नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता स्व. प्रदीप गिरीले धान र गहुँको फरक थाहा नपाउने व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा देश अन्धकार युगमा प्रवेश गरेको भनेर संसद्मा बोलेका थिए— २०७६ वैशाख ३१ गते । उनको संकेत पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महततर्फ लक्षित थियो ।

‘गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने, प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्न नसक्ने मान्छे अर्थमन्त्री बने । बीपीले भन्नुभएको थियो, विकासको यो नवउदारवादी मोडेल हामीलाई चाहिँदैन । अमेरिकाको मोडलले नेपाल चल्दैन । तर बीपीका उत्तराधिकारी हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले पीएचडी गरेको, भरसक अमेरिकामै पीएचडी गरेको मान्छेलाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाए । तथाकथित विकासीकरणको अन्धयुगमा प्रवेश गर्‍यौं,’ गिरीले संसद्मा भनेका थिए । अरू बेला पनि उनले रामशरण महतको अर्थनीतिको आलोचना गर्ने गरेका थिए । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सबभन्दा धेरै बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री महत हुन् । मनमोहन अधिकारी सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटपछि २०५२ सालमा महत अर्थमन्त्री बनेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्षमा गरीब–निमुखाको समर्थन महत अर्थनीतिको ‘बाइप्रडक्ट’ थियो । 

दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारमा पनि महत अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

पछिल्लोपटक २०७० सालको संविधानसभापछि पनि उनले अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा तीनजना प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्री बनेर बजेट ल्याउने जिम्मा महतले पाएका थिए । तर, उनका कुनै पनि बजेटले देशलाई दिशानिर्देश गर्न सकेनन् ।

‘निजीकरण’का हिमायती महतले ल्याएका बजेटले केही व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्यो । सरकारी उद्योग कलकारखानालाई तीव्र गतिमा निजीकरण गर्ने र कौडीको भाउमा बेच्ने कामको श्रेय महेश आचार्य र रामशरण महतहरूले पाउँछन् । महेश आचार्य त्यस्ता ‘सफल’ अर्थमन्त्री हुन्, जसले सरकारले जुत्ता सिलाएर बस्छ त ? भन्दै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द गराएका थिए । छालाजुत्ता कारखाना बन्द गरेर अहिले गंगालाल मुटुरोग अस्पताल खोलिएको भनेर कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिरक्षा गर्ने गर्छन् ।

मुटु अस्पताल त अन्य ठाउँमा पनि खुल्न सक्थ्यो, त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वको उद्योग बेच्न जरुरी थिएन । निजीकरणका हिमायतीहरू भन्ने गर्छन्, अन्य सरकारी संस्थानको बेहाल छ, किन पाल्नुपर्‍यो सरकारी संस्थान ? सरकारी संस्थान र कारखाना घाटामा गएको भनेर भृकुटी कागजको शैलीमा कौडीको मोलमा बेच्ने काम भयो । भृकुटी कागज कारखाना बन्द हुँदा राष्ट्रले कति क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ, कागज पनि विदेशबाट आयात हुन्छ ।

वीरगञ्ज चिनी र कृषि औजार कारखाना बन्द भएपछि बारा/पर्साका किसानले लुकेर गाँजा खेती गर्न लागे । आर्थिक स्रोतको अभावमा युवाहरू खेती किसानी छाडेर विदेश पलायन भए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द गरिएकोमा नेपालका लागि रुसका राजदूतले नेपालका नेताहरूसँगको एक कार्यक्रममा गुनासो गरेका थिए, ‘हामी त्यस्तो कमजोर अवस्थामा पनि छैनौं, नेपालले आग्रह गर्‍यो भने पुनः मर्मत गरेर चलाउन सहयोग गर्थ्यौ । तर नेपालले हामीसँग सहयोग नमागी बन्द गर्‍यो ।’

