मुलुक संघीयतामा गए पनि जिल्लाका सीडीओ र कर्मचारी खटाउन आफूहरूले नपाउने भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सधैं जसो केन्द्रसँग असहमत हुँदै आएका छन् । यसैले बिहीवार प्रहरी समायोजन ऐन, संघीयता निजामती ऐन कार्यान्वयनसहितका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए ।

यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा मुख्यमन्त्री र उनका मन्त्रीमात्र थिएनन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता, प्रदेशका कांग्रेस मन्त्री, माओवादी, लोसपा, जनमतसहितका पार्टीका नेता थिए । 

यस्तै, सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा, राजस्वमा प्रदेशलाई अधिकार र अभियोजनबारे प्रदेशलाई अधिकारसहितका विषयमा संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

यी बुँदाहरू कार्यान्वयन नभए ३० दिनपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।​​​

मधेसमात्रै होइन कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि प्रदेशको अधिकारको लागि सिंहदरबारमा नै धर्ना बस्नेसम्मको चेतावनी दिए । प्रदेशसभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उनले प्रदेशमा अधिकार ल्याउन आफैंले सिंहदरबारमा धर्ना दिने चेतावनी दिएका हुन् । 

‘नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशलाई दिने अधिकार प्रदेशमा ल्याउनका लागि अघिल्लोपटक मैले संघीय सरकारलाई मुद्दा हाल्ने कि भनेको थिएँ । तर त्यति बेला म दोस्रो बरियतामा थिएँ । अहिले म पहिलो दर्जामा पुगेको छु,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कब्जा गरेका अधिकार ल्याउनका लागि मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं ।  संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबार मै धर्ना दिन पनि सकिन्छ । छिटै आएन भने र उहाँहरूले तदारुकता देखाउनु भएन भने सिंहदरबारमा म आफैं मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा धर्ना दिन्छु र प्रदेशको अधिकार छिटै ल्याउन लाग्छु । म सम्मानित सभासँग अनुमति पनि माग्छु ।’

यतिमात्रै होइन लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले पनि केन्द्रले अधिकार नदिएकोमा शुक्रवार नै रोष प्रकट गरेका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारीको सरुवा गर्न र प्रदेशको कमाण्डमा सीडीओ चलाउन नसक्ने नियतिमा प्रदेश सरकार छन् । 

हरेक प्रधानमन्त्रीसँग प्रायः सबै जसो प्रदेश नेतृत्व र मन्त्रीले असन्तुष्टि देखाउँदै आएका छन् । अधिकार पाएनौं भनेर निर्णायक दबाब दिन भने उनीहरू चुकेका छन् ।

कहिले शंकर पोखरेल त कहिले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मात्रै होइन लालबाबु राउतदेखि अहिलेका सरोजकुमार यादव​सम्मले प्रदेशले पाउनुपर्ने न्यूनतम् अधिकारबारे पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

तर २०७४ र २०८० को चुनावपछि मुख्यमन्त्रीले उठाउने माग समान प्रकृतिका छन् । मधेशको मात्रै होइन सबै प्रदेशले कर्मचारी र प्रहरी परिचालन गर्न नपाएको विषय साझा छन् ।  

आफूहरूले अधिकार नपाएको भन्दै हरेकजसो प्रदेश नेतृत्वकर्ता दबाब बढाउन खोज जस्तो गरेका छन् । तर कहिल्यै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी दबाब सिर्जना गर्न सकेका छैनन् ।

क्षेत्रीय पार्टीको राम्रो प्रभाव रहेको मधेशबाहेकका प्रदेशका सरकारले केन्द्रमा दबाब बढाउन सकेका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार हुँदा पनि अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारले नैतिक हिसाबले अधिकारको कुरा उठाएर दबाब बढाउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल धेरै भएको भएको र कार्यकारी स्थानीय तहबीचको संघीय संरचना कम्युनिस्ट नेताको कारण बढी विवादमा परेको बताउँछन् ।

‘कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता हुँदा संघीयताले झन् फस्टाउने मौका पाएको छैन । कांग्रेस बरु केही उदार देखिन्छ । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश केन्द्रले जे भन्यो त्यही अवस्थामा थियो । यही तरिकाले जाने हो भने व्यवस्थापप्रति वितृष्णा झन् बढ्छ’ खनाल भन्छन्, ‘बीचमा संघलाई बलियो बनाउन जिल्ला खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आफ्नो अधिकार कटौती गरेर केन्द्रले प्रदेशलाई बलियो हुन दिएकै छैन । नेताको कारण संघीयताले बदनामी मात्रै बेहोरिरहेको छ ।’

प्रदेशका नाममा राज्यको अरबौं रकम खर्च भएको छ । तर केन्द्र र स्थानीयको बीचमा प्रदेश एकातिर गुमनाम छ । अर्कोतिर अधिकार नपाएको चपेटामा आफैं छ । जसले संघीयताविरोधीलाई नै बल पुर्‍याएको छ ।​

