निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ, जुन राज्य सञ्चालनको एक अभिन्न तथा आधारभूत अंग हो। जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व बहन गर्ने राष्ट्रसेवकहरूको संरचनालाई नै निजामती सेवा भनिन्छ । निजामती सेवा प्रवेश गर्ने छनोटको आधार लोकसेवा आयोगको परीक्षा हो । काबिल, योग्य तथा क्षमतावान उम्मेदवार नै निजामती सेवा गर्नका लागि छानिन्छन्। सामान्यतया मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकहरूको समष्टिगत संरचनालाई निजामती सेवा भनिन्छ ।  निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीले निजामती कर्मचारीलाई सही मार्गमा डोहोर्‍याउन खोजे पनि कर्मचारीहरूले ऐन, नियम तोडेर परिधि नाघ्ने गरेको पाइन्छ।

पदस्थापन भएको वा सरुवा भएको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा न्यूनतम् दुईवर्ष पुगेपछि गरिने प्रावधान हुँदाहुँदै एकजना कर्मचारीको वर्षमा चारपटकसम्म सरुवा भएको देखिन्छ । बच्चा च्यापेर र वैशाखी टेकेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफूले चाहेको वा घरपायक सरुवा माग गर्न आउनेको दृश्य पनि नदेखिएको होइन। तर, उनीहरूको गुनासो सुन्ने समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकृतहरूलाई हुँदैन। पदस्थापन र सरुवाका काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सम्बन्धित महाशाखा र शाखाले गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको सचिवालयको गोप्य कोठामा सूची बनाई सेटिङको आधारमा हुने गरेको सञ्चार माध्यमहरूले बेलाबेलामा उल्लेख नगरेका होइनन्। यसमा पार्टीसँग सम्बन्धित कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूले ठेकेदारी गर्ने गरेको पाइन्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ जना साथीहरू हुँदाहुँदै र मेडिकलको सिफारिश पेश गर्दागर्दै पनि सरुवा नहुँदा यो लेखक पनि मन्त्रालयप्रति रुस्ट हुनुपरेको थियो। आर्थिक चलखेल गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूको आफू अनुकूल स्थानको कार्यालयमा सरुवा हुन नसक्ने यो एउटा उदाहरण हो। जनता सबै कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्ने मनस्थितिमा छन् । तर सबै होइन केही सीमित खेलाडी कर्मचारीहरूलाई मात्र भ्रष्ट भन्न सकिन्छ। कोही कर्मचारी घुमिफिरी आकर्षक कार्यालयमा सरुवा हुने र घुसमा रमाउने छन् भने कोही इमानदारिपूर्वक कार्य गर्दा पनि कुनै पनि पुरस्कार नपाउने छन् ।

बोरामा राखिएका आलुहरूमध्ये केही कुहिएका आलुले सबै आलु दुर्गन्धित बनाइदिन्छ भनेझैं कर्मचारीवृत्तमा पनि यस किसिमको रोग छ । केही कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्दैमा सबैलाई यो आक्षेप लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। हुन त लोकसेवा परीक्षा पास गर्न नसक्नेले लोकसेवा पास गरेकालाई यसो भन्नु कुनै नौलो होइन। तर, भ्रष्ट कर्मचारीका कारण सबै कर्मचारीलाई भ्रष्ट भन्ने गरिएको छ। कर्मचारीवृत्तमा कुहिएका आलुहरूको रजगजलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मात्र सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने निश्चित छ।

कतिपय कर्मचारीहरूले राजधानी काठमाडौंमा बसेर राम्रा स्कूल कलेजमा छोराछोरी पढाउने उद्देश्य राखेर सरुवा माग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। जसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सधैं भीड देखिन्छ। त्यस्तै साँझ बिहान पार्टटाइम काम गर्न अवसर पाउने कर्मचारीहरूले पनि राजधानी नै रोज्ने गरेको पाइन्छ।

लामो समयसम्म अतिरिक्त समूह वा बरण्डामा हाकिमहरूलाई राख्दा उता विभागीय निकायहरू तथा जिल्लागत कार्यालयहरूमा प्रमुखहरूको कुर्सी खाली हुँदा का. मु. वा निमित्तको भरमा सेवा प्रवाह भैरहेको छ। का. मु. वा निमित्तको भरमा हुने सेवाप्रवाह कमजोर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै लामो समयसम्म बरण्डामै हाकिमहरू थन्क्याइनाले जनमानसमा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुन्छ।

