भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, अनि मात्र जनविश्वास जित्न सकिन्छ र राज्यका कामहरू साँचो अर्थमा नागरिकका लागि गरेको ठहरिन्छन् । 

अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचारको महत्त्व बढेर गएको छ, किनकि सर्वसाधारहरूको अनुभूतिमा नैतिकताको स्तर निकै खस्किएको छ । नागरिकहरू स्तरीय सेवा र सेवामैत्री व्यवहारको अपेक्षामा छन् । तर, त्यसको सामर्थ्य र तत्परता सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको छैन । 

संस्थाहरूको कर्मचारीतन्त्रीकरण र सेवा वितरणमा राजनीतिकरणले प्रशासनयन्त्र पक्षपाति देखिएको छ । को नैतिक र कोचाहिँ कम नैतिक भन्न सकिने अवस्था छैन । नैतिकता र उच्च इमान्दारिता देखाउनुपर्ने पदाधिकारीमाथि बारम्बार नैतिक आचरणका प्रश्न उठिरहेका छन् । यस अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक आचरणलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प छैन । तर, कसरी ? यो नै अहिलेको ज्वलन्त चुनौती हो । प्रशाासनमाथि हुने आलोचनाको उत्तर दिन पनि जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमा असल व्यवहार र नागरिकमैत्री भावना देखिनुपर्दछ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिकता भन्नाले निजामती प्रशासनले सम्पादन गर्ने कार्य र कार्यसम्पादन गर्दा देखाउने व्यवहारलाई व्यावसायिक एवं जनमुखी बनाउने मूल्य, सिद्धान्त र मानकहरूको अवलम्बन हो । सामान्य अर्थमा जिम्मेवारीप्रतिको ग्रहणशीलता र पेशागत मूल्य मान्यताको अवलम्बन सार्वजनिक प्रशासनको नैतिकता हो । सार्वजनिक पदाधिकारीले पेशाभित्र रहँदा खास मूल्य मान्यताको अवलम्बन गरी आदर्श र पवित्रताको पुष्टि गर्नुपर्दछ । यी आदर्श र मूल्यलाई प्रणालीबद्ध गर्न सक्ने प्रशासनलाई नैतिक मानिन्छ । 

प्रत्येक पेशाबाट सेवाग्राहीले खास व्यवहारको अपेक्षा गर्दछन् । त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेमात्र सार्वजनिक प्रशासन विश्वासिलो हुन्छ र सर्वसाधारण सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन्छन् । राजनैतिक रूपमा तटस्थ, आर्थिक रूपमा सदाचारी, सामाजिक रूपमा नैतिक, पेशागत रूपमा व्यावसायिक कर्मचारी नै राज्य प्रभावकारिता विस्तार गर्ने आधार हुन् । समकालीन समाजमा यिनै कुराको औधी माग भैरहेको छ, जसलाई सिद्ध गर्न राज्य संयन्त्रमाथि व्यापक दबाब परिरहेको छ । 

नैतिक आचरण र सार्वजनिक जीवन 

सबै व्यक्तिहरू सार्वजनिक ओहदा लिनका लागि योग्य हुदैनन् । सार्वजनिक जीवन निर्वाहका लागि सीप र दक्षता त चाहिन्छ नै, त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन,ऊ नैतिक, इमान्दार र सदाचारी पनि हुनुपर्दछ । जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू योग्य, इमान्दार र जवाफदेही हुनुपर्दछ । उसका हरेक व्यवहारले नैतिकता र औचित्य पुष्टि गरेको हुनुपर्दछ । सर्वसाधारणको मन जितेको हुनुपर्दछ । संगठनभित्र निष्ठाका साथै सामाजिक रहनसहन पनि सादचारी र अनुशासित हुनुपर्दछ । जनताको सेवक भएकाले सर्वसाधारणसँग उसको प्रस्तुति मीठो र विनम्र हुनुपर्दछ । 

सार्वजनिक भूमिकामा रहने व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकार खुम्चिन्छन् र सार्वजनिक दायित्व विस्तृत हुँदै जान्छन् । अधिकार क्षेत्र जति फैलिँदै जान्छ, त्यसैको सापेक्षमा जिम्मेवारी फैलिने र वैयक्तिक अधिकार खुम्चिने गर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तले मार्गदर्शन गर्दछ । 

