अब निजी विद्यालयका शिक्षकलाई आफूखुसी तलब दिन नपाइने भएको छ । तलब दिँदा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानून प्रस्ताव भएको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवाशर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ कानून प्रस्ताव गरिएको हो ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो ।

निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीसमेत नियमनको दायरामा आए उनीहरूको सेवाको सुरक्षा हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।