काठमाडौं, २८ भदौ — नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रमा स्थापित दुई ठूला कम्पनी सीजी इलेक्ट्रोनिक्स र हिम इलेक्ट्रोनिक्सले ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेको फेला परेको छ ।

यी दुई कम्पनीसँगै अन्य केही साना कम्पनीले टेलिभिजन र त्यसका मर्मत सामग्री पैठारीका क्रममा दरबन्दी फरक पारी ६५ करोड ५५ लाख राजस्व छली गरेको फेला परेको हो ।

आर्थिक ऐनका विभिन्न अनुसूची मिच्दै विभिन्न पाँचवटा नाकाबाट मालसामान पैठारी गर्दा भन्सार जाँचपासका क्रममा नियमविपरीत घटी कर असुल र दरबन्दी फरक पार्दै राजस्व छली भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७२ मा उल्लिखित अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अन्तःशुल्क असुल गर्नुपर्नेमा विराटनगर, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवासमेत चारवटा भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको टेलिभिजन, फिलरमास्टर, ब्याच, थिनर लगायतका मालसामान अन्तःशुल्क असुल नगरेको वा घटी असुल गरेको अनि ३३ करोड ७२ लाख महशुल कर असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको ५२ औं नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये आर्थिक ऐन २०७२ को अनुसूची १ को दफा १४ (३)(प) मा टेलिभिजन एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूले टेलिभिजन जडानका लागि आवश्यक पाटपूर्जा पैठारी गर्न छुट्टै दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विराटनगर, वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट सो विशेष दरबन्दी प्रयोग नगरी मर्मत प्रयोजनका लागि पाटपूर्जा  पैठारी गर्दा प्रयोग हुने दरबन्दी प्रयोग गरेपछि छुट भएको ३१ करोड ८३ लाख राजस्व छुट भएको देखिएको छ ।

भन्सार दरबन्दी पुस्तिकामा उल्लेखित संकेत नम्बरअनुसार मालवस्तुको यथार्थ संकेत निश्चित गरी जाँचपास गर्नुपर्नेमा विभिन्न मालवस्तु विभिन्न पैठारीकर्ताले पैठारी गर्दा घटी राजस्व असुल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपश्चात् उल्लिखित दुई कम्पनीसँगै अन्य साना कम्पनीहरूले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि पैठारी नरोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त विषयलाई कर छल्ने व्यवसायीहरूले महालेखासँग पैठारी गर्दा कुनै पनि सम्बन्ध नभएको र भन्सारको दरबन्दी तलमाथि नभएको बताएका छन् ।

यता महालेखापरीक्षकका अधिकारीहरूले भने दरबन्दीअनुसार तयारी टेलिभिजनको ३० प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने, एसेम्बलका लागि पैठारी गरिएका सामानको २० प्रतिशत र पार्टपूर्जाको पैठारीमा १० देखि १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने भएपनि सबै पैठारीको सामानलाई पाटपूर्जाकै आधारमा तिरिएको बताएका छन् ।

तर भन्सार विभागले समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो तर्कको आधारमा दरबन्दी फरक पारेको आरोप लगाएको छ । विभागका प्रवक्ता कुलराज ज्ञवालीले महालेखापरीक्षकको कार्यालय संवैधानिक निकाय भएकाले मान्नैपर्ने बाध्यता भएपनि सबै कुरा तर्कसँगत नभएको बताए ।

उनले भन्सार विभागले दरबन्दी फरक पार्नुपर्ने कुनै कारण नभएपनि व्यवहारिक तरिकाले चल्नुपर्ने कुरा महालेखाले नबुझ्ने टिप्पणी गरे ।

माथि उल्लिखित अनियमितता हेर्दा दरबन्दी फरक पारिएको मिलाउन सकिने अवस्था रहेपनि छुट दिइएको कर असुल गर्न सकिने अवस्था रहेकोमा नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको अवस्था रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।