पछिल्लो समय देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि प्रत्यक्ष प्रभावित छन् ।

सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा देखिएको छ । बन्दकै स्थितिमा पुग्नेमा प्रायः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/८० को असार मसान्तसम्म १ लाख ६ हजार ८७८ जना व्यक्तिहरू ठगिएको देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार देशभरका १६५ वटा सहकारीले २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । 

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०३ वटा सहकारीले २९ हजार ४४१ जनाको १४ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये ५९४ जना सहकारीका सदस्य नै हुन् ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा ठगिएका छन् । त्यो आर्थिक वर्षमा मात्रै साना र मध्यम ३४ वटा सहकारीले १ हजार १६४ जना र ठूला ५ वटा सहकारीले ३ हजार ७१० जना पीडितको कुल ८ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) कुवेर कडायतले पछिल्लो समय सहकारी ठगीका उजुरीको चाङ रहेको बताए । ‘अहिले सहकारीबाट ठगिएको उजुरी बढेका छन्,’ डीआईजी कडायतले लोकान्तरसँग भने ।

उनका अनुसार सहकारी विभागमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरेपछि थप कानूनी कारबाहीका लागि पनि प्रहरीमा आउने गरेको छ । सहकारी पीडितहरूले सिधै प्रहरीमा उजुरी दिन नमिल्ने डीआईजी कडायतले बताए । 

उनका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ठूला केसहरू अनुसन्धान गरेको छ । सीआईबीले पछिल्लो समय गरेको चर्चित अनुसन्धान शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र तुलसी सहकारी संस्थाको हो ।

यी दुई सहकारीले बचतकर्ताको १२ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका केदारनाथ शर्मालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेर अनुसन्धानपछि अदालत पुर्‍याएको थियो । उनले देशभरमा ४३ वटा कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । देशभरका ११ सय ४५  बचतकर्ताको पैसा ठगी गरेको आरोपमा भदौ १४ गतेदेखि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

२०८० वैशाख १७ गते सहकारी विभागले विज्ञप्ति जारी गरी शर्मालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गर्न पत्र पठाइएको जनाएको थियो । त्यसैका आधारमा सीआईबीले असार १२ गते शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि नै उनकी श्रीमती गीता शर्मालाई पक्राउ गरिएको थियो । उनले शिवशिखर अर्गनाइजेसनबाट ४३ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । भदौ ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोजन प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका उनले निक्षेपकर्ताको रकम अपचलन गरेर ८ अर्ब रूपैयाँ नेपालबाहिर लगेको पाइएको थियो । उनले भारतमा मात्रै ६ अर्ब लगेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको सीआईबीले जानकारी दिएको थियो । त्यहाँ उनको शिवशिखर अर्गनाइजेसन भारत भन्ने संस्था छ । भक्तपुरमा शिवशिखर र मोरङमा तुलसी सहकारी खोलेका शर्माले दुवै सहकारीको पैसा अपचलन गरेका थिए ।

पछिल्लो समयमा सीआईबीले देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ६१ करोड ११ लाख ३ हजार ठगी गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका ५ सय २७ जनाले जाहेरी दिएका छन् । 

सीआईबीले अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाईं, कर्जा समितिका संयोजक राजेन्द्र खत्री र व्यवस्थापक दीपक केसीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूले काठमाडौं शाखाबाट ३ करोड ४८ लाख २ हजार, ललितपुर शाखाबाट ५३ करोड ४० लाख ५० हजार र भक्तपुरबाट ४ करोड २२ लाख ४९ हजार ठगी गरेको जाहेरी परेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

सहकारीको अनुमति तत्काललाई बन्द गर्न अध्ययन समितिको सुझाव

सहकारीमा समस्या आएपछि सरकारले एउटा समिति गठन गरेको थियो, त्यसले सहकारीको अनुमति तत्काललाई बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

