३० असार २०८३, मंगलबार
बुटवलको बढ्दो खानेपानी समस्या समाधानका लागि साढे तीन दशकअघिदेखि चर्चामा रहेको खानेपानी आयोजना अझै अनिश्चित छ ।
शुरूमा सिस्नेखोला र पछि झुम्साखोलाको पानी ल्याएर बुटवलको तिर्खा मेट्ने सपना सपनामै सीमित भएको छ । वि.सं. २०८१ को वर्षायाममा जालीदार पुल (क्रसिङ ट्रस ब्रिज) निर्माणाधीन अवस्थामा भाँचिएपछि त्यसको अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
पटक–पटक गरेर अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिएको राज्यको महत्त्वपूर्ण खानेपानी आयोजनामा गतिहीन काम र निर्माण पक्षको चरम लापरवाहीले जनताका लागि अत्यावश्यक आयोजना अनिश्चितताको भूमरीमा फसेको हो ।
आम बुटवलवासी नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानीको सहज आपूर्ति कहिलेसम्म उपलब्ध हुन्छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर साढे तीन दशकमा पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।
झुम्सा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ को सिमानामा पर्ने खोला हो । तीन दशकदेखि तिर्खाएको बुटवलको प्यास मेट्ने विश्वास गरिएको आयोजना अन्ततः ‘सेतो हात्ती’ हुन पुगेको छ ।
झुम्साखोला खानेपानी आयोजना प्रमुख मन्दिप श्रेष्ठले निर्माणकै क्रममा भाँचिएको पुल अझै निर्माण हुन नसकेको बताए । ‘पानी पास गराउने पुल निर्माण गर्दागर्दै भाँचिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएर वर्षायामपछि पुल निर्माण शुरू हुन्छ । बुटवल–पाल्पा सडकखण्ड र सुरूङमार्गले बिच्चाएका पाइप जडान गरिदिन्छौँ भनेका छन् । यसै वर्षभित्र पानी बुटवल ल्याउने गरी काम हुन्छ ।’
‘भौतिक प्रगति धेरै भएको छ, मुहान संरक्षण भएको छ, पानी नझरेसम्म काम नदेखिने हुँदा यस्तो भएको हो । यसै सालभित्र रामफेदीमा भएको ट्याङ्कीमा पानी झर्नेमा हामी विश्वस्त भएर काम गरिरहेका छौं,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन् ।
बुटवलमा पानी ल्याउन छिमेकी पालिकामा मुहान संरक्षण र प्रभावित बस्तीको माग सम्बोधन गर्दै शुरू भएको बुटवलको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । बुटवल लुम्बिनी प्रदेश मात्र नभई पश्चिम नेपालकै प्रमुख सहर हो ।
बुटवललाई अहिले दैनिक ३ लाख लिटर पानी अपुग छ । बुटवलको जनसंख्या वृद्धिअनुसार दैनिक पानीको माग करिब २५ लाख लिटर छ । अहिले खानेपानी संस्थानले विभिन्न माध्यमबाट प्रतिदिन २२ लाख लिटर मात्र आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ ।
बुटवलमा अहिले स्थायी र अस्थायी गरी झन्डै ४ लाख मानिसको बसोबास छ ।
बुटवलमा खानेपानीको माग निरन्तर बढिरहेको छ । जनसंख्या वृद्धि र तीव्र सहरीकरणका कारण विशेषगरी गर्मीयाममा उपलब्ध पानीले सबै माग धान्न कठिन हुने गरेको छ ।
२०४६ सालमा खानेपानी संस्थान गठन भएपछि यसले बुटवललाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसपछि चार दशकसम्म पनि खानेपानी संस्थानले पिउने पानी आपूर्ति गर्न सकेको छैन ।
बुटवलमा पानीका मुख्य स्रोत तिनाउ र चिडिया खोलाबाट सङ्कलन गरी शुद्धीकरण गरेर अहिले वितरण हुँदै आएको छ । सँगै रामफेदीमा रहेको १ हजार घनमिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर वितरण भइरहेको छ ।
यी स्रोतसँगै संस्थानले अन्य १३ वटा इनारमार्फत सङ्कलन भएको पानीलाई पनि सोही रिजर्भ ट्याङ्कीमा मिसाएर आपूर्ति सन्तुलन मिलाउँदै आएको छ ।
बढ्दो तीव्र सहरीकरणसँगै बसाइँसराइको चापले बुटवलमा पानी अपुग भएपछि पानी आपूर्तिको प्रयास भएको थियो । त्यही क्रममा खानेपानी संस्थान वि.सं. २०५२ सालदेखि बुटवल खानेपानी सुधार आयोजनामा जुटेको थियो ।
त्यसपछि आयोजनाको काम सुस्त गतिमै झन् कमजोर हुँदै गयो । तर, त्यहीबीच २०७३ साउन ४ र ५ गते आएको बाढीले झुम्सा खोलास्थित सिरसिरेघाटमा निर्माण गरिएको आयोजनाको बाँध बगायो ।
त्यही क्रममा आयोजनाका लागि २०७४ असार मसान्तमा २१ करोड रुपैयाँमा १० इन्च र २० इन्चको १३.५ किलोमिटर लामो पाइप खरिद हुँदा यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो ।
पाइप खरिदमा अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि लामो समय आयोजनाको काम ठप्प भयो । अख्तियारबाट कर्मचारीले सफाइ पाएपछि आयोजनाको काम पुनः बढेको थियो ।