रामशरण महत जसलाई बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सको सह–प्रकाशन द बैंकरले ‘विश्वको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ भनेर एउटा उपाधि दिएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रकम संकलन गरेको आधारमा उनलाई उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको उपाधि दिइएपछि उनको पदचाप त्यस्तो छैन । 

सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण र सीमित घरानाको उत्थानबाहेक महत अर्थमन्त्री बन्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार भएन । महतका बजेटहरूले आर्थिक विकासभन्दा पनि धनी र गरीबबीचको खाडल फराकिलो बनाउने काममा बढी योगदान दिए । ७ वटा बजेट ल्याए पनि महतका कुनै कार्यक्रम जनताले अहिलेसम्म सम्झिँदैनन्, गरीबमारा बजेट ल्याएको आरोप भने लागिरहेको छ ।

मनमोहन–भरतमोहनले ल्याएको वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं । बाबुराम भट्टराईले ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, सहुलियतको सहकारी पसल र साना किसानको ऋण मिनाहा जनताले बिर्सिएका छैनन् । विष्णु पौडेलले ल्याएको नेपाली मौलिकताको बजेटलाई पनि जनताले पत्याएका थिए । 

राज्यको ढुकुटीमा भाइ महतको रजाइँ

एउटै परिवारका सदस्यले देशको ढुकुटीको साँचो समाउन पाएको दुर्लभ अवसर जुरेको छ, महत परिवारका लागि । अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने रस्साकस्सीबीच प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाउनै समय लाग्यो । एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउने सूत्राधार भनेर चिनिएका पूर्णबहादुर खड्काले अर्थमन्त्रीसहित सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गर्न चाहेका थिए । तर, बूढानीलकण्ठ (अहिले धुम्बाराही) दरबारले आफू अनुकूलको व्यक्ति खोज्यो । 

कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति होस या संसदीय चुनाव जता पनि जनताबाट अस्वीकृत प्रकाशशरण महतलाई नै त्यो अदृश्य शक्तिले आफ्नो बफादार पात्र ठान्यो । पूर्णबहादुरलगायत पार्टीका शीर्ष आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै प्रकाशशरण महतले अर्थको साँचो हातमा लिन सफल भए ।

अर्थमन्त्री बन्न पाउँदा महतको खुशी विश्वकप जिताएका मेस्सीको भन्दा बढी देखिन्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने उनको उद्देश्य देखिएन । पूर्ववर्ती मन्त्रीले गरेका सुधारका कार्यक्रमलाई पनि उनले निरन्तरता दिएका छैनन् ।

भाइ महतले ल्याएको पहिलो बजेट नै विवादको भुमरीमा रुमल्लियो । खासगरी निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी विद्युतीय सवारीको कर बढाउने सूचना बजेट पहिल्यै चुहाइएको भनेर संसद्मा प्रतिपक्षले आवाज उठायो । 

प्रतिपक्षी दलको नेता र अर्थमन्त्री बसेर गोप्य मन्त्रणा गरेपछि कर्पोरेट कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गरेको एमाले नाटकीय ढंगले चुप लागेको छ । अर्थमन्त्री महतको सामान्य वक्तव्यबाट सन्तुष्ट बनेको एमालेले संसद्मा केही महत्त्वपूर्ण सबाल उठाएको थियो । 