यसरी अतिरिक्त समूहमा रहेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरी घाम ताप्ने वा घरतिर लाग्ने कर्मचारीले बुझ्दै आएको तलब भत्ताको कुनै अर्थ छैन। यस सन्दर्भलाई खासमा भन्नुपर्दा लगानी अनुसारको प्रतिफल हासिल नहुँदा सरकारलाई नोक्सान भएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्दछ । सेवाग्राहीहरूले उचित सेवा प्राप्त गर्नुपर्दछ । सरकारले लक्ष्यअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्नुपर्दछ। यसरी कर्मचारीहरूलाई बरण्डामा अलमल्याइरहनाले नेपालको प्रशासनयन्त्र कति कमजोर र फितलो छ भन्ने कुराको महसुस हुन्छ। सधैंको यस्तो गञ्जागोललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने नेपाल कहिल्यै पनि उँभो लाग्न नसक्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।

जगेडा वा बरण्डामा रहेका हाकिमलगायतका कर्मचारीहरूको पदस्थापन वा सरुवाका लागि मन्त्रीको सचिवालयमा रहेको गोप्य कोठामा नै योजना बन्ने कुरा बेलाबखत सञ्चार माध्यमहरूबाट बाहिर नआएको पनि होइन। यसमा मन्त्रीसँग सम्बद्ध पार्टीको भ्रातृ संगठनको रूपमा रहने कर्मचारी संगठनको पनि संलग्नता हुने गरेको सुनिन्छ।

स्वच्छ रूपमा नभई पहुँच र आर्थिक चलखेलबाट कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा हुने गरेको पाइन्छ, जसमा इमान्दार र सोझा कर्मचारीहरूले हैरानी व्यहोर्नुपरेको हुन्छ। कमाउ अड्डाको स्तर हेरेर सोही अनुसार लेनदेन भइरहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छवि पहिलेदेखि नै नकारात्मक छ। यसरी पदस्थापन र सरुवा हुने हो भने कहिल्यै पनि देशमा सुशासन कायम हुनसक्दैन । योग्यतावान, क्षमतावान र अनुभवीहरूलाई सोही अनुसारका निकायमा समयमै वा तत्कालै पदस्थापन तथा सरुवा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर त्यसो हुने गरेको पाइँदैन।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र होइन अन्य मन्त्रालयमा पनि हाकिमलगायतका कर्मचारीहरू अतिरिक्त समूहमा राख्ने परिपाटीले गर्दा राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामा खासै प्रगति हुने गरेको देखिँदैन। विभिन्न मन्त्रालय मातहत विभागहरू हुन्छन्, विभागहरूमा पदस्थापन गर्नुपूर्व हाकिमहरूलाई लामो समयसम्म जगेडामा राख्नाले जनतामा सरकारको राम्रो सन्देश जाँदैन।

बल्लबल्ल पदस्थापन गर्ने तर लामो समयसम्म रमाना नदिने चलन पनि नयाँ होइन। उदाहरणको रूपमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको कुरा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत पदस्थापन गरेका अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरूलाई फेरि मातहतका विभागहरूमा सरुवा वा पदस्थापन गर्दा त्यहाँ पनि अल्मल्याइन्छ।

सुशासनका विषयमा जतिसुकै भाषण छाँटे पनि व्यवहारमा लागू नगर्ने नेतृत्वलाई अलिकति पनि लज्जा महसुस हुँदैन। त्यसैले नेपाललाई सतीले सरापेको देश भन्ने गरिएको छ। यहाँ जे पनि चल्छ। सरकारमा रहनेहरूका विषयमा जनता वा मतदाताहरूलाई विरोध गर्ने वा खबरदारी गर्ने फुर्सद नै हुँदैन, किनकि उनीहरू आ-आफ्नो व्यवहारमा व्यस्त हुने गरेका छन् ।

निर्वाचन हुनेबखत नेताहरूले आकर्षक घोषणापत्र लिएर जनतासामु जाँदा मतदाताले विगतमा पार्टीले सरकारमा रहेर के काम गर्‍यो त भनेर प्रश्न गर्न पनि हिच्किचाउँछन्। कतिपय सर्वसाधारण मतदाताहरूलाई सरकार के हो ? सिंहदरबार के हो ? सुशासन के हो ? अत्तोपत्तो हुँदैन।

नेपालमा सेवाग्राहीहरूको भीडभाड हुने निकायहरूमा यथेष्ट मात्रामा दरबन्दीको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ। यतातिर सरकारको ध्यान कहिल्यै पनि जाने गरेको छैन। हाजिर गरेर गफ गर्दै घाम तापेर दिन बिताउने र तलब भत्ता बुझ्ने कर्मचारीहरू रहने कार्यालयहरू यहाँ धेरै छन् । यस्ता कार्यालयको दरबन्दी कटौती गरेर सेवाग्राहीको भीड हुने निकायमा मिलान गरिदिन सके नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुनेमा कुनै शंका छैन।

एउटा पार्टीको सरकारले जे गर्‍यो अर्को पार्टीको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिने होइन कि हाम्रो पार्टी सरकारमा गएर प्रशासन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ भनेर देखाउन सक्नुपर्दछ। पुरातनवादी प्रशासन संस्कारलाई चिर्दै सुधार गर्दै जानु जुनसुकै पार्टीको सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ ।