नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पद जोगाउने अन्तिम कसरतमा छन् । सरकार जोगाउन उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राप्रपा र स्वतन्त्र एक सांसदको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने दाउमा छन् ।

बझाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले कूल ५२ सांसद छन् । कांग्रेस १८ सांसदसहित पहिलो दल, ११ सांसदसहित माओवादी केन्द्र दोस्रो र १० सांसदसहित एमाले तेस्रो दलका रूपमा छ । प्रदेश सभामा ७ सांसदसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चौथो दल हो । एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् भने राप्रपा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् ।

७ सांसद रहेको नाउपाका पाँच मन्त्री
प्रदेशमा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिले कांग्रेसका १८ सहित नाउपाका ७ सांसद जोड्दा पनि २५ मात्रै पुग्छ । नाउपालाई सरकारमा राख्न उनले निकै मेहनत गरेका छन् । कतिसम्म भने नाउपाका ७ सांसद मध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाइएको छ । 

सुदूरपश्चिम सरकारमा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, इन्दिरा गिरी कृषि राज्यमन्त्री, लक्ष्मण किशोर चौधरी र खुसीराम चौधरी विना विभागीय मन्त्री छन् । नाउपालाई होल्ड गर्न शाहले मुख्यमन्त्रीमा समेत आलोपालोको सहमति गरेको श्रोतको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति भएको छ । बाँकी रहेका २ जना सांसदहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले सरकारमा थप मन्त्री पठाएका हौँ,’ नाउपाका एक प्रदेश सभा सदस्यले भने ।

आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘कुरा रेशम र रञ्जिताको हैन, पार्टीको हो । प्रदेश संसदीय दलले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका हौँ । यो बहुमत सांसदको निर्णय हो । हाम्रो भागमा ५ मन्त्री परेका थिए । सोहीअनुसार हामीले शपथ पनि लिइसकेका छौँ । अब अन्यको व्यवस्थापन हुन्छ,’ चौधरीले भने ।

पार्टीका संरक्षक भनिएका रेशम चौधरीले पनि सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन फिर्ता नहुने बताएका छन् । ‘सङ्घीय सरकारमा नजाने तर, प्रदेशका लागि छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौँ । नाउपा सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छ । यसका लागि हामी आन्तरिक तयारीमा छौँ,’ चौधरीले भने । 

तर, अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भने नाउपा केन्द्रकै समीकरणमा रहेको बताएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन ह्वीपसमेत लगाएकी छन् । ‘सङ्घीय सरकारलाई विश्वासको मत दिन सबैलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ । प्रदेश सरकारमा सहभागी भएकाहरूलाई पनि समर्थन फिर्ता लिन पार्टीले आदेश दिएको छ । पार्टीको निर्देशनविपरीत जाने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ,’ पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् । नाउपाले साथ दिँदा पनि सुदूरपश्चिम सरकार सुरक्षित भने छैन ।

राप्रपा सांसद विष्टको घरमै पुगे मुख्यमन्त्री
सत्ता टिकाउन निर्णायकजस्तै देखिएको राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टलाई मनाउन मुख्यमन्त्री शाह उनकै घरमा समेत पुगेका छन् । स्रोतकाअनुसार आइतबार विष्टको कञ्चनपुरस्थित घरमै पुगेर मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत मागेका छन् । तर, राप्रपा सांसद विष्टले भने पार्टीको निर्णय नै निर्णायक हुने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । ‘पार्टीले सङ्घीय सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने र प्रदेश सरकारको हकमा छलफल गर्ने बताएको छ । हामी छलफलमै छौँ । पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन आदेश दिएमा म सहभागी हुन्छु । नहुने निर्णय गरेमा विपक्षमा रहन्छु,’ विष्टले भनिन् । 

विष्ट राप्रपाको तर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन् ।  मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमध्ये एक रोजेरै लिन प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारमा तत्काल सामेल हुन नसक्ने अवस्थामा सरकार बाहिरै रहेर पनि विश्वासको मत दिन मुख्यमन्त्री शाहले विष्टलाई आग्रह गरेका छन् । राप्रपा सांसद विष्टले भने निर्णयमा पुग्न नसकेको बताएकी छिन् ।

प्रदेश सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी सरकारमा सामेल हुने लगभग पक्का भएको छ । तर, यसका लागि उनले सुनिश्चितता खोजेका छन् । ‘उहाँ सरकारमा जान तयार हुनुहुन्छ । यसमा लागि सरकार सुरक्षित रहेको मुख्यमन्त्री शाहले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । नाउपाभित्र आन्तरिक किचलो छ । एक पक्षले यहीँ सरकारमा रहने र अर्को पक्षले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको अवस्थामा उहाँ जानुहुन्न । नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा सांसद सरकारमा जान तयार भए उहाँबाट असहयोग हुँदैन,’ डा. जोशी निकट एक जनाले भने ।

स्रोतकाअनुसार स्वतन्त्र सांसद जोशीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मागेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नाउपाका संसदीय दलका नेता चौधरीलाई हस्तान्तरण गरी सकेका छन् । ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालय डा. जोशीको रोजाइमा हो तर, त्यो मन्त्रालय अहिले खाली छैन । सामाजिक र पर्यटकमध्ये एक मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्री शाहले अफर गरेका छन् । यसका लागि उहाँ सरकार सुरक्षित हुने अवस्थामा मात्रै जानुहुन्छ,’ स्वतन्त्र सांसद जोशी निकट एक नेताले भने ।

राप्रपाकी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद जोशीलाई रिझाउन मुख्यमन्त्री शाहले दुई मन्त्रालय खाली राखेका छन् । उनीहरू सरकारमा सामेल हुन राजी भएको अवस्थामा दुवै मन्त्रालय फुटाएर बाँकी रहेका नाउपाका २ विना विभागीय मन्त्रीलाई पनि सेट गर्ने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको विश्वस्त श्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने आन्तरिक तयारी गरेका छन् । 

शाहको रफ्तार, केन्द्रको ब्रेक 
दुवै पक्षसँग बार्गेनिङमा रहेको नाउपालाई भुलाउन मुख्यमन्त्री शाहले एक साताकै अवधिमा ४ पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका छन् । अल्पमतमै रहेका बेला दुई पटक गरेर उनले नाउपाका ५ मन्त्री थपेका हुन् । कांग्रेसनिकट मानिने तत्कालीन प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पनि मुख्यमन्त्री शाहले भनेकै समयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ गराएका छन् । यतिसम्मकी कार्यक्रममा सहभागी हुन अछाम गइरहेका उनी नाउपाका तर्फबाट मन्त्रीहरू थपिँदा डडेल्धुराबाटै रातारात फर्किएका थिए । सोमवार नाउपाका तर्फबाट विना विभागीय मन्त्री बनेका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई शपथ खुवाइरहेकै समयमा प्रदेश प्रमुख जोशी पदमुक्त बने । योसँगै मुख्यमन्त्री कमल शाहको रफ्तारमा सङ्घीय सरकारले ब्रेक लगाएको छ । 

सुदूरपश्चिमको प्रदेश प्रमुखमा नजिर मियाँलाई पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अब भने मुख्यमन्त्री शाहले चाहेकै समयमा प्रक्रिया नपुर्‍याएर मन्त्री बाँड्न सक्ने छैनन् । ‘प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमै रहेको समयमा मन्त्रीहरू नियुक्त गरिरहन नदिन सक्छन् । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै मन्त्री थप्न निर्देशन दिन सक्छन्,’ एक प्रदेश सभा सदस्यले भने । यति गर्दा पनि उनको सरकार जोगिने निश्चित छैन ।