नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल, कानूनी विवाद, घट्दो लगानी, प्रविधिगत सुस्तता र नियामकीय निर्णयका कारण कठिन मोडमा उभिएको छ । यस्तै समयमा सरकारले यही असार २४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ  । प्राधिकरणमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका घिमिरेका लागि यो नियुक्ति व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिने अवसर पनि हो ।

आगामी पाँच वर्ष उनीसँग केवल एउटा संस्थाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी छैन  । नेपाल टेलिकम, एनसेल, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन, नयाँ प्रविधिको विस्तार, उपभोक्ता अधिकार, प्रतिस्पर्धा र विदेशी लगानीप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणसम्मका विषयमा उनको नेतृत्वको परीक्षा हुनेछ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले इतिहासकै सबैभन्दा जटिल मोडमा छ । सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । डेटा सेवाबाट हुने आम्दानीले भ्वाइस सेवाको क्षतिपूर्ति गर्न सकेको छैन । प्रतिस्पर्धा तीव्र भए पनि लगानीको वातावरण कमजोर बनेको छ । फाइभजी परीक्षणदेखि यसको व्यावसायिक सञ्चालनसम्म स्पष्ट नीति अझै बनेको छैन । पुरानो दूरसञ्चार ऐनले आजको डिजिटल अर्थतन्त्रका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन ।

यही कारण झण्डै तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन संशोधनको आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षले सबैभन्दा पहिले कानूनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।

स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व र सम्पत्ति व्यवस्थापन अझै टुंगोमा पुगेको छैन । अनुमतिपत्र खारेजीपछि कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र लिलामी प्रक्रियाले धेरै कानूनी प्रश्न उठाएको छ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) पनि वर्षौंदेखि अनिश्चित अवस्थामा छ । यस्ता घटनाले नियामकका निर्णयप्रति बजारको विश्वास कमजोर बनाएको छ । नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने क्षमता देखाउनुपर्नेछ ।

तर, सबैभन्दा ठूलो चुनौती भने एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्ससँग जोडिएको विषय बन्ने देखिन्छ ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १५ मा समाप्त हुनेछ । त्यसपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार र सम्पत्तिको भविष्यबारे अहिले नै बहस शुरू भइसकेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि सम्बन्धित दूरसञ्चार संरचना सरकारमा जाने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थालाई लिएर विभिन्न कानूनी व्याख्या, राजनीतिक बहस र व्यावसायिक चासो देखिएको छ ।

यद्यपि, यो विषयलाई केवल एउटा कानूनी प्रावधानका आधारमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन  । लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सम्पत्ति सरकारमा जाने भन्ने व्यवस्था र कम्पनीको सञ्चालन स्वतः सरकारमा जाने विषय एउटै होइन । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने सम्पत्तिको मूल्यांकन, हस्तान्तरण, सञ्चालन मोडालिटी, सेवा निरन्तरता, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताको सेवा अवरुद्ध हुन नदिने विषयमा छुट्टाछुट्टै नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार नियमावली, २०८१ मार्फत गरिएको संशोधनले थप विवाद सिर्जना गरेको छ । केही कानूनी जानकार तथा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उक्त संशोधनले ऐनको मूल भावना परिवर्तन गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । विशेषगरी 'अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी'लाई आधार बनाइएको व्यवस्थाले कानूनी बहस जन्माएको छ । एनसेलले पनि यस विषयमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रभित्र विभिन्न व्यावसायिक र स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । एनसेलको भविष्य, सम्भावित रणनीतिक साझेदार, नियमावली संशोधन, स्मार्ट टेलिकम प्रकरण तथा विभिन्न अनुसन्धानलाई लिएर अनेक दाबी र आरोप सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यस्ता विषयमा प्रमाणित तथ्य र आरोपबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनु नियामकको जिम्मेवारी हो । प्राधिकरण कुनै पनि समूहको प्रभावमा परेको देखिनु हुँदैन ।

नयाँ अध्यक्ष घिमिरेका लागि यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । नियामकको विश्वसनीयता कुनै एउटा कम्पनीको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर होइन, कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट स्थापित हुन्छ ।

सरकारका तर्फबाट पनि पछिल्ला महिनामा एनसेलसम्बन्धी विषयमा कानूनअनुसार निर्णय गरिने बताइएको छ । तर कानून स्वयं संशोधन हुन सक्छ । संसद्ले नयाँ दूरसञ्चार ऐन ल्याउन सक्छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति परिवर्तन हुन सक्छ । अदालतबाट फरक व्याख्या आउन सक्छ । त्यसैले २०८६ को अवस्थाबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ ।

यसबाहेक अर्को सम्भावना पनि कानूनले खुला राखेको देखिन्छ । यदि विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने प्रक्रिया कानूनी रूपमा पूरा भयो भने अहिले उठिरहेको बहसको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो सम्भावनाबारे उद्योग क्षेत्रले समयसमयमा चर्चा गर्दै आएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक नियामकीय स्पष्टता र सरकारी सहजीकरण अनिवार्य हुन्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले लगानी आकर्षित गर्ने कि लगानीकर्ता निरुत्साहित गर्ने मोडमा उभिएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्ने मुलुकका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार आधारभूत आवश्यकता हो । नियामकीय अनिश्चितताले केवल एउटा कम्पनीलाई होइन, सम्पूर्ण लगानी वातावरणलाई प्रभावित पार्छ ।

यही कारण घिमिरेको नेतृत्वलाई केवल प्रशासनिक नियुक्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन । उनले पाँच वर्षभित्र दूरसञ्चार ऐन सुधार, फाइभजी कार्यान्वयन, बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीप्रति विश्वास निर्माण, विवादित कम्पनीहरूको व्यवस्थापन र उपभोक्ताको हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अहिले कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिने नियामक होइन, कानून, पारदर्शिता र दीर्घकालीन सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्व आवश्यक छ । नयाँ अध्यक्षले त्यो विश्वास दिलाउन सके भने प्राधिकरणप्रतिको भरोसा मात्र होइन, सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रप्रतिको विश्वास पनि पुनःस्थापित हुन सक्छ ।