२७ असार २०८३, शनिबार
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार सवा २ अर्बले घटाएपछि उनको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
गत जेठ १५ गते आफैंले ल्याएको बजेट 'खर्च हुन नसकेको' बताएर अर्धवार्षिक समीक्षामा २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोडले बजेटको आकार कम गरिएको छ ।
गत जेठमा उनले ल्याएको बजेटमा भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले संसद्मा भनेका थिए, 'सरकारले प्राथमिकता निर्धारण जनताका आवश्यकताका आधारमा गर्ने हो । बजेट नाराका लागि होइन, कार्यान्वयन हुने गरी आएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण, राजस्व संकलनको अवस्था, कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धको असरले पुर्याएको प्रभावलगायत सबैलाई स्वीकार गरी आफूले बजेट निर्माण गरेको बताएका थिए ।
उनले त्यतिबेला अर्थतन्त्रका सबै समस्या एक–एक गरी समाधान गर्नेगरी बजेट निर्माण गरेको दाबी गरेका थिए । तर, बजेट कार्यान्वयन भएको ६ महिनामै उनले बोली फेरेका छन् ।
कति घट्यो बजेट ?
सोमबार अर्थमन्त्रालयमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा खुम्च्याएका हुन् ।
गत वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा मन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त बजेटलाई आफैंले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १२.६२ प्रतिशत (२ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ) ले घटाएका छन् ।
लक्ष्य अनुरूप आम्दानी हुने अवस्था नदेखिएकाले बजेटको आकार घटाउनु परेको उनको भनाइ थियो । चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा ८८.८४ प्रतिशत खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । यस्तै पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोडमा ८७.३९ प्रतिशतम मात्र खर्ब हुने संशोधित अनुमान छ ।
एकातिर गल्ती स्वीकार,अर्कातिर कर सुधार समितिलाई दोष
सोमबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, 'लक्ष्यअनुरूप आम्दानी नहुने अवस्था देखिएपछि र जति सुधार गर्दा पनि खर्च गर्न नसकेपछि बजेटको आकार घटाइएको हो ।'
उनले विभिन्न शीर्षक तथा क्षेत्रमा कर छुट दिँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेकाले त्यसको असर बजेटमा परेको स्वीकार गरे ।
उनले बजेट घटाउने निर्णय कर सुधार समितिको सुझावअनुसार नै गरिएको बताएर आफ्नो असक्षमतालाई चलाखीपूर्ण रूपमा लुकाउने प्रयाससमेत गरेका छन् ।
सोमबारको कार्यक्रममा उनले आम्दानी र खर्चका सूचकमा सुधार नभएकाले नै बजेटको आकार घटाइएको बताए । आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान भई अर्थतन्त्र बढ्ने दाबी गरेका मन्त्री महतले सबै सूचकहरू सबल अवस्थामा रहेको समेत बताउन भ्याए ।
उनले वर्षौं पहिले घोषणा भएका कार्यक्रमको दायित्व धेरै रहेको, त्यसलाई सिस्टममा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले पनि बजेटमा असर पारेको प्रष्टीकरण दिए ।
'सूचकहरू सकारात्मक छन् । यसमा सन्तोष मान्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन भनेर चिन्ता थियो । ब्याजदर घटेसँगै आन्तरिक कर्जा प्रवाह २.६ प्रतिशतले बढेको छ। आगामी दिनमा अझै बढ्दै जान्छ,' उनले भने ।
अर्थमन्त्रीको इमान्दारितामा प्रश्न - अर्थविद्
अर्थविद् डा. जगदीश पोखरेलले समीक्षाको नाममा बजेटको आकार छेडछाड गर्नुले अर्थमन्त्रीको इमान्दारितामाथि प्रश्न उब्जिएको टिप्पणी गरे ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'शुरूमा ठूलो आकारको बजेट देखाएर सबै क्षेत्र समेटेको जस्तो गर्ने, अनि नियतवश ६ महिनापछि समीक्षाको नाममा खर्च हुन नसकेको भन्दै बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिले अर्थमन्त्री एवं सरकारको नियत र इमान्दारितामा प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।'
उनले चालू खर्च कुनै हालतमा कम नहुने तर पूँजीगत खर्चमा ठूलो दबाब पर्ने बताए । 'जम्मा ३ खर्बको पूँजीगत खर्च छ बजेटमा, त्यसमा पनि दुई खर्ब बढी निकालेपछि देश कसरी विकास हुन्छ ?' उनको प्रश्न छ ।
अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनको बीचमा आएर आकार घटाउनु बीच बाटोमा सरकारले आत्मसमर्पण गर्नुजस्तै रहेको टिप्पणी गरे ।
डा. अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले अन्य सरकारी संस्थाहरूलाई फागुनसम्म बजेट खर्च गर्न नसके आत्मसमर्पण गर भन्छ, तर अर्थ मन्त्रालय स्वयं बीच बाटोमा आएर बजेटको आकार कम गर्छ, यो कहाँको उत्तरदायीपन हो ?'
अहिले बजेट खर्च गर्न सक्दिन भन्नु संविधान र संसदलाई पनि ढाँट्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
'संविधान र संसद्लाई पनि ढाँटेको देखियो,' डा. अधिकारीले भने, 'संसद्ले नीति, अनुसन्धान, स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा यसरी बजेट कार्यान्वयन गर भनेर दिएको कार्यादेशमाथि नै धोका भएको छ । यो अत्यन्तै नालायकी, गैर-इमान्दार र असक्षमताको पराकाष्ठा हो ।'
