सङ्घीय कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर अनिवार्य सेवा गर्नैपर्ने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउँदै छ। 

नियमित रूपमा तीन वर्षसम्म सङ्घीय सरकारका कार्यालयमा बसेर सेवा गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सेवा गर्नैपर्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो। यसको तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले स्वीकृत गरेपछि केही दिनभित्रमै उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी लागु गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालकअनुसार केही कर्मचारी पहुँचका भरमा सङ्घमै बसिरहने र केही कर्मचारी भने स्थानीय तहमै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।