पहिलो सिद्धान्त स्वार्थहीनता हो । पदाधिकारीले प्रयोग गरेको ओहोदा र गरेको कार्यबाट सार्वजनिक स्वार्थमा कत्ति पनि आँच आउनुहुँदैन र आफू वा सम्बन्धितको स्वार्थ पूरा गर्नु हुँदैन । दोस्रो सिद्धान्त सदाचार हो । यसको मतलब सार्वजनिक पदाधिकारीले काम गर्दा वैयक्तिक लोभ, लालच र स्वार्थबाट अलग रहनुपर्दछ । तेस्रो, वस्तुपरकता हो । सार्वजनिक सरोकारका कार्यमा अपनाइएको कार्यविधि एवं कार्याधारमा वस्तुपरकता रहनुपर्दछ । यो कुनै मनोगत आग्रहबाट प्रभावित हुनुहुँदैन । 

चौथो सिद्धान्त जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक पद र अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले प्रयोग गरेको साधन, स्रोत तथा अधिकार एवं निरोपित भूमिकाप्रति ऊ स्वयं जवाफदेही रहनुपर्दछ । त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको औचित्य पुष्टि उसबाट हुनुपर्दछ । 
पाँचांै सिद्धान्त खुलापन हो । लिइएको निर्णय, अपनाइएको आधार, प्रयोग गरेको साधन लगायतका कार्यहरूमा सरोकारवालाको पूर्ण पहुँच स्थापित गर्नुपर्दछ । सरोकारवालालाई सूचना र जानकारी दिनु अपराधसरह हो । ‘पारदर्शिता अधिकार हो र गोपनीयताचाहिँ अपवाद’ भन्ने मान्यता अवलम्बन गरिनुपर्दछ । 

छैठांै सिद्धान्त इमान्दारिता हो । पदीय भूमिका निर्वाह गर्दा आफूमा निहित पेशागत क्षमताको उच्चतम प्रदर्शन गर्नु इमान्दारिता हो । सातौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त उदाहरणीयता हो । व्यवहार, आचारण र प्रस्तुतिमा उच्चतम उदाहरण ओहोदाधारी स्वयं बन्नु पर्दछ । त्यसो हुन सकेमा संस्था नैतिक बन्दछ र नैतिक आचरणको लहरे असर मातहत पदाधिकारीमा समेत पर्न गई राज्यप्रणालीले वैधता पाउँछ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा रहने व्यक्तिहरूमा व्यावसायिक नैतिकताको अपेक्षा गरिन्छ । सामान्य रूपमा भन्दा निजामती सेवाका सिद्धान्त र ती सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने तत्परता नै व्यावसायिक नैतिकता हुन् । सिद्धान्त किन हो भने सिद्धान्तले खास मूल्य प्रणाली स्थापनामा जोड दिन्छ, कार्य उपलब्धिको आधार दिन्छ । जस्तो कि सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरू । सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता किन भने यसले ज्ञान, सीप र क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न लगाउँछ, कार्यप्रति नैतिक रहन उत्तरदायित्व निश्चित गर्छ र सुम्पिएको कामको वैधता पुष्टि गर्छ ।  त्यसैले व्यावसायिकता वा व्यावसायिक हुनु नै निजामती सेवाको नैतिकता हो । सामाजिक समस्या समाधानार्थ प्रशासनिक कार्यसञ्चालनको निष्ठा, सीप, क्षमता र प्रविधि हुनु प्रशासनमा व्यावासयिक नैतिकता हुनु हो । 

व्यावसायिक नैतिकता प्रबर्द्धनका लागि प्रशासनले सार्वजनिक फाइदाको अधिकीकरण गर्नुपर्दछ । सामान्य जागिर खाएर त्यो पुष्टि हुँदैन । त्यसको पुष्टिका लागि आवश्यकता पहिचान र सम्बोधन, सांगठनिक मूल्य प्रबर्द्धन, सेवाग्राहीको भावना अन्तरबोध, वैयक्तिक चाखको परित्याग, खुला पहुँचमा रहने प्रवृत्ति र कानून कार्यान्वयनमा स्वयंचालित हुनुपर्दछ ।