मधेश बाहेक अन्य ठाउँमा क्षेत्रीय दल नहुँदाको फाइदा पनि दलले उठाएको उनी बताउँछन् । ‘क्षेत्रीय दल अन्य ठाउँमा छैन यसैले दबाब पनि छैन । बरु केन्द्रीय गठबन्धन र प्रभावले लगाम लगाएका छन् । तर संघीयताको प्रावधानमा दबाब बढाउने मधेसी दलहरूले कम्तीमा अधिकारका लागि दबाब र नैतिक हिसाबले प्रतिबद्ध भएको देखाएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘तर अन्यत्र दलका नेताले नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको लागि प्रदेशलाई अधिकार नदिइ खर्च बढाउने र संघीयतालाई बदनाम बनाएका छन् । अधिकारविहीन र महंगो बनाएका छन् । नेताको भरौटेलाई जागिर खुवाउनकै लागि केही नेतालाई व्यक्तिगत खपतका लागि संघीयता भनिरहेका छन् । यसले न देशको हित हुन्छ न संघीयता बदनाम हुनबाट रोकिन्छ ।’ देशको हित हुँदैन ।’

यसै दबाबस्वरुप केन्द्रीय सत्ताका प्रधानमन्त्रीलाई यादवले सिंहदरबारमा पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

उनीहरूले नयाँ माग नगरेको र संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार पनि प्रयोग गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा परेको विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा प्रदेशको एकल अधिकार सूची लगायतका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदित नै छ’ यादवले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।​

मधेश प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका रामसरोज यादव कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन चलाउन नपाउने सरकार सरकारजस्तो नहुने बताउँछन् ।

‘अहिले प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै सरकार छ । तर प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा परेको विषयका अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने स्थिति छ । भन्नलाई प्रदेश सरकार भनिएको तर निजामती कर्मचारी र प्रहरी चलाउन सक्दैन भने त्यो कसरी सरकार हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अपराध बढेको छ तर प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसदबाट पारित भए पनि प्रदेशले अधिकार पाउने गरी केन्द्रीय सरकारले बाटो खुलाएको छैन । प्रदेशका गृहमन्त्री छन् तर हातमा अधिकार छैन । के हतियार लिएर सुरक्षा दिने ?’

सरकारको यस्तै रवैया भए सातवटै प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउने उनी बताउँछन् ।

‘संविधानले व्यवस्था नगरेका अधिकार कसैले पनि मागेका छैनन् । संविधानले तोकेका र ऐन पारित भएर पनि सरकारको अनिच्छाले समेत प्रदेश अधिकारविहीन भएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘सातवटै प्रदेशका मुद्दा साझा हुन् । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदले अब एकजुट शान्तिपूर्ण रुपमा दबाब दिनुपर्छ ।’ 
अब एक महिनामा अधिकार पाउने अवस्था नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

देश संघीयतामा गएर दुई/दुई वटा चुनाव भए पनि प्रदेशले जिल्लाका सीडीओ आफ्नो अनुकूलमा चलाउन पाउँदैनन् ।

अहिले पनि जिल्लाको कमाण्डर सीडीओ हुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री पनि लाचार बन्नुपरेको अर्का एक नेता बताउँछन् ।

‘हामी संघीयतामा गएका छौं । तर अहिले पनि भन्नलाई लाज लाग्ने गरी जिल्लाका सीडीओ नै हरेक विषयको सर्वेसर्वा हुनेगर्छन्’ ती नेता भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशको आँखाले हेर्दैन । सीडीओलाई नै केन्द्र बनाएर खटाउने सरुवा बढुवा गर्ने र सुरक्षा र प्रशासन चलाउने अभ्यास गर्दा संघीयता के लागि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल मुलुक संघीयतामा गएको हो भने जिल्ला खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘अधिकार र व्यवस्थाको हिसाबले अघिको संरचना संघीयता नै होइन । संघीयता दुई वटा कुराले काम लाग्ने भएन । पहिचान र विकासमा आधारित संघीयता हुनुपथ्र्यो तर हाम्रा मूर्ख नेताले संघीयताका आधार पहिचान सामथ्र्य दुवैको ठिमाहा भयो । साथै प्रदेशको सीमाकंन र साइज पनि विकासको लागि बाधक भयो’ खनाल भन्छन्, ‘साथै संघले अधिकार नै दिएन । जिल्ला खारेज नगरी सीडीओले नै प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएपछि न मुख्यमन्त्रीलाई टेर्छ न मन्त्रीलाई यसैले जिल्लाको संरचना भएसम्म प्रदेश छ भन्नु नै बेकार छ ।’

केन्द्रमा सरकार र स्थानीय तह पनि उस्तै गरी स्वायत्त भएपछि प्रदेश बिचरो देखिएको ती नेता बताउँछन् । 

‘राज्यले लामो समय र लगानी गरेर प्रदेश संरचना बनायो तर आज केन्द्र र स्थानीय तहबीच प्रदेश बिचरो जस्तो हुनु केन्द्रका नेताको दोष हो’ ती नेता भन्छन्, ‘संविधानले तोकेको अधिकार नदिने, प्रदेशलाई बलियो र प्रभावकारी नबनाउने हो भने संघीयताप्रति कसरी विश्वास बढाउने ?’