१० साउन २०८३, आइतबार
संकुचनमा गएको नेपाली अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मा आगामी साउन पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिलाई छाडेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट ल्याएका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक पहलको जिम्मा मौद्रिक नीतिलाई छाडेको हो ।
सहुलियत, राहत, अनुदान, प्रोत्साहन, ब्याजदर नियन्त्रण, आर्थिक वृद्धिका लागि बजेटले धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर उनले यस्ता आधारलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भनेका छन् ।
महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक–पटक मौद्रिक नीतिबाटै अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पुर्याउने बताउँदै आएका छन् । बजेटको ४९४ नम्बर बुँदामा पनि बजेटले लिएको उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
करीब २ महिना ढिलो सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमाथि भर परेर अर्थमन्त्री महतले बजेट ल्याएका छन् । महतले आफैं सुधार गर्न सक्ने, निजी क्षेत्रले रुचाउने र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरेका छैनन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले पूरा गर्न सहयोग गर्ने गरी काम गर्ने बताउँछन् । अहिले बजेटले केही प्रयास नगर्ने, वातावरण नबनाउने अनि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने ठेक्का मौद्रिक नीतिको मात्रै हुने अर्थमन्त्रीको तर्क व्यावहारिक नरहेको डा. खतिवडाको भनाइ छ ।
खतिवडाले भने, ‘मौद्रिक नीतिले त मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने मात्रै काम गर्छ । बजेट आइहाल्यो, अब अर्थतन्त्र सुधार्ने सबै जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिको हुन्छ भन्ने त हुँदै होइन ।’
खतिवडा थप्छन्, ‘ब्याजदर बजारलाई छाडिदिएका कारण तरलता बढ्यो भने ब्याजदर आफैं घट्ने हुन्छ । सरकारले बढी ऋण नलिगिदिने हो भने ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्छ । सरकार आफैंले त्यहीँ बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिने अनि अनि ब्याजदरलाई चाहिँ सस्तो बनाउनुपर्यो भनेर फलाक्ने काम गर्नु हुँदैन ।’
अर्थतन्त्र उकास्ने मूल जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीकै हो । अर्थतन्त्रको मूल खम्बा अर्थ मन्त्रालय हो भने यही मन्त्रालय मातहत राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डसहितका निकाय हुन्छन् । त्यहाँभित्र राष्ट्र बैंक कसरी चलाउने, पूँजी बजार कस्तो बनाउने, बीमा कसरी चलाउने, कम्पनी दर्ता, उद्योग चलाउन दिने अनुदान, कर छुटसहिको सेवा सुविधाको काम अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बजेटले गर्ने व्यवस्था र अर्थ मन्त्रालयले लिने नीतिमा आधारित भएर विभिन्न निकायले काम गरिरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको काम मुद्रा व्यवस्थापन भएकाले अहिले बजारले अपेक्षा गरेका सबै सुधार मौद्रिक नीतिबाट सम्भव नहुन सक्ने उनको तर्क छ ।
यसअघि कोभिडपछि बजेटले नै अनुदान दिने, सहजीकरण गर्ने, राहतसहितको काम गरेको थियो । कोभिडपछि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई राहत दिने कुरा बजेटमा समेटिँदा त्यही बजेटकै म्यान्डेडमा रहेर मौद्रिक नीति आएको थियो ।
‘अहिलेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, सेवा सुविधा, अनुदान, कर छूटसहितलाई सहजीकरण गरेर जानुपर्ने काम केही पनि गरेको छैन अनि कसरी आउँछ प्रभावकारी मौद्रिक नीति ?’ पूर्वगभर्नर खतिवडाले भने ।
सरकारले कृषिमा अनुदान दिने भनेजस्तै सबै व्यवसायी र उद्योगीलाई सेवासुविधा तथा सस्तो ब्याजदरमा पैसा बजेटले दिनुपर्ने हो । अहिलेको बजेटले यस्तो सेवा सुविधा केही नदिएको हुँदा मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै थोक दिन्छ भनेर बुझिनु नै गलत भएको खतिवडाको तर्क छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई १/२ खर्ब अनुदान दिने भनेको थियो भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम मौद्रिक नीतिबाट हुन्थ्यो । बजेटले नै ब्याजदर घटाउने भनेर भन्न सक्ने भए पनि केही नबोलेका कारण मौद्रिक नीतिबाट मात्रै धेरै अपेक्षा गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क पनि उनको छ ।
‘अहिले बजेट नै टाइट भएर आएको छ, खै त्यसमा खेल्ने स्पेश र आउँछ त मौद्रिक नीतिमा सुधारको कार्यक्रम ?’ डा. खतिवडाले प्रश्न गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्व गभर्नर तिलक रावलले पनि बजेटले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरमा सहुलियत दिनेबाहेकको काम मौद्रिक नीतिबाट हुन नसक्ने बताए । कोभिडपछिको ३ आर्थिक वर्षमा बजेटले केही नगर्दा पनि मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्न सकेको थियो भनेर अहिलेका अर्थमन्त्रीले अपेक्षा गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।
रावलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विभिन्न देशले कोभिडपछि ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने धेरै काम सरकारले बजेटबाटै गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने बजेटले कामै गर्न नसकेको र मौद्रिक नीतिले आफ्नै हिसाबले काम गर्दा केही नहुनु भन्दा भएको कामको प्रगतिबाटै प्रभावकारिता देखिएको भनेर बुझिएको मात्रै हो ।’
यसपटकको बजेटले व्यापक खर्च कटौती गरेको र बजेटको आकार घटेर आउँदा पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकाले त्यो पूरा हुनै मुश्किल रहेको रावलको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था हेर्ने, विदेशी मुद्राको अवस्था हेरेर सोहीअनुसार नीति चाल्ने काम गर्छ । यी काम पनि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा मात्रै हुन सक्छ । कोभिडको बेलामा मौद्रिक नीतिले जति प्रभावकारी काम गरेको थियो त्यसरी नै अहिले काम हुन सक्छ भनेर अर्थमन्त्रीले आशा गरेका हुन सक्छन्, तर खर्च कम गर्ने, स्रोत साधनलाई खुम्च्याउने अनि फैलिएर काम गर भनेर हल्ला गर्ने कुरा उचित नभएको रावलले बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतिशकुमार मोर सरकारले ल्याउने बजेट बर्सेनि नीतिगत व्यवस्था गरेर आउने र त्यसैको भिजन क्लियर गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्ने बताउँछन् । मोर भन्छन्, ‘बजेटले गाइड गरेको, निर्देशन दिएको र सीमा तोकेको भन्दा बढी मौद्रिक नीति जान सक्दैन । त्यसैले बजेटले जगाउन नसकेको आशा अब मौद्रिक नीतिले जगाउँछ भनेर विश्वस्त हुन सक्ने आधार देखिँदैन ।’
बजेटबाटै गर्नुपर्ने काम पनि नभएको उनको गुनासो छ ।
‘निजी क्षेत्रले सधैं सहुलियत र राहत मात्रै खोजेका हुँदैनन्, सहज नीतिगत व्यवस्था र प्रभावकारी प्रणाली पनि चाहिरहेका हुन्छन्, त्यो व्यवस्था बजेटले नै दिन सक्थ्यो,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले मौद्रिक नीतिका लागि एक/डेढ महिना बाँकी रहेको भन्दै तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको बताए ।
‘अझै एक डेढ महिनाको समय बाँकी छ । बजेटले परिलक्षित गरेका विषयलाई मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर समेट्छौं,’ मिश्रले भने ।