प्रशासनले सार्वजनिक जवाफदेहिता र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ, जसका लागि खुला र पारदर्शी बन्ने, सुसूचित हुने, अभिलेखित हुने, इमान्दार बन्ने र ग्रहणशील हुने स्वभाव देखिनुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासक, जो नेतृत्वमा छ, ऊ सधैँ उदाहरणीय बन्नुपर्दछ । उदाहरणीय बन्ने अभिव्यक्ति दिएर मात्र हैन, आदर्श भएर, नैतिक आचरण लिएर, ठीक रहेर, मानवीय बनेर, निष्पक्षता देखाएर, स्वयं क्रियाशील बनेर, योग्यताप्रति सम्मान गरेर र उपयुक्त रहेर नै उदाहरणीयता पुष्टि हुने हो । अरू को गल्ती देखाएर होइन, आफ्नो कार्यव्यवहारबाट नै कोही उदाहरण बन्न सक्छ । व्यावसायिक नैतिकताको अर्को पक्ष व्यावसायिक उपलब्धि बढाउनु हो । पदाधिकारी प्रश्नमा रहेर, लगातारको सुधारमा रहेर, प्रवर्तनमुखी भएर, सेवाग्राहीमैत्री भएर, नीति दक्षता बढाएर, प्रशासनिक रोगविरुद्ध लडेर र सम्पादित कार्यको महत्त्व (मूल्य) प्रमाणित गरेर नै सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी बन्न सक्दछ । आमनागरिकलाई सेवा दिने निजामती सेवा त्यसैले पनि सद्गुणहरूको संगम हो (र हुनुपर्दछ), जसले निष्ठा, नैतिकता र व्यावसायिकता पूर्णस्तरमा देखाउन सकोस् । 

नेपालको सर्वजनिक प्रशासनमा सदचार र अनुशासन 

नेपालको निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाको मूल्य र सिद्धान्तहरू अलिेसम्म घोषणा गरेको छैन । तर, निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित र सदाचारी बनाउन केही प्रावधानहरू भने राखेको छ । पहिलो, कुनै पनि कर्मचारीले पद बहाली गर्नुअघि विवेक र आत्मालाई साक्षी राखी शपथ लिनुपर्दछ । शपथको आशय व्यक्तिलाई सदाचारी, नैतिक र सत्यनिष्ठ बनाई राष्ट्र र जनताको भलो गर्न आत्मिक बन्धन गर्नु हो । शपथअनुसार कम गरे/नगरेको स्पष्ट परीक्षण गर्ने आधार नभए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न आचरण र अनुशासनका प्रावधनहरू कानूनमा राखिएको छ भने आचरणलाई विशिष्ठीकृत बनाउन आचारसंहिता जारी गरिएको छ । 

दोस्रो, निजामती सेवा ऐन तथा आचरण नियमावलीअनुसार निजामती कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने अनुशासनका विषयहरू पाँच वर्गमा राखिएका छन् । 

– कार्यालय कार्यविधिसम्बन्धी अनुशासन,
– राजनैतिक तटस्थता अवलम्बन गर्ने विषय,
– आर्थिक आचरण र अनुशासन,
– सामाजिक दायित्व, 
– पेशागत इमान्दारिता । 

तेस्रो, निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा निजामती सेवा ऐनको विस्तृत व्याख्या गरी पदीय आचरणका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । 

चौथो, आचरणलाई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगतरूपमा आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न निकाय र सेवामा काम गर्ने कर्मचारीका आचरणका विशिष्टीकृत मापदण्डहरू व्यवस्था गरिएका छन् । 

पाँचौं, मुलुकी देवानीसंहिता, सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सूचना अधिकारसम्बन्धी ऐन, आपर्थक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका क्षेत्रगत कानून र यी कानूनअन्तर्गत जारी गरिएका निर्देशिका, कार्यविधिहरूबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने आचरणलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

छैठौं, आचरण र अनुशासन पालन नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन उल्लंघनको गाम्भीर्यताका आधारमा सामान्य तथा विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ । 

सातौं, सुशासन ऐनले प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छ । आठौं, निजामती कर्मचारीले पद अनुकूल आचरण गरे/नगरेको व्यवस्थापनभित्रबाट अनुगमन, सुपरिवेक्षण, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । साथै, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । 

नवौं, राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रबाट कार्यालय कार्यविधि, समय परिपालन, पोशाक कोड, परिचय पत्रजस्ता विषयमा छड्के जाँच गर्ने व्यवस्था छ । साथै, केन्द्रले कर्मचारी आर्थिक सदाचारिताका लागि सम्पत्ति विवरण पेश गरे/नगरेको जाँच गर्ने गर्दछ । 

