२४ जेठ २०८३, आइतबार
कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । एउटा व्यक्ति सिरोहिया हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएको नाताले नै सिरोहियालाई ’नन–इस्यू’मा पक्राउ गर्नु गलत हो । सिरोहिया मेरो मित्र पनि होइन, शत्रु पनि होइन । कान्तिपुर पत्रिकाले कुनै समय मेराबारेमा नै पटक–पटक गलत समाचार लेखेको थियो । तर, त्यसलाई मैले कुनै ‘इस्यू’ भने बनाइनँ ।
डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र)मा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन (वाक स्वतन्त्रता) महत्वपूर्ण हुन्छ । डेमोक्रेसीमा कसैलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाइँदैन । डेमोक्रेसी भनेको शासन सत्ता मात्र होइन, सुशासन पनि हो । राज्यका, संवैधानिक निकायका अंगहरूबीचको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पनि डेमोक्रेसी हो । मिडिया डेमोक्रेसीको महत्वपूर्ण पिलर हो । राज्यका निकायका कामहरूका बारेमा आलोचना, समालोचना गर्नु मिडियाको प्रमुख काम पनि हो ।
विधायिकाले गलत कानून बनायो वा कार्यपालिकाले गलत काम गर्यो भने मिडियाले त्यसको आलोचना गर्छ । न्यायपालिकाले गलत काम गर्यो भने पनि मिडियाले नै आलोचना गर्ने हो ।
अदालतले गरेको आदेश सबैले मान्नै पर्छ । गलत आदेश वा फैसला गर्यो भने पनि मान्नु पर्छ । तर, त्यो आदेश वा फैसलाका बारेमा टिका–टिप्पणी नै गर्न पाइँदैन भन्ने हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलालाई भने सबैले मान्नु पर्छ । त्यो सबैको बाध्यता पनि हो । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कोही बोल्नु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन ।
अदालतको न्याय सम्पादनमा कुप्रभाव नपार्ने गरी सुप्रभावका लागि भने बोल्नु पर्छ, बोल्न पाइन्छ पनि । अनुसन्धान गर्ने निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा पनि बोल्न पाइन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले गलत अनुसन्धान गरिरहेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले मान्नु पर्छ । तर, कराउने काम गर्न भने नागरिकले छोड्नु हुँदैन । मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पार्नु चाहिँ हुँदैन । तर, नागरिकले आँखा र कान सधैँ खुला राख्नु पर्छ ।
प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यले प्रदान गरेको छ । तर, प्रहरीले त्यो अधिकारको सदुपयोग गरेको छ कि दुरुपयोग गरेको छ, त्यस कुरामा नागरिक आकांक्षा भने हुनुपर्छ । अनुसन्धान गलत नियतले नै गरिएको रहेछ भनेपनि हामीले त्यसमा सघाउने हो । तर अनुसन्धान गलत भइरहेको छ भन्न त पाइयो । कराउन त पाइयो ।
विचाराधीन मुद्दामा पनि अदालतलाई सुप्रभावित गर्न मिल्छ । त्यसले अदालतको अवहेलना हुँदैन । अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सघाउन हुन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सो विषयमा मिडियाले प्रशस्त समाचार लेखे । त्यसले अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुगेको थियो । न्याय सम्पादनका क्रममा भ्रम सिर्जना गराउने उद्देश्यले बोल्नु, लेख्नु हुँदैन । तर सकारात्मक तरिकाले न्याय सम्पादन हुन सहयोग पुग्ने गरी लेख्न, बोल्न भने पाइन्छ ।
म एउटा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हो । पेन्सन खाएर घरमा बसेको छु । त्यो पेन्सन भने जनताको खुन, पसिनाबाट लिइएको करबाट पाएको छु । त्यसैले जनतालाई अन्याय हुँदा मैले चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । मैले बोल्नैपर्छ भनेर बोलेको हो ।
पूर्वन्यायाधीशले आदेश वा फैसला गर्ने भन्ने हुँदैन । तर आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । त्यही आधारमा सिरोहियाको पक्राउप्रति आफ्नो धारणा राख्न खोजेको हुँ ।
सिरोहिया जनकपुरबासी हुन् । म पनि जनकपुरबासी हुँ । एउटा गाउँलेको नाताले पनि मैले केही बोल्नैपर्ने हुन्छ । सिरोहियाको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । म जनकपुरको मान्छे भएकाले मैले दाबीसाथ भन्न सक्छु– उनी नेपालका नागरिक हुन् । उनका बुवा घाँसीरामले नागरिकता ऐन २००९ अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । साथै उहाँले जनकपुरमा खानेतेलको मिल सञ्चालन गर्नुभएको थियो । मैले नै देखेको छु । उहाँलाई नागरिकता दिनेबेलामा बंशज, जन्मसिद्ध वा अंगिकृत भन्ने किसिम छुट्याइएको थिएन । किनभने त्यसबेला त्यो प्रावधान नै थिएन ।
नेपाली नागरिक घाँसीरामका छोरा कैलाश सिरोहियाले नागरिकता ऐन २०२० का आधारमा नागरिकता लिएका हुन् । सिरोहिया नेपालको नागरिक हुन् भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन । दुईवटा विषयमा विवाद छ । एउटा नागरिकताको नम्बरमा र दोस्रो जन्ममितिमा ।
उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अर्को पटक लिए, नागरिकतामा रहेको उमेरलाई जन्ममितिसँग जोडेर हिसाब गर्दा हिसाब मिल्दैन भन्ने छ । एक-डेढ वर्षको अन्तर छ भन्ने कुरा छ । जन्ममितिमा विवाद भयो भने नागरिकता प्राप्त गर्न धारकले भरेको फारम हेर्ने हो । त्यो फारममा के लेखिएको छ त्यसलाई आधार बनाउने हो । त्यो कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो । वर्ष यति लेख्दा गलत भएको छ भने त्यो लेख्ने काम सरकारी कर्मचारीको हो । गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउने हो । जन्ममिति वा उमेरमा विवाद भएको देखिएको छ भने त्यसमा दोषी नागरिकता प्रमाणपत्र धारक होइन, कर्मचारी हो ।
दोस्रो नागरिकता नम्बरको कुराको विवाद हो । सिरोहियाको नागरिकता नम्बर भएकै नम्बर अन्य व्यक्तिको नागरिकतामा पनि छ भन्ने ‘इस्यू’ हो । त्यो नम्बर दिने काम सरकारको हो । धारकले इच्छाएका आधारमा वा उसैले आफैँ नम्बर लेख्दैन, पाउँदैन पनि । त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारीकै दोष हुन्छ । प्रश्न उठ्छ– समान नम्बर अर्को व्यक्तिलाई कसरी दिइयो ?
त्यसैले ‘नन–इस्यू’मा समाचार उनलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रथम दृष्टिमै गिरफ्तारी गलत देखिन्छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिले प्रतिशोध साँध्न शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । पक्राउ गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन यो । सरकारमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध लगातार कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशन भएकाले प्रतिशोध साँध्न गिरफ्तार गरिएको देखिन्छ ।
यस्ता प्रवृतिविरुद्ध नागरिकले बोल्न–लेख्न छाड्नु हुँदैन । बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारको काम कारबाहीका विषयमा प्रेसले लेख्न छाड्नु हुँदैन ।
(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
