विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले निःशुल्क शिक्षाको विषयमा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिको आजको बैठकमा सुझाव दिन आमन्त्रित विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिले निजी विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागीले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका अस्थायी र राहत शिक्षकलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने सहमतिको विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै करार र अस्थायी शिक्षकलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने सम्झौता मान्य नहुने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षकको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, विद्यालय तहमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने, विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायत माग राखे । 

यस्तै, नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले बढीमा ७ वर्षको अवधि दिएर निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लाउनुपर्ने माग राखे ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष पञ्चा सिंहले संविधानको मौलिक हकलाई ध्यान नदिइ निजी विद्यालयको व्यापारीकरण र एकाधिकारलाई प्रोत्साहन हुने गरी विधेयक ल्याइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

उनले शिक्षा व्यापार र नाफाको विषय नभई सेवाको क्षेत्र भएकाले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।