२०७७ मा खानेपानी संस्थानले आयोजनाको काम अघि बढायो । सोही वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रामफेदी जलाशयसम्म निर्माणका लागि थप बजेट सुनिश्चित गरेका थिए । यो आयोजनाबाट शुरूमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ७ र ८ बाहेक सबै वडालाई समेट्ने लक्ष्य थियो । जसअनुसार २०७९ असार २४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । बुटवल ७ र ८ नम्बर वडा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा वित्तपोषणसम्बन्धी अर्को आयोजनाबाट समेटिने योजना उल्लेख थियो । अहिले यी दुई वडामा खानेपानीको बढी समस्या छ ।
पछि भने संस्थानले त्यो आयोजना असफल भएपछि यी वडाहरूमा पानी वितरण लाइन र ओभरहेड तथा अर्ध–भूमिगत ट्याङ्की बनाउने योजना बनाएको थियो ।
बुटवल खानेपानी सुधार आयोजनाले तिनाउ गाउँपालिका– ३ र ४ को सिमानामा पर्ने झुम्सा खोलालाई मुख्य स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै इन्टेक (जलाधार) र ड्याम (बाँध) संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यहाँबाट २० इन्च र १० इन्चको डक्टाइल आइरन पाइप विस्तार गरी रामफेदीस्थित एक हजार घनमिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरिने, त्यसबाट प्रतिदिन ३२ लाख लिटर (३२ एमएलडी) पानी वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले खानेपानी आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिएर छिटो सक्न भने पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछिन् बताइन् ।
‘काममा चरम ढिलाइ भएपछि हामीले हाकिमलाई नगरपालिका बोलाएरै काम कति भयो भनेर प्रगति विवरण माग्यौँ, छिटो सम्पन्न गर्न भनेका छौँ, गर्छु मात्र भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘खानेपानीको विषयमा मैले मन्त्रालयमै गएर हाम्रै जिल्लाका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । काम भएको छैन, अति भयो ।’
उपमहानगरपालिकाले पानीको अभावलाई कम गर्न चुहावट नियन्त्रण र खानेपानी पूर्वाधार सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनले बुटवलमा भूमिगत पानीको स्रोत गहिरिँदा वर्षायाममा समेत पानी आउन समस्या भइरहेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकालाई जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न भनेर हरेक वर्ष २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शुरूमा २०७१ देखि वार्षिक २ लाख रुपैयाँबाट तत्कालीन तिनाउ गाविसलाई बुटवलले उपलब्ध गराउन शुरू गरेको थियो ।
तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठ हुँदा २०५२ देखि २०५६ सम्म पाल्पाको सिस्नेखोलाको पानी बुटवल ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएर केही काम पनि गरेको बताउँछन् ।
त्यो बेला ४ करोडबाट शुरू गरिएको सिस्ने खोला विद्युत् परियोजनाका लागि सरकारले अनुमति दिएपछि त्यो पानी ल्याउने काम त्यत्तिकै रोकिएर झुम्सा खोलाको पानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
‘२०६५ देखि झुम्साको पानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बजेट अभाव थिएन । खानेपानी संस्थानको प्रशासनिक र प्राविधिक कमजोरीले अहिलेसम्म पानी झर्न सकेन ।’
श्रेष्ठ थप्छन्, ‘पुल बनाएर पानी तार्नुपर्ने थियो । त्यही पुल दुई वर्षअघि निर्माणाधीन अवस्थामा भाँचियो, मजदुर घाइते भए । पुल किन भत्कियो भनेर उजुरी पर्यो । जसले गर्दा अहिलेसम्म पानी झरेको छैन । अहिलेसम्म त्यो भत्किएको पुल निर्माणको काम समेत शुरू हुन सकेको छैन ।’
बुटवल भएर बग्ने तिनाउ नदीको दोहन हुँदा भूमिगत पानी पनि कम आउने गर्छ ।
तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले पालिकाको तर्फबाट सबै प्रक्रिया सहज रहेको बताउँछन् ।
‘खानेपानी संस्थानको कमजोरीले ट्याङ्की निर्माण नभएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट कुनै अवरोध छैन । खानेपानी संस्थानले हाम्रो पालिकालाई २०७७ देखि वार्षिक २५ लाख उपलब्ध गराउने भन्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म दिएको छैन ।’
पानीका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि पर्यावरणमा सन्तुलनको खाँचो छ । तिनाउ क्षेत्रका जानकार दलबहादुर गुरुङले खानेपानी संस्थानले प्राविधिक समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