दशौं, संवैधानिक अङ्गहरू र निगरानी निकायहरूबाट परीक्षण, प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन, दृष्टिगोचर लगायतका माध्यमबाट निजामती कर्मचरीको आचरणलाई अुशासित तथा सदाचारी बनाउन सहयोग हुने प्रणाली छ । 

एघारौं, नागरिक चेतनाको विस्तारले आफ्ना लागि गरिने काममा स्वयं नागरिक र उनीहरूका गुण समूहले सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई लगयतका नागरिक विवेचना पद्धति पनि अभ्यास हुन थालेको छ । आमसञ्चारका माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूले पनि सूचना तथा पृष्ठपोषणका माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई अनुशासित र सदाचारी बनाउने गरेका छन् । 

नैतिकता, सदाचार र अनुशासनको अवस्था 
 
नेपाललगायत यस क्षेत्रकै सार्वजनिक प्रशासन सदाचारी र अनुशासित देखिएको छैन । सुशासन र सामाजिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रशासनका कानूनी र नैतिक दायित्व रहन्छ, तर त्यो उसको कर्यसम्पादनमा देखिएको छैन ।  त्यसपछिका ट्रान्सपरेन्सी तथा अन्य स्वतन्त्र निकायका प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सेवाग्राहीको अनुभूति (पर्सेप्सन) यस्तो देखिएको छ । 

–    सेवा प्रदायक र अग्रपंक्तिका कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा लामो समय लाग्ने गरेको छ, 
–    सेवा लिनका लागि भनसुन र सिफारिश गर्नु परेको छ, 
–    सेवा सुविधामा नातावाद, कृपावाद र अतिरिक्त अनुनयविनय गर्नुपरेको छ, प्रणालीले काम गरेको छैन, 
–    कतिपय सेवा मध्यस्थकर्ता (विचौलिया)मार्फत लिनुपर्ने बाध्यता छ, 
–    कर्मचारीहरू (विशेषतः अग्रपंक्तिका कार्यालयका कर्मचारी) मा सहयोगी भावना देखिएको छैन, 
–    आफूले लिने सेवाको कार्यविधि र कानूनका विषयमा स्वयं सेवाग्राही जानकार छैनन्, कार्यालयका तर्फबाट उनीहरूलाई सूचना दिइएको छैन,  
–    प्रशासनभित्र पहुँचवाला/सम्भ्रान्तको काम छिटो हुन्छ, गरिब–विपन्नहरू उपेक्षित छन्, 
–    प्रवाहित सेवामा अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, 
–    जे जसरी सेवा वितरण हुँदा पनि सेवाग्राहीका तर्फबाट पर्याप्त प्रतिक्रिया र गुनासो राख्ने गरिएको छैन, 
–    सेवा लिन अतिरिक्त उपहार, दस्तुर वा नजराना पनि दिनुपर्ने अवस्था छ । 

विभिन्न प्रतिवेदनहरूले कर्मचारी स्वयंकेन्द्रित, अन्तर्मुखी र कठोर प्रवृत्तिमा रहेको, जवाफदेहिता साँर्‍घुयाएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सदाचारिता र अनुशासनको स्थितिलाई देखाउने अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई आधार मान्दा यसलाई सुशासनको सहयोगी बनाउन थुप्रै व्यवहारगत परिवर्तन ल्याउनुपर्नेतर्फ सङ्केत गर्दछ । जस्तो कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक (सीपीआई) ३४ अङ्कमा र र्‍याकिङ् ११० औं देखाइएको छ । त्यस्तै ग्लोबल गभर्नेन्स सूचकाङ्क ५४.९ छ, जुन विश्वको औसत सूचकाङ्क ५१ भन्दा सीमान्त मात्र माथि छ । विधिको शासनमा १४२ को सर्वेक्षणमा नेपालको स्थान ७१ औं छ ।

