सहकारी विभागले ठूला सहकारीको अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।  

संघअन्तर्गत रहेका ९ वटा सहकारीका बचतकर्ता धेरै भएपछि वित्तीय अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि राष्ट्र बैंकलाई लेखेर पठाएको विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए । 

‘हामीले ठूला सहकारीको अनुसन्धान गर्नका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेका छौं,’ प्रवक्ता उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने, ‘५० करोडभन्दा माथि कारोबार हुने सहकारीको अनुसन्धान राष्ट्र बैंकले गर्न पाउने सहकारी ऐनमा व्यवस्था छ ।’

विभागले पशुपति सहकारी, शिवशिखर सहकारी, गौतमश्री सहकारी, लालीगुँरास सहकारी, कान्तिपुर सहकारी, हाम्रो कृषि सहकारी, यमुना आइडल सहकारी लगायतको अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । उनीहरूका सदस्यको संख्या र कारोबार रकम धेरै भएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न विभागले नसक्ने भएको हो । 

कतिपय सहकारीको बैंकभन्दा पनि धेरै कारोबार हुने भएकाले विभागलाई अनुसन्धान गर्न अप्ठ्यारो परेको हो । विभागले एक साताअगाडि पत्रचार गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार पत्र पठाइएको हो । 

विभागका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीलाई स्वतः नियमन गर्नुपर्ने कानूनी आधार हुँदाहुँदै पनि सो काम नगरेकाले पत्र लेखेको दाबी गरे ।

‘राष्ट्र बैंकलाई ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीलाई स्वतः नियमन गर्न पाउने अधिकार छ, तर राष्ट्र बैंकले नगरेपछि लेखेर पठाएका हौं,’ प्रवक्ता उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने । 

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ती ९ वटा सहकारीको वित्तीय अवस्थाको अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर विभागलाई पठाउने छ । त्यसको आधारमा विभागले थप प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले विभागले दैनिक ३० देखि ४० वटा सहकारीको उजुरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । 

‘हामीले दैनिक ४० वटासम्म सहकारीका उजुरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेका छौं । सहकारीको सबै अधिकार विभागलाई भएको बुझाइका कारणले जिल्लाबाट पनि यहाँ आउने गर्नुहुन्छ । ती सबै उजुरी उहाँहरूलाई बुझाएर सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौं,’ प्रवक्ता उपाध्यायले लोकान्तरसँग भने । 

उनकाअनुसार अहिले विभागले संघअन्तर्गतका सहकारीको गुनासो सुन्ने र त्यसका लागि छलफल गर्ने/गराउने काम गरिरहेको दाबी छ ।​