वैशाख १६ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा १३ जना सम्मिलित ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ गठन भएको थियो । त्यो कार्यदलले असोज २२ गते प्रतिवेदन मुख्य सचिवलाई बुझाएको थियो । 

त्यो समितिले सहकारी समस्यामा जानुका ५ वटा कारण औंल्याएको थियो । समितिले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत, गैर प्रणालीगत, नीतिगत, बचत तथा ऋण परिचालनमा समस्या र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले सहकारीमा बचत गरेको बचतकर्ताको पैसा डुबेको कुरालाई औंल्याएको थियो । 

समितिले नियमविपरीत गैरसदस्यहरूलाई ठूलो रकम खोजेर ब्याज धेरै दिने प्रलोभनमा बचत गर्न लगाउने, वित्तीय विश्लेषणविना अत्यधिक लाभको लोभमा घरजग्गा र अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने र साना बचतकर्तालाई ध्यान नदिने समस्या औंल्याएको छ ।

अधिकांश सहकारीले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले बचतकर्ताको पैसा डुबाएको कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा कर्मचारीहरू सहकारीको विषयमा दक्ष नहुनु र सहकारीमा कर्मचारी नियुक्तिको सम्बन्धमा छुट्टै निकाय नहुनुको असर पनि परेको देखाइएको छ । आफन्तलाई अत्यधिक कर्जा प्रवाह गर्दा खराब कर्जा बढ्नु र घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा अत्यधिक लगानी गर्दा समग्र सहकारीमै प्रभाव पनि पर्नुलाई पनि समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा, सरकारको पूँजीगत खर्चमा कमी आउँदा, भुक्तानी असन्तुलन र सोधनान्तर घाटा बढ्दा, औपचारिक क्षेत्रतर्फ विप्रेषण रकम स्थानान्तरण र लकडाउनको पछि व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जाको अत्यधिक बढ्दा सहकारीमा समस्या देखिएको समितिले औंल्याएको छ ।

समितिले सहकारीको समस्या समाधानका लागि तत्काललाई सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि अनुमति नदिने सुझाव दिएको छ । 

अहिले समस्या देखिएका सञ्चालकहरूको बैंक खाताहरू, चलअचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्नुपर्ने, ३ महिनाको स्वेतपत्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू समितिले दिएको छ । 

तत्काल जिल्लाहरूमा रहेका सहकारीको तथ्यांक राखेर सीडीओमार्फत जाँच गरेर नियमन गर्न र उनीहरूको धितो राष्ट्र बैंकमार्फत लिलाम गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन समेत समितिले सुझाव दिएको छ । 

देशभरमा अहिले ३१ हजार ३७३ सहकारीहरू छन् । त्यसका ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना सदस्य छन् । उनीहरूबाट सहकारीले ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड बचत र ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ ऋण लगानी संकलन गरेको सहकारी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । 

जनताको पैसा डुब्ने भएपछि मिलापत्र गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतको परमादेश र साउन ४ गते बनेको समितिको प्रतिवेदनको आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीको विषयमा मिलापत्र गराउने नीति अख्तियार गरेको छ । सहकारी संस्था वा सहकारी सञ्चालकबाट सर्वसाधारणको रकम हानी नोक्सानी भएका मुद्दामा मिलापत्रको क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।

‘सहकारी ठगी मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धमाः

विनोद थापा मगरविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७९–WH–००७७) समेतको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८०/०४/०४ को निर्णयबमोजिम गठित समितिले पेश गरेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारी ठगीअन्तर्गत सहकारी संस्था वा सहकारीका सञ्चालकबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको हानी नोक्सानी भएका मुद्दा समेत मिलापत्र गर्न सकिने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न उपयुक्त हुने भनी उल्लेख गरेको कुरा समेतलाई विचार गर्दा सहकारी संस्था वा त्यसका सञ्चालक वा कर्मचारीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको सम्पत्तिको हानी नोक्सानी हुने गरी ठगी गरेकोमा सहकारी ऐनअन्तर्गत अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ तथा यस कार्यालयबाट मिलापत्र सम्बन्धमा जारी मापदण्ड समेतको अधीनमा रही मिलापत्रसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ । 