विश्व वैंकका अनुसार सरकारको प्रभावकारिता सूचकमा नेपालको सूचाकाङ्क –०.९२ (२.५ मा सबल र –२.५ मा निकै कमजोर स्तर मानिन्छ) छ, जुन सत् २०२१ भन्दा सीमान्त सुधार हो  । ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्समा नेपाल १३२ मा १०८औं मा पर्दछ । सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता तथा पहुँच वृद्धिमा लिइने अर्को सूचक ई–गभर्नेन्स सूचकमा १२५ औं र सहभागिता सूचकमा १४३ औं छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा केही सुधार आई ०.६०४ भै १४३ औं स्थानमा पुगेको छ । लेगातम समृद्धि सूचकमा नेपालको स्तर ११०औं छ ।  

साविक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७२ मा ३८ जिल्लाका जनसम्पर्क बढी हुने जिल्ला प्रशासन, मालपोत, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाहरूमा गरेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणमा ७० प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट र ३० प्रतिशत असन्तुष्ट देखिएका थिए । ८० प्रतिशत सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा अतिरिक्त लागत व्यहोर्नु परेको, दशमध्ये चारजनाले मात्र आफैँले र बाँकीले मध्यस्थकर्तामार्फत सेवा लिएको र सेवा लिन समय लागेको बताएका थिए । साथै, जग्गा प्रशासन र विकाससम्बन्धी सेवामा अतिरिक्त खर्च समेत लागेको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए । 

सर्वसाधारणको धेरै सरोकार रहने र आलोचना पनि खेपिरहेको मालपोत कार्यालय लक्षित गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालबाट २०७५ मा नौ मालपोत कार्यालयमा एकै सयम १८० सेवाग्राहीलाई सेवा लिन जाँदा  र सेवा लिएर फर्किँदा गरिएको प्रश्नावली सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत असन्तुष्ट, २ प्रतिशत सन्तुष्ट र २२ प्रतिशत सामान्य सन्तुष्ट र बाँकीले जवाफ दिएका थिएनन् । सन्तुष्ट रहेका २ प्रतिशत सेवाग्राही विशेष पहुँच भएका र सेवा प्रवाहलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतका थिए । यसैलाई आधार मानी तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्वले मालपोत सुधारको कार्यक्रम ल्याएको थियो । जग्गा प्रशासनको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको नापीमा पनि सुधार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, यस प्रकार सुधारका कार्यहरूले नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ निरन्तरता पाउने गरेका देखिँदैन । 

साथै, सेवाग्राही सन्तुष्टि निर्देशिकालाई उपयोग गरेर नागरिक प्रशासनका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि प्राथमिकतामा छैन । परिणामतः शासकीय सूचकाङ्कका सबै सूचकहरूको स्तर ५० प्रतिशतभन्दा कम छ (आवाज र उत्तरदाियत्वमा ३९.९२, राजनीतिक उत्तरदायित्वमा ३३.३३, सरकारको प्रभावकारितामा ३२.६९, नियमन प्रभावकारितामा ३६.०६, विधिको शासनमा २७.४० र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा २३.६० प्रतिशत) । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, शिष्टाचार र सकारात्मक व्यवहारहरूसम्बन्धी नीति नै सरकारले घोषणा गरेको छ, कर्मचारी आचारसंहितामा यी विषयले पूर्ण स्थान पाएका छैनन् ।

पूर्व मुख्यसचिव दामोदार गौतम प्रशासनिक सास्तीबाट सर्वसाधारणलाई मुक्ति दिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दछन् भने प्रशासनविद् प्रा.डा. भीमदेव भट्ट आफूलाई शासक सम्झने र नागरिकलाई रैती ठानेर लाभ तथा सुविधा आफैँले खोज्ने मानसिकताले आमनागरिक हैरानी खेप्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दछन् । प्रशासनिक भ्रष्टाचारका विषयमा पूर्व सचिव श्रीकान्त रेग्मीले भनेका थिए, भ्रष्टाचार सबैले गर्ने तर गरेको नभन्ने विषय बनेको छ । यी आंकडाका आधारमा सर्वजनिक प्रशासनको आचरण र अनुशासनको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । 

