×

कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरण

‘मिडियाले लेख्न–बोल्न छाड्नुहुन्न, लेख्दै–बोल्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’

काठमाडाैं | जेठ १६, २०८१

कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । एउटा व्यक्ति सिरोहिया हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएको नाताले नै सिरोहियालाई ’नन–इस्यू’मा पक्राउ गर्नु गलत हो । सिरोहिया मेरो मित्र पनि होइन, शत्रु पनि होइन । कान्तिपुर पत्रिकाले कुनै समय मेराबारेमा नै पटक–पटक गलत समाचार लेखेको थियो । तर, त्यसलाई मैले कुनै ‘इस्यू’ भने बनाइनँ । 

डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र)मा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन (वाक स्वतन्त्रता) महत्वपूर्ण हुन्छ । डेमोक्रेसीमा कसैलाई बोल्न प्रतिबन्ध लगाइँदैन । डेमोक्रेसी भनेको शासन सत्ता मात्र होइन, सुशासन पनि हो । राज्यका, संवैधानिक निकायका अंगहरूबीचको चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पनि डेमोक्रेसी हो । मिडिया डेमोक्रेसीको महत्वपूर्ण पिलर हो । राज्यका निकायका कामहरूका बारेमा आलोचना, समालोचना गर्नु मिडियाको प्रमुख काम पनि हो । 


Advertisment

विधायिकाले गलत कानून बनायो वा कार्यपालिकाले गलत काम गर्यो भने मिडियाले त्यसको आलोचना गर्छ । न्यायपालिकाले गलत काम गर्यो भने पनि मिडियाले नै आलोचना गर्ने हो ।


Advertisment

null

अदालतले गरेको आदेश सबैले मान्नै पर्छ । गलत आदेश वा फैसला गर्यो भने पनि मान्नु पर्छ । तर, त्यो आदेश वा फैसलाका बारेमा टिका–टिप्पणी नै गर्न पाइँदैन भन्ने हुँदैन । अदालतको आदेश वा फैसलालाई भने सबैले मान्नु पर्छ । त्यो सबैको बाध्यता पनि हो । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कोही बोल्नु नै हुँदैन भन्ने पनि होइन ।

अदालतको न्याय सम्पादनमा कुप्रभाव नपार्ने गरी सुप्रभावका लागि भने बोल्नु पर्छ, बोल्न पाइन्छ पनि । अनुसन्धान गर्ने निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा पनि बोल्न पाइन्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले गलत अनुसन्धान गरिरहेको छ भने पनि त्यसलाई हामीले मान्नु पर्छ । तर, कराउने काम गर्न भने नागरिकले छोड्नु हुँदैन । मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पार्नु चाहिँ हुँदैन । तर, नागरिकले आँखा र कान सधैँ खुला राख्नु पर्छ । 

प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यले प्रदान गरेको छ । तर, प्रहरीले त्यो अधिकारको सदुपयोग गरेको छ कि दुरुपयोग गरेको छ, त्यस कुरामा नागरिक आकांक्षा भने हुनुपर्छ । अनुसन्धान गलत नियतले नै गरिएको रहेछ भनेपनि हामीले त्यसमा सघाउने हो । तर अनुसन्धान गलत भइरहेको छ भन्न त पाइयो । कराउन त पाइयो ।

विचाराधीन मुद्दामा पनि अदालतलाई सुप्रभावित गर्न मिल्छ । त्यसले अदालतको अवहेलना हुँदैन । अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सघाउन हुन्छ ।

null

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सो विषयमा मिडियाले प्रशस्त समाचार लेखे । त्यसले अदालतलाई न्याय सम्पादन गर्न सहयोग पुगेको थियो । न्याय सम्पादनका क्रममा भ्रम सिर्जना गराउने उद्देश्यले बोल्नु, लेख्नु हुँदैन । तर सकारात्मक तरिकाले न्याय सम्पादन हुन सहयोग पुग्ने गरी लेख्न, बोल्न भने पाइन्छ ।

म एउटा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हो । पेन्सन खाएर घरमा बसेको छु । त्यो पेन्सन भने जनताको खुन, पसिनाबाट लिइएको करबाट पाएको छु । त्यसैले जनतालाई अन्याय हुँदा मैले चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन । मैले बोल्नैपर्छ भनेर बोलेको हो । 

पूर्वन्यायाधीशले आदेश वा फैसला गर्ने भन्ने हुँदैन । तर आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । त्यही आधारमा सिरोहियाको पक्राउप्रति आफ्नो धारणा राख्न खोजेको हुँ ।

सिरोहिया जनकपुरबासी हुन् । म पनि जनकपुरबासी हुँ । एउटा गाउँलेको नाताले पनि मैले केही बोल्नैपर्ने हुन्छ । सिरोहियाको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । म जनकपुरको मान्छे भएकाले मैले दाबीसाथ भन्न सक्छु– उनी नेपालका नागरिक हुन् । उनका बुवा घाँसीरामले नागरिकता ऐन २००९ अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । साथै उहाँले जनकपुरमा खानेतेलको मिल सञ्चालन गर्नुभएको थियो । मैले नै देखेको छु । उहाँलाई नागरिकता दिनेबेलामा बंशज, जन्मसिद्ध वा अंगिकृत भन्ने किसिम छुट्याइएको थिएन । किनभने त्यसबेला त्यो प्रावधान नै थिएन ।

null

नेपाली नागरिक घाँसीरामका छोरा कैलाश सिरोहियाले नागरिकता ऐन २०२० का आधारमा नागरिकता लिएका हुन् । सिरोहिया नेपालको नागरिक हुन् भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन । दुईवटा विषयमा विवाद छ । एउटा नागरिकताको नम्बरमा र दोस्रो जन्ममितिमा ।

उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अर्को पटक लिए, नागरिकतामा रहेको उमेरलाई जन्ममितिसँग जोडेर हिसाब गर्दा हिसाब मिल्दैन भन्ने छ । एक-डेढ वर्षको अन्तर छ भन्ने कुरा छ । जन्ममितिमा विवाद भयो भने नागरिकता प्राप्त गर्न धारकले भरेको फारम हेर्ने हो । त्यो फारममा के लेखिएको छ त्यसलाई आधार बनाउने हो । त्यो कुरा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो । वर्ष यति लेख्दा गलत भएको छ भने त्यो लेख्ने काम सरकारी कर्मचारीको हो । गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई सच्याउने हो । जन्ममिति वा उमेरमा विवाद भएको देखिएको छ भने त्यसमा दोषी नागरिकता प्रमाणपत्र धारक होइन, कर्मचारी हो ।

दोस्रो नागरिकता नम्बरको कुराको विवाद हो । सिरोहियाको नागरिकता नम्बर भएकै नम्बर अन्य व्यक्तिको नागरिकतामा पनि छ भन्ने ‘इस्यू’ हो । त्यो नम्बर दिने काम सरकारको हो । धारकले  इच्छाएका आधारमा वा उसैले आफैँ नम्बर लेख्दैन, पाउँदैन पनि । त्यसमा पनि सरकारी कर्मचारीकै दोष हुन्छ । प्रश्न उठ्छ– समान नम्बर अर्को व्यक्तिलाई कसरी दिइयो ?

null

त्यसैले ‘नन–इस्यू’मा समाचार उनलाई पक्राउ गरिएको छ । प्रथम दृष्टिमै गिरफ्तारी गलत देखिन्छ । सरकारमा रहेका व्यक्तिले प्रतिशोध साँध्न शक्तिको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । पक्राउ गर्नुपर्ने मुद्दा नै होइन यो । सरकारमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध लगातार कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशन भएकाले प्रतिशोध साँध्न गिरफ्तार गरिएको देखिन्छ । 

यस्ता प्रवृतिविरुद्ध नागरिकले बोल्न–लेख्न छाड्नु हुँदैन । बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्किने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दै सरकारको काम कारबाहीका विषयमा प्रेसले लेख्न छाड्नु हुँदैन । 

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)


 

पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

जेठ २७, २०८१

राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन कानून सुधार गर्नेगरि दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको समयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान पुनरवलोकन जरुरी भएको बताएका छन् ।  संविधानमा आवश्यक संशोधन र...

जेठ २९, २०८१

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ३ वर्षको समय गुजारेको छ ।  विभाजनपछि समाजवादीका प्रमुख नेतादेखि हजारौं कार्यकर्ता पार्टी त्यागेर मूल घर एमालेमै फर्किएका छन् । माधव नेपालको न...

फागुन ३, २०८०

नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ ।  माओवादीको विधा...

बैशाख ३०, २०८१

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतवार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

समाज सुधारका १२ सूत्र

समाज सुधारका १२ सूत्र

असार ११, २०८१

समाजमा बसेपछि सबैसँग सद्