा मार्टले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएर अस्थायी भ्याट नम्बर लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुसार ट्राभल व्यवसायीको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा)ले बोर्डसँगको सहकार्यमा नेपालमा गर्ने पाटा मार्ट दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ ।

नेपालमा शुल्क उठाएर गरिने कुनै पनि मेला महोत्सवका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनिवार्य अस्थायी दर्ता अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था बमोजिम बोर्डले पाटा एड्भेञ्चर ट्राभल मार्ट गर्न लागेको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा १० (क) अनुसार अस्थायीरूपमा हुने प्रदर्शनी, मेला तथा यस्तै कारोवार गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई पालना नगरेका कारण पाटाको मार्ट विवादमा आएको थियो । कर कार्यालयमा दर्ता भएका करदाताले मेला महोत्सव सकिएको एक साताभित्र कारोवारको विवरण पेश गरेर लाग्ने सम्पूर्ण करसमेत दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत रशेम शर्माका अनुसार पाटाले आइतवार अस्थायी भ्याटको लागि निवेदन दिएको छ । अब सोमवार उसको निवेदन हेरिने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा  भए दर्ता हुने पनि शर्माले जानकारी दिए ।

अस्थायी भ्याट दर्ता गरेर पाटाले  आम्दानी अनुसार कर तिर्न तयार भएको छ । पाटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भएकोले यसले पैसा नतिरे नेपाल पर्यटन बोर्डलाई जिम्मेवार बनाएर अस्थायी भ्याट दर्ता गराइने आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ ।

यसको अर्थ पाटाले भ्याट नतिरेको अवस्थामा बोर्डले तिर्नुपर्ने गरी भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले बताएको छ ।

अब पाटाले भ्याट नतिरे पनि पर्यटन बोर्डबाट असुल गर्ने गरी भ्याट दर्ता गरेर पत्र दिइने पनि शर्माले जानकारी दिए । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका अनुसार पाटाका सचिव सुमन पाण्डेमार्फत निवेदन आएको छ ।

‘पाटा अमेरिकामा दर्ता भएको संस्था रहेछ । विदेशी संस्थाले नेपालमा कार्यक्रम गर्दा सहकार्य गर्ने संस्था पर्यटन बोर्ड भएकोले उसैलाई जिम्मेवार बनाएको हो । बोर्डमार्फत नै दर्ता प्रक्रियामा आउन पनि आन्तरिक राजस्वले सुझाव दिएको थियो’ अधिकृत शर्माले भने, ‘बोर्डले पनि आइतवार पाटा मार्टको दर्ता गर्ने विषयमा पाण्डेमार्फत निवेदन दिन लगाएको छ । अब यो संस्था दर्ता भएपछि उठेको आम्दानीको १५ प्रतिशत टीडीएस काटेर पाटाले पाउने हुन्छ । पाटाले नेपालमा गरेको आम्दानीको कर तिरेर जान्छ । यही कर तिर्नको लागि पाटा इन्टनरेनल एडभेञ्चर मार्ट नेपालमा दर्ता हुनुपरेको हो ।’

अब सोमवार औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर अस्थायी भ्याटको पत्र पाउने भएको उनको भनाइ छ ।

यस अघि ९ जेठमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले नेपाल पर्यटन बोर्डमाथि छानबिनका लागि आवश्यक कागजातमसेत माग गरेको थियो । 

राजस्व कार्यालयमा पाटा एड्भेञ्चर मार्टसम्बन्धी उजुरी परेको र सोही आधारमा आवश्यक छानबिनका लागि विभागले पर्यटन बोर्डलाई पत्र लेखेरै आवश्यक कागजात मागेको थियो ।

विभागका अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्डसहितको संलग्तामा मंगलवारदेखि पोखरामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय एड्भेञ्चर मार्टसम्बन्धी आधिकारिक कागजात माग गरेको थियो । कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि, उक्त कार्यक्रमको योजना, छनोट, स्वीकृति, कार्य प्रक्रिया, दर्ता प्रक्रिया, आय आर्जन गर्ने स्रोतसम्बन्धी जानकारी समेतको आधिकारिकता कार्यालयले माग गरेको हो ।

पर्यटन बोर्डसँग विभागले पाटा अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिकासम्बन्धी जानकारी र मार्टमा सहभागीसँग लिने शुल्क, आय हुने निकाय र खर्च गर्ने निकायसहितको विवरण माग गरेको थियो ।

कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार बोर्डले उक्त पत्रको कुनै जवाफ आइतवारसाँझसम्म दिएको छैन । अब सोमवार अस्थायी भ्याट दर्ता हुने र सोही अनुसारको कागजातको जानकारी पनि आउने उनको अपेक्षा छ ।

यही मार्टका लागि पर्यटन बोर्डले डेढ करोड रूपैयाँ खर्च गर्दै छ । यो कार्यक्रमको आयोजक भने पाटा हो । पाटाको कार्यक्रम भए पनि बोर्डले नेपालमा विदेशी पर्यटक आकर्षित हुने र पर्यटन प्रवर्द्धन पनि गर्न सकिने भन्दै खर्च गर्न लागेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले कानून अनुसार सम्बन्धित ठाउँमै दर्ता हुने व्यवस्था रहेको बताए ।

सो व्यवस्था विपरीत विभागले कुनै पनि आम्दानी गर्ने गरी मार्ट गर्न नपाउने जानकारी बोर्डलाई गराएको थियो ।

सोही अनुसार कार्यक्रम आयोजकलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउन र करयोग्य आम्दानी भए कर तिर्न निर्देशन दिइएको प्याकुरेलले बताए ।