आचरण तथा अनुशासनमा कमी देखिनुका कारण

सार्वजनिक प्रशासनलाई सदाचारी, अनुशासित र नैतिक बनाई सेवानिष्ठ पार्न कानून तथा संस्थागत व्यवस्थाहरू नभएका होइनन्, तर व्यावहारिक रूपमा तिनको कार्यान्वयन भएको छैन । यसो हुनुका प्रमुख कारणहरू यी हुन् ः 
–    नैतिकता र सदाचारका पूर्वाधारहरू सबल छैनन्, 
–    आचारणका प्रावधानहरू व्यावहारिक छैनन्, 
–    आचारण परिपालन भए/नभएको निगारनी कसले गर्ने भन्नेमा अष्पष्टता छ, 
–    आचारण उल्लंघनमा हुने सजायको कि त कठोर छ वा कतै निकै सामान्य छ,
–    आचार संहिता सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्त, जनचाहना र सेवाका मुल्य अनुकूल पूर्ण छैनन्, 
–    आचारण र अनुशासनलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिएको छैन, राम्रो काम गरेकाहरू न पुरस्कृत छन् न प्रोत्साहित, 
–    कारवाहीको प्रक्रिया लामो छ, कर्मचारीलाई अत्यधिक सुरक्षा छ, 
–    आचरण तथा अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूप्रति राजनीति, प्रशासनिक तथा युनियनहरूको संरक्षण छ, 
–    सामाजिक मूल्यसंस्कृति सहनशील छ, 
–    आचरण परीक्षणको व्यवस्था छैन, 
–    प्रशासनिक नेतृत्वले उदाहरणीयता देखाएको छैन,
–    निगरानी निकायहरू नैतिक बलमा छैनन्, 
–    आमसञ्चार र नागरिक समाजको पहरेदारी छैन, कतिपय अवस्थामा आग्रही र कोअप्सनमा छन्, 
–    सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उदाहरणीय देखिनुपर्ने पदाधिकारी र नेतृत्व उदाहरणीय मात्र होइन, प्रश्नमा छन् । 

नैतिकता र सदाचार बढाउने कसरी ?

सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिक नैतिकता र सदचार बढाउने कार्य निकै जटिल छ । यो चाहे बा भने जस्तो सजिलो छैन । न त यसलाई सूत्रमा नै व्यक्त गर्न सकिन्छ । विद्वान लाओ त्छुले भन्नु भएकोथ्यो, ‘धेरै कानून र निर्देशन हुनु भनेको धेरै चोरी र दुराचार छ भन्नु पनि हो’ । राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानले भ्रष्टाचार निवारण गर्न धर्मयुद्ध नै गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

लाओ र अन्नानका भनाइ अल्पविकसित मुलुकमा ठ्याक्कै मेल खान्छ, त्यहाँ धेरै कानून र आचारविधि त जारी गरिएको हुन्छ, तर नैतिकताको सवाल त्यहीँ नै बढी देखिन्छ । तसर्थ कानून, नीति संरचना र संगठन हुनु मात्र पर्याप्त होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता र सामाजिक अभिमुखीकरणसहितको नैतिक अभियान प्रमुख कुरा हो । नैतिकता र सदाचारको संस्कृति विकास गर्नु भनेको सामाजिक वंशाणु (डीएनए) परिवर्तन गर्नु पनि हो । सदाचार र नैतिक संस्कृति विकास गर्न पदाधिकारीको कार्यजिम्मेवारीको परिभाषा,  कार्यसम्पदान सूचकको स्थापना, सेवा बडापत्र, नागरिक पृष्ठपोषण विधि, प्रोत्साहन र मूल्याङ्कन प्रणाली र नागरिक दबाबजस्ता संयन्त्रहरू अपनाउने सामान्य प्रचलन छ । नागरिक चेतनाको स्तर, समाजको लोकतान्त्रीकरण र प्रविधि र विचारको प्रसारले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई नैतिक, व्यावसायिक र सदाचारी बनाउन बल पुर्‍याएका छन् । बुँदागत रूपमा नैतिकता र सदाचारका पूर्वाधारहरू यस प्रकार हुनुपर्दछ :