नियतवश समस्यामा पुर्‍याइएका सहकारीलाई देखाएर राज्यले अरूलाई उपेक्षा गर्‍योः केशव बडाल, सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले नियतवश समस्या निम्त्याएका सहकारीका कारण राज्यलाई सबै सहकारीमा समस्या देखाएको बताएका छन् । देशभरमा रहेका करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये ५ सय सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको उनले दाबी गरे । 

‘देभरमा करिब ३२ हजार सहकारी छन्, त्यसमा १ सयमा नियतवश समस्या देखिएको हो भने ४ सयमा नजानेर समस्या भएको हो,’ पूर्व अध्यक्ष बडालले लोकान्तरसँग भने । एकसय वटा सहकारीले जानीजानी समस्या निम्त्याएको र ४ सय सहकारीले ढंग नपुर्‍याएका कारण समस्या निम्तिएको उनले बुझाइ छ । 

सहकारीको सामान्य सिद्धान्त ‘सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धि’का विषयमा जानकारी नपाएकाले पनि समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । राज्यले सहकारी दर्ता गर्ने, तर त्यसको नियमनकारी निकायलाई बलियो नबनाउने स्थिति रहेको पनि उनले बताए ।

‘राज्यले दर्ता गर्न दिएको छ, तर राज्यको दायित्व भुलेको छ । यति ठूलो क्षेत्रलाई प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ, तर भएका प्रशिक्षणलाई पनि बन्द गरेको छ, जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएका छैनन्,’ पूर्व अध्यक्ष बडालले लोकान्तरसँग भने ।

करिब २५ हजारभन्दा धेरै सहकारीमा कुनै समस्या नभएको विषयलाई राज्यले जनतासामु ल्याइदिनुपर्ने उनले बताए ।

‘राज्यले समस्या भएका १.५ प्रतिशत मात्रै हो, त्यो भन्दा अन्य सहकारीमा समस्या छैन भनेर आमजनतालाई बुझाइदिनुपर्‍यो,’ बडालले लोकान्तरसँग भने ।

सहकारीले आफ्नो दायित्व भुल्दा समस्या आएको होः मिनराज कंडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

सहकारीहरूले आफ्नो दायित्व के हो भन्ने विषय भुल्दा सहकारीमा समस्या आएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कंडेलले बताए ।

पछिल्लो समय सदस्य बचतकर्ताबाट उठाएको पैसा सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताबाट उठाएको ७०/८० प्रतिशत बचत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, तर त्यसको विपरीत काम गर्दा समस्यामा परेका हुन्,’ अध्यक्ष कंडेलले लोकान्तरसँग भने ।

उनका अनुसार सहकारीको १० देखि २० प्रतिशत शेयर पुँजी, १० प्रतिशत लिकुइडिटी र भाखा नाघेको कर्जाका लागि ५ प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहकारीले ५ प्रतिशत मात्रै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कानूनी प्रावधान रहेको र त्यसलाई बेवास्ता गर्दा समस्या देखिएको अध्यक्ष कंडेलले बताए । 

उनले ८ खर्ब लगानी रहेको सहकारी क्षेत्रको बजार क्षेत्रका केही स्वार्थ समूहहरूले अनुत्पादक क्षेत्र (घरजग्गा, हाउजिङ)मा मनोमानी लगानी गर्दा समस्या आएको बताए । 

‘अहिले डुबेका भनिएका सिभिल, तुलसी, शिवशिखरजस्ता सहकारी बचतकर्ताबाट उठाएर व्यक्तिगत कम्पनीमा प्रयोग गर्दा डुबेका हुन्,’ अध्यक्ष कंडेलले भने ।