कम कर निर्धारण गरी राजस्व चुहावट गरेको सम्बन्धी मुद्दामा कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसहित ३ जनालाई ९ वर्ष कैद र बिगो तथा जरिवानासहित ६ अर्बभन्दा बढी जरिवानाको फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले राजस्व चुहावट मुद्दामा तत्कालीन अध्यक्ष महत तथा सदस्यहरू चुडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै सजाय र जरिवाना तोकेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार महत र शर्मालाई ९ वर्ष तथा ढकाललाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकिएको छ भने तीनै जनालाई जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

उनीहरू तीनै जनाले कर निर्धारण गर्दा १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारले यस्तो दाबी गरे पनि तीनै जनाविरुद्ध जम्मा बिगो ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसबाट जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९४९ रुपैयाँ जरिवाना कायम भएकोमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनको दफा ३ अनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना तोकिएको योगीले बताए ।

राजस्व चुहावट गर्दा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था उक्त दफामा छ । बिगो र जरिवाना गरेर हरेकको भागमा ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ पर्नेछ ।

कसूरदार ठहर भएका अहिले नै जेल जान्छन् त ?

विशेष अदालतले तीनै जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूरदार ठहर गरी कैद सजाय गरे पनि तत्काल उनीहरू पक्राउ परी जेल जान्छन् त भन्ने प्रश्नमा विशेष अदालतका प्रवक्ता योगीले भने, ‘उहाँहरूलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्न सक्छ, नगर्न पनि सक्छ तर उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनुहुन्छ ।’

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि ठहर भएका तीनै जनालाई अहिले जेल नै नगई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपछि जेल जाने हो,’ पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि मात्र कैद सजाय र जरिवाना असूल हुने हो ।’

एक व्यक्तिमाथि बिगो र जरिवानासहित ६ अर्बभन्दा बढी रकम तोकिएको अवस्थामा उक्त रकम असूलउपर कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा कार्कीले भने, ‘बिगो बमोजिमको रकम मात्र उनको सम्पत्तिबाट असूल गर्ने हो । बाँकी जरिवाना बापत रकमको सम्पत्ति यदि अपराधीसँग छैन भने जतिसुकै जरिवाना नै भए पनि ४ वर्ष मात्र कैद बस्दा सबै फर्छ्यौट हुन्छ ।’

नेपालमा अपराधमैत्री कानून नै भएकाले पनि जतिसुकै जरिवाना हुँदा जरिवाना बापतको रकम ४ वर्ष कैद बसेर सबै जरिवाना मिनाहा हुने प्रावधान रहेको उनले खुलाए ।  

प्रतिवादीमध्ये चुडामणि शर्माले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा भने सफाइ पाएका छन् । उनले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन नगरेको भनेर यसअघि विशेष अदालतले नै ठहर गरेकाले पनि उनको वैध सम्पत्ति ६ अर्ब जतिको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

शर्मा तत्कालीन अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागका डीजी समेत थिए । 

२०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगले बक्यौता (नउठेको कर) का रूपमा रहेको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असूल गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यति ठूलो परिमाणमा कर छूट दिँदा राज्यलाई ठूलै नोक्सानी परेको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले २०७४ साउन १ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । करीब ६ वर्षपछि मुद्दाको फैसला आएको हो ।

चुडामणिविरुद्ध ३ करोड ६३ लाख ७२ हजार ९६१ रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित अख्तियारले छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो तर यो मुद्दामा भने चुडामणि शर्माले सफाइ पाएका छन् ।