सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीवार साँझ राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले मियाँले शुक्रवार नयाँ सरकार गठनका लागि वैशाख २ गतेसम्ममा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता दीर्घराज भट्टद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई वैशाख २ गते बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न भनिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलका हैसियतले मुख्यमन्त्री भएका शाहले राजीनामा दिएसँगै १६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्नेमा प्रदेश प्रमुखले पुरानै धाराको कानून रोजेको प्रदेश सरकारका महान्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बताए । ‘धारा ५ अन्तर्गत नै सरकार गठन हुनुपर्ने हो । मैले सुझाव पनि दिएको हो । तर प्रदेश प्रमुखज्यूले मान्नु भएन । अब सरकार र संसद् पुरानै अवस्थामा फर्किएको अवस्था सिर्जना भयो,’ उनले भने ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गाना भने सम्भावित खतरा टार्नका लागि कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गरिएको बताउँछन् । ‘कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेरै निर्णय गरिएको हो । संविधानको उपधारा ५ अन्तर्गत जाँदा सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा विघटनको खतरा थियो ।

उपधारा ३ अन्तर्गत गठन भएको सरकारले १४ महिना पछि राजीनामा दिएकाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकिने कानून व्यवसायीहरूको सुझावपछि निर्णय गरिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सबै संसदीय दल र कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको बताए । ‘यो सकारात्मक कदम हो । प्रदेशसभा विघटनको खतरा टरेको छ । मध्यावधि चुनावमा जाँदा अनावश्यक खर्च पनि बढ्ने थियो । प्रदेश प्रमुखको निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने ।

अबको परिदृश्य:

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सदस्य रहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा १८ सदस्यसहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दल हो । ११ सदस्यसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) दोस्रो दल हो । माओवादीबाटै भीम भण्डारी प्रदेशसभाका सभामुख छन् । १० सदस्य रहेको एमाले उपसभामुखसहित तेस्रो स्थानमा छ  । यस्तै प्रदेश सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का ७ ,नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य १–१ जना छन् । 

२०७९ को निर्वाचनपछि उपधारा २ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नाउपाले समर्थन दिएका थिए । तर विश्वासको मत लिने बेला भने नाउपा प्रदेश सभामै नआएपछि रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । 

त्यसपछि उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नाउपाले शाह सरकारलाई भने मत दिएको थियो । 

त्यसको झण्डै १४ महिनापछि केन्द्रमा फेरिएको समीकरणअनुसार नाउपा दुई धारमा विभाजित भएपछि शाह नेतृत्वको सरकार पनि ढलेको हो । प्रदेश प्रमुख मियाँले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि दलहरूका बीचमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नाउपा दुई धारमा रहँदा नयाँ गठबन्धन सँग पनि स्पष्ट बहुमत छैन । ७ सिट रहेको नाउपा नै सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा छ ।

नयाँ गठबन्धनमा पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । नाउपा र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनलाई नेतृत्व दिने भन्ने टुङ्गो नलागेको हो । दुवै दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । नाउपालाई मुख्यमन्त्री नदिएको खण्डमा गठबन्धनबाट सरकार गठन हुन समस्या देखिने अवस्था छ । नयाँ गठबन्धनबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेसकै पोल्टोमा प्रदेश सरकारको चाबी पर्ने निश्चित छ ।