–    पहिलो, त राजनैतिक तहको कठोर इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उसैले समाजलाई दिशाबोध गर्ने हो, राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण स्थानमा नैतिक र इमान्दार व्यक्तिलाई उसैले स्थान दिने हो र असल नीति तथा मानकहरू उसैले स्थापना गर्ने हो । 
–    दोस्रो, आधार संरचनाका रूपमा कार्यान्वयनयोग्य आचारसंहिता चाहिन्छ । आचारसंहिता समग्र सार्वजनिक प्रणालीका लागि सामान्य र पेशागत समूहका लागि विशिष्टीकृत चाहिन्छ र यिनीहरूको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । 
–    तेस्रो, पूर्वाधार पेशागत संरचनाहरू हुन्, जसले निरन्तररूपमा व्यावसायिक नैतिकता बढाउन बल गर्न सक्दछन् । 
–    चौथौ, आचरण समन्वय संयन्त्र चाहिन्छ, जसले संस्था तथा पादधिकारीलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन सहजीकरण, शिक्षा, सचेतना दिने गर्दछ । 
–    पाचौं महत्त्वपूर्ण पक्ष सहयोगी सार्वजनिक कार्यवस्था हो । स्वयं प्रशासनको संस्कृतिले नस्वीकारेसम्म औपचारिक एजेन्डालाई लुकेको एजेन्डाले परास्त गर्ने खतरा हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, अवसरको समन्यायिक वितरण, निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली, इमान्दार र योग्यता सूचकको कार्यान्वयन र संगठनभित्र असल संस्कृतिका लागि सिर्जनात्मक तनावको वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ, जुन नेपालजस्तो कलिलो लोकतन्त्र भएका मुलुकको सन्दर्भमा खड्किने विषय हो । 
–    छैठौं, पूर्वसक्रियता देखाउने दक्ष व्यवस्थापकीय नेतृत्व चाहिन्छ, जसले हरतरहले प्रणाली शुद्धीकरण गर्न र नैतिक मूल्य मान्यतालाई संस्थानीकरण गर्ने निरन्तर जागरुकता देखाओस् । सुधारलाई अभियानका रूपमा लिने वातावरण बनाओस् । 
–    सातौं, आचरण तथा अनुशासन उल्लंघन गर्दा दिइने दण्ड कडा हुनुपर्दछ । 
–    आठौं, सक्रिय तर निष्पक्ष नागरिक समाज, जसले असल प्रणालीको समर्थन र प्रशासनिक खराबीलाई पहेरदारी गर्न सकोस् ।  

उपसंहार

व्यावसायिक नैतिकता तथा सादचारका सवाललाई सम्बोधन गर्न सामान्य सिद्धान्तहरू एकै भएपनि रणनीति र कार्यविधित संरचनामा भने भिन्नता पाइन्छ । ती समाज, परिवेश र विकासको स्तरअुरूप पनि केही भिन्न हुन सक्दछन् । बेलायत तथा संयुक्तराज्य अमेरिकामा सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तहरूलाई अपनाउने गरी नैतिक आचरण परीक्षणका विधिहरू उपयोगमा ल्याएको छ भने फ्रान्समा कर्मचारीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सेवाग्राहीको अधिकारजत्तिकै महत्त्व दिइन्छ । कतिपय मुलुकहरूमा नागरिक शिक्षा, अभिमुखीकरणलाई नैतिक मूल्य र सदाचार संस्थागत गर्ने आधारका रूपमा लिइन्छ भने कतिपयमा दण्डात्मक संयन्त्रको औधी प्रयोग गरिन्छ । नेपाली समाज मौलिक मूल्यहरूको संगम हो । यो आफैँमा परम्परागत लिगेसी, नयाँ शासकीय प्रणाली र विश्वव्यापीकृत विचारको संक्रमणमा छ । लोभ, लालसा र लालचका कारण बेथितिले पनि प्रश्रय पाउँदै आएको छ । यसर्थ क्रमिकरूपमा व्यक्तिगत तहमा आफूले गर्नुपर्ने काम कुन उचित र कुन अनुचित छुट्याउने, व्यावसायिक तहमा पेशागत मान्यता अवलम्बन गर्ने, संगठन तहमा कार्यमूलक संस्कृतिको विकास गर्ने र सामाजिक तहमा समुदायको चाख चाहनाप्रति संवेदनशील बन्ने बानी विकास गरेर नै सार्वजनिक क्षेत्रलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन सकिन्छ । (@mainaligopi)

यसअघिका भागहरू :

प्रशासनिक सुधारको सूत्र– ३ : भर्ना छनोट र परीक्षण प्रविधिमै परिवर्तन

प्रशासनिक सुधारको अर्को सूत्र : राजनीतिज्ञ–कर्मचारी ईर्ष्यारहित सम्बन्ध, उचित तालमेल

कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउने सूत्रः प्रतिभा व्यवस्थापनमार्फत व्यावसायिक अग्रसरता विकास