११ साउन २०८३, सोमबार
अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफैँले कानूनी र नैतिकरूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भएकोले मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमवार राजीनामा दिएका हुन् ।
न्याय परिषद्ले राजनीतिक मानिसहरूलाई अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको उनले बताए ।
उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए ।
'राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट न्यायालयमा भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो । राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो,' उनले भने, 'अहिलेको प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी गरेको थिएँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो । आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन ।’
राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।
आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि सक्रिय रहने उनको भनाइ छ ।
यसअघि यही समाचारमा अर्घाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ । - सं
