×

NIC ASIA

विकराल बन्दै सहकारी समस्या

सहकारी समस्यामा नयाँ बहस– निक्षेप फिर्ता गर्छु भन्नेलाई कडा नियमनमा चल्न दिने कि ?

काठमाडाैं | भदौ १८, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels

एकपछि अर्का ठूला सहकारी समस्याग्रस्त हुन थालेपछि तिनलाई कडा नियमन गरेर चलाउने कि बन्द हुन दिने भन्ने बहस सिर्जना भएको छ ।

Muktinath Bank

सहकारी सञ्चालकलाई जेल पठाउँदा उनीहरू ढुक्कसँग बस्ने र सर्वसाधारणको पैसा पनि नउठ्ने अवस्था आएकाले नयाँ ढंगबाट बहस शुरू भएको हो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

पछिल्लो समय १० अर्बभन्दा बढी दायित्व भएको शिवशिखर सहकारी समस्यामा परेको छ । सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माको महत्त्वाकांक्षाले १ लाख ६८ हजार बचतकर्ताको पैसा डुबेको हो । शर्मालाई पक्राउ गरेर थुनामा राखिएको छ भने सहकारी बन्द छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

सञ्चालक पक्राउ परेपछि शिवशिखर सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम कहिले उठ्ने टुंगो छैन । सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिटका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ पनि २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि थुनामा छन् । तर, उक्त सहकारीका बचतकर्ताले पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन् ।

Vianet communication

सञ्चालकलाई जेल पठाउँदैमा सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता नहुने भनेर सरकारले कुलेश्वर काठमाडौंको गौतमश्री सहकारीलाई भने कडा शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएको छ ।

सहकारी विभागले गत वर्ष साउनमा गौतमश्रीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिश गरेको थियो । तर, सरकारले यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरी शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय जनताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी नियमितरूपमा चलाउने शर्तमा गौतश्रीलाई सञ्चालन हुन दिइएको हो ।

यो सहकारीको सम्पत्ति रोक्का राखिएको छ भने एउटा मात्रै खाता फुकुवा गरेर सूक्ष्म निगरानीसमेत भइरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सञ्चालकलाई मुद्दा लगाएर जेलमा राख्दैमा जनताको पैसा उठ्ने अवस्था देखिएन । गौतमश्रीका सञ्चालकले जनताको पैसा फिर्ता गर्ने र तोकिएको शर्त पालना गरेर सञ्चालन गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले नै समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाइदिएको हो ।’

सहकारी विभागमा अहिले उसको कार्यक्षेत्रभित्रका १० वटा सहकारीको गुनासो दर्ता भएको छ । यसमध्ये गौतमश्रीलाई तोकिएको शर्त पालना गरेर कारोबार गर्न दिइएको छ । शिवशिखर, तुलसी, पशुपति, कान्तिपुरसहितका अरू कृषिसँग जोडिएका गरी १० वटाको गुनासो विभागको कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी समस्यामा परेको देखिएको उपाध्यायले बताए । यी सहकारीमध्ये पनि कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिटलाइसमेत शर्त तोकेर सञ्चालनका लागि सहजीकरण भइरहेको छ ।

सहकारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हेर्ने अधिकार भएकाले सबै विभागमा आउँदैनन् । विभाग मातहत नभएका सहकारीको विवरण विभागले सबै स्थानीय तहबाट मागेको छ ।

विवरण आएपछि कहाँ कुन सहकारी समस्यामा रहेको भन्ने कुरा यकिन हुने विभागले जनाएको छ । जायजेथा बेचेर भए पनि जनताको पैसा फिर्ता गर्छु र नियमित सेवा दिन्छु भन्नेलाई सहजीकरण गरेर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उपाध्यायले बताए ।

सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । सहकारीको सिद्धान्त नै स्वनियमन भएकाले कि कारवाही, कि त सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । सहजीकरणका नाममा सधैं लचक हुन भने नसकिने उपाध्याय बताउँछन् ।

‘सरकारी निकाय र नियामक सधैं लचक हुने र सहकारीले जथाभाबी काम गर्दै जाने अवस्था आयो,’ उपाध्यायले भने, ‘स्वनियमन सिद्धान्त भनेर यत्तिकै छाड्ने अवस्था छैन ।’

सहकारी क्षेत्रका जानकार तथा पूर्वसहकारी सचिव सुदर्शन ढकालले प्रभावकारी नियमन र न्यूनतम् रकमको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर जान सके यो क्षेत्रकै सुधारमा सहज हुने बताए ।

‘कारबाही गरेर सञ्चालकलाई जेल पुर्‍याउँदैमा जनताको पैसा फिर्ता हुँदैन । सञ्चालक तथा सहकारीको नामको सम्पत्ति बेचेर पुग्ने भए सोहीअनुसार गर्न राज्यले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ ढकालले लोकान्तरसँग भने ।

ढकालका अनुसार सहकारीमा राखेको १० लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षण गर्न गरेको प्रस्ताव ६ वर्षसम्म स्वीकृत भएको छैन । सहकारीलाई व्यवस्थित गराउने र छुट्टै नियमन गर्ने विभाग बनाएर जानुपर्ने सुझाव ढकालको छ । 

प्रतिनिधिसभामा २७ माघमा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ पारित भएपछि ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकको निगरानीमा जाने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो पारित भएर कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म जान नसकेका कारण सहकारीको नियमनमा समस्या छ ।  

सकारले हालसम्म १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । जनताको सबैभन्दा बढी निक्षेप भएको ओरियन्टल सहकारी र सिभिल सहकारी न समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्, न त जनताको निक्षेप नै फिर्ता भएको छ । 
ओरियन्टलले साना बचतकर्ताबाट लगानी फिर्ता गर्ने भनेको छ । ८ अर्ब दायित्व भएको यो सहकारीले व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।

सहकारी समस्याको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा समेत पर्ने चिन्ता छ । त्यसैले यसलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन ३०, २०८०

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...

बैशाख १६, २०८१

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...

फागुन २९, २०८०

एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...

चैत २७, २०८०

यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...

जेठ १, २०८१

निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...

मंसिर ४, २०८०

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

मधेशमा चीनको उपस्थिति र सुरक्षा संवेदनशीलताका नाममा नेपालीले भोग्नुपर्ने सम्भावित सास्ती

जेठ १६, २०८१

जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

जेठ १२, २०८१

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...

काग र सुगाको सन्देश

काग र सुगाको सन्देश

जेठ १२, २०८१

एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...

x