‘आज विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले हेर्दैछौं, अहिले पनि बजेटको भाषण हुँदै थियो, त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातमा फेरि त्यहाँ बिचौलियाहरूलाई लैजाने काम भयो । बिचौलियाहरूलाई राखेर करका दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौं । जब बजेट बन्दै रहन्छ, बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू बस्ने प्रावधान गरिएको हुन्छ । तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारिक/अनाधिकृत सबै खालका मान्छेहरू भित्र/बाहिर गर्छन् । सबैले भित्रबाट फोन लगाइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ कुनै सूचनाको गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने बेलामा ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ । यसको अर्थ पनि होला नि ! यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने, जहाँ बजेट बनिरहेको हुन्छ, त्यहाँ बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन् । बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दा यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ ? यो यथार्थ के हो ? यसको विषयमा अर्थमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर चित्त बुझ्नेगरी जवाफ दिनुपर्‍यो । हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेका थिए । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत राजस्व अपचलन गर्नेगरी बजेट आएको टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, सत्ता साझेदारीमा हिस्सा खोजिरहेको प्रतिपक्षी दल आफ्नो अडानमा टिक्न सकेन । विद्युतीय गाडीमा कर हेरफेरको सूचना चुहाएर राज्यलाई करोडौं नोक्सान पुर्‍याएको समाचार लोकान्तरले सार्वजनिक गरेको थियो । ​​

विद्युतीय गाडीमा अर्थमन्त्रीको शंकास्पद भूमिका: सूचना चुहिँदा राज्यलाई साढे १३ करोड घाटा

अन्य मिडियामा समेत समाचार आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दशौंहजार योग्य कर्मचारी भएको ठाउँमा बजेट निर्माणमा पूर्वकर्मचारीलाई संलग्न गराउनुपरेको अर्थको कुरालाई पनि आमनागरिकले पत्याएका छैनन् ।

‘कहिले मुसाले तार कट्छ, कहिले कसले कागज फेरिदिन्छ । अर्थमा बजेट निर्माण शुरू भएपछि किन सरकारले हतारमा कर्मचारी फेर्छ ? करका दरमा गठे (गठबन्धन सरकार)ले हैरान गर्ने भो,’ एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले ट्विटरमा लेखेका छन् । 

बजेट निर्माणमा सहभागी गराइएका अनधिकृत व्यक्ति रामकृष्ण श्रेष्ठको बारेमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले अर्थ मन्त्रालयसँग सूचना मागेर निवेदन दर्ता गराइसकेको छ ।

गत वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नताको विषयमा संसदीय छानबिनको अवस्था आएको बिर्सेर यसपटक पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराउनुले कयौं प्रश्न उठाइदिएका छन् । 

रामशरण महतको बेला सीसी क्यामेरा राख्ने चलन थिएन, त्यसैले त्यो बेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/गरेनन् भन्न सकिन्न तर, उनले नीतिगत व्यवस्थामार्फत नै ठूला घरानालाई पोस्ने काम गरेका थिए । भाइ महतले चाहिँ देखिने गरी नै गर्दैछन् । 

देशको आवश्यकता एकातिर छ, महत सांसदलाई खुशी बनाउन बदनाम कहलिएको सांसद विकास कोष ब्युँताउन उद्यत छन् । दाइ महतको गतल अर्थनीतिका कारण देश परनिर्भर एवं आर्थिक रूपमा जर्जर बन्यो । कांग्रेसमा तत्कालीन संस्थापन पक्षबाट अवसर लिएका दाइ महत र देउवा पक्ष (अहिलेको संस्थापन)बाट फाइदा लुटिरहेका भाइ महतको आर्थिक नीतिमा तात्त्विक फरक छैन । 

दाइ भाइ दुवै निजीकरण र उदारीकरणका हिमायती हुन्, उनीहरूको स्वार्थ निश्चित व्यापारिक घरानासँग हुन्छ । ती घरानाकै इशारामा बजेट बनाउँछन् । दाइ महतको बजेटबाट देशले दुःख पाइसकेको छ । भाइ महतको बजेटको असर आगामी दिनहरूमा देखिँदै जानेछन् ।

समग्रमा भाइ महतले ल्याएको बजेटले जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार ल्याउने छाँट छैन । यसले जनतालाई उत्साह दिन पनि सकेको छैन । भाइ महतको बजेटले पार्ने क्षतिबारे कांग्रेसले १० वर्षपछि भए पनि समीक्षा गर्नेछ, अपेक्षा गरौं ।