माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चन्द्रयान– ३ को सफलतासँगै विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा आज जी ट्वान्टी (१९ देश र युरोपेली संघ मिलेर बनेको अन्तरसरकारी मञ्च)को सम्मेलन शुरू हुँदैछ ।
चन्द्रमाको दक्षिणी भेगमा मानवरहित यान सफलतापूर्वक अवतरण गराउने पहिलो र समग्र चन्द्रमामा यान पुर्याउने चौथो मुलुकका रूपमा भारत स्थापित भएको छ ।
अमेरिका, रुस र चीनले मात्र चन्द्रमामा आफ्ना यान पठाउन सफल भएका थिए । चन्द्रयानको सफल प्रक्षेपणको महिना दिन नपुग्दै भारतले विश्वका शक्तिशाली मुलुकका नेतालाई दिल्लीमा उतार्दैछ ।
विश्वका प्रमुख नेताको उपस्थितिमा भारतमा पहिलोपटक यति ठूलो सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ ।
जी–२० समूहका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनबाहेक अन्य शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखहरू दिल्लीमा आउँदैछन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बेलायतका प्रधानमन्त्रीलगायत विश्वका शक्तिशाली नेतालाई आफ्नो भूमिमा उतारेर भारतले केही सन्देश दिन खोजेको छ ।
चीन र रुसका राष्ट्रपति सहभागी नहुने भएपछि जी–२० को उपलब्धि के होला भन्ने बहस पनि उठिरहेका छन् ।
खासगरी युक्रेन युद्धलाई हेर्ने विषयलाई लिएर जी– २० का राष्ट्रबीच मतऐक्य छैन । सम्मेलनको उपलब्धि के होला, त्यो बैठकपछिको नै समीक्षाको विषय हो । तर, अमेरिकी राष्ट्रपतिसहित विश्वका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर सम्मेलन आयोजना गर्न सक्नु नै भारतका लागि एउटा उपलब्धि हो ।
भारतले अध्यक्षता ग्रहण गरेयता जी–२० समूहका परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीहरूको बैठक भए पनि ती बैठकले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका थिएनन् ।
जी–२० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले जी–२० मुख्यत: आर्थिक फोरम भएकाले आर्थिक मुद्दामै केन्द्रित रहने बताएका थिए ।
जी–२० सम्मेलनमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हित्दुत्वको आफ्नो एजेन्डालाई फैलाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने संस्कृत श्लोकलाई भारतमा हुने जी–२० सम्मेलनको मुख्य नारा बनाइएको छ । जसको अर्थ संसार एक परिवार भन्ने लाग्छ । अंग्रेजीमा ‘वन अर्थ, वल फेमिली, वल फ्युचर’ नारा दिइएको छ । ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ शब्दलाई लिएर चीनले भने असन्तुष्टि जनाएको छ ।
विगतमा भएका इराक, अफगानिस्तान, सिरिया हुँदै युक्रेन युद्धका कारण विश्वका शक्ति राष्ट्र दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणका कारण नै जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
चन्द्रयान र जी–२० को सफलतापछि पूर्वीय सभ्यता र हिन्दुत्वलाई अभियान बनाएका मोदीको अबको ध्यान आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचनमा लक्षित हुनेछ ।
मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धाको आधार बनाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतले देखाइरहेको सक्रियता तथा घरेलु राजनीतिमा अर्को जादुगर नदेखिएका कारण मोदी नै भारतमा फेरि दोहोरिने अनुमान लगाइएका छन् ।
अघिल्लो महिना लोक सभामा विश्वासको मतमाथिको छलफलका क्रममा राहुल गान्धीप्रति कटाक्ष गर्दै मोदीले २०२८ मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
भारतमा यति ठूलो सम्मेलन भइरहेको समयमा छिमेकी नेपाल भने बेखबरजस्तै छ । नेपालको एक कम्पनीबाट २५ वटा हाइस गाडी भाडामा लैजानुबाहेक जी–२० सम्मेलनमा नेपालको कहीँ कतै साइनो छैन । भारतका अन्य छिमेकीले यो सम्मेलनबाट केही न केही लाभ लिँदैछन् ।
भारत आएका कतिपय विदेशी नेताले बंगलादेशको भ्रमण गर्दैछन्, तर कोही नेपालमा आउँदै छैनन् । नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी लिएको भए भारत आउने पाहुनालाई नेपाल भ्रमण गराउन सकिन्थ्यो ।
जी–२० देशका नेताले नेपाल भ्रमण गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर बनेको नेपालका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य बन्न सक्थ्यो या अहिले भइरहेको रोजगारी अझ प्रभावकारी र व्यावसायिक बन्न सक्थ्यो । त्योभन्दा ठूलो कुरा थला परेर उठ्न लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र बूम हुने थियो ।
एकजना सेलिब्रेटीले नेपाल भ्रमण गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दा त पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाउँछ भने विदेशी सरकार प्रमुखलाई नेपाल ल्याउन सक्दा त्यसले पर्यटन उद्योग उकास्न मद्दत गर्ने थियो ।
गोरखा सैनिकको साइनो रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री या अर्को देशको सरकार प्रमुखलाई मात्र नेपाल ल्याउन सकेको भए नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्य मजबुत हुने थियो । छिमेकमा आएका पाहुनालाई नेपाल ल्याउने पहल गर्न नेपाल चुकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. जयराज आचार्य भने कुनै विदेशी नेताले नेपालको भ्रमण गर्दैमा नेपालको स्थिति नसुध्रिने बताउँछन् । कसैलाई भ्रमण गराउनेमा भन्दा आन्तरिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै पनि विदेशी नेताले भ्रमण गरिदिएर नेपालको गएगुज्रेको स्थिति (आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक) सुध्रिनेवाला छैन, पहिला आफू सुध्रिनु पर्यो । आफू क्षमतावान हुनुपर्यो । त्यसपछि विदेशी नेता यहाँ धाउँछन्,’ आचार्यले भने, ‘इजरायलको राष्ट्रपतिले १९६७ (२०२४) सालमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । जर्मन चान्सलर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणले मात्र हुने केही पनि होइन ।’
कुनै पनि देशको महत्त्वपूर्ण नेताले भ्रमण गरेर नेपालको इज्जत बढ्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘जी २० सम्मेलन हुँदा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्नु पनि गलत हो । यो मर्न लागेको बिरामीलाई मासुभात राख्दिएजस्तै हो, पचाउन सक्नुपर्यो नि,’ उनले थपे, ‘कत्रो व्यापार घाटा छ, भारत र चीनपट्टि । चीनसँग २ सय २२ गुणा व्यापार घाटा छ । भारतबाट ११ खर्ब जतिको सामान ल्याउँछौं, २–३ खर्बको सामान निर्यात गर्छौं । पहिला आन्तरिक विकास हुनुपर्यो ।’
नेपालको कूटनीतिक 'दिवालियापन'
कुनैबेला नेपालका राष्ट्रप्रमुख (राजा)को स्वागतका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति विमानस्थल र बेलायती महारानी रेल्वे स्टेसनमा पुग्ने गरेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि नेपालको स्वर्णिम युग थियो । तर, नेपाल कूटनीतिक रूपमा नेपालको अवस्था झनझन् गिर्दो छ ।
२०६३ सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वागतका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह विमानस्थलमा आउनु अपवाद घटना रह्यो ।
नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा समकक्षता भूलेर मन्त्री–राज्यमन्त्रीले स्वागत गर्छन्, तैपनि हाम्रा नेताहरू आफूलाई भव्य स्वागत गरेको ठान्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय (परराष्ट्र सेवा) कर्मचारीका लागि मात्र आकर्षणको केन्द्र छ, नेताको रोजाइमा परराष्ट्र मन्त्रालय पर्दैन । ‘मालदार’को परिभाषामा परराष्ट्र पर्ने गरेको छैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा पनि लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय केही समय खाली नै बस्यो ।
कूटनीतिक मामिलामा नेपाल कति कमजोर र हचुवाका भरमा चलेको छ भन्ने कुरा चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गर्दै जारी गरेको नक्साले देखाउँछ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा नेपालले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो । प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट सो नक्सालाई नेपालको अनुसूचीमा समावेश गर्यो । तर, त्यो नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराइएको भनेर अहिले विवाद बढेको छ ।
त्यो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइएको बताएका छन् । बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको औपचारिक फोरममा चुच्चे नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नगरेको पाइएको बताएका थिए । यसले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय कति हचुवाका भरमा चलेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको अदूरदर्शिताका कारण नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सामर्थ्य गुमाउँदै गइरहेको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...