आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा देशभर लगत कायम भएका मुद्दामध्ये ५०.३६ प्रतिशत मुद्दामात्रै फर्स्यौट भएका छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा कूल १ लाख ८१ हजार ९०८ मुद्दाको लगत कायम भएकोमा १ लाख ६४ हजार ३६ मुद्दा अर्थात् ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएका हुन् ।

१ लाख ६१ हजार ६६६ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतको आर्थिक २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आइतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् । 

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र कायम ३७ हजार १६९ थान मुद्दामध्ये १९ प्रतिशत मात्र फर्स्यौट भएका छन् । ७ हजार ६५ थान मुद्दा फर्स्यौट भएकोमा ३० हजार १०४ थान मुद्दा फर्स्यौंट हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देशभर १ लाख ५६ हजार ७७७ वर्ष १ महिना १५ दिन कैद लगत रहेकोमा ४९ हजार ६०८ वर्ष ६ महिना १८ दिन अर्थात् ३१.६४ प्रतिशतमात्र कैद असुल भएको छ ।  १ लाख ७ हजार १६८ वर्ष ६ महिना २७ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी जरिवानातर्फ २० अर्ब ३ करोड १८ लाख ७३ हजार ५२३ रुपैयाँ कुल लगत रहेकोमा २ अर्ब २८ करोड ३७ लाख ४३ हजार ९८८ रुपैयाँ अर्थात ११.४० प्रतिशत मात्र असुल भई १७ अर्ब ७४ करोड ८१ लाख २९ हजार ५३५ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

समग्र न्यायपालिकाको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८ अर्ब ४० करोड ९० लाख ५० हजार ४०९ रुपैयाँ विनियोजित  भएकोमा ७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ८ हजार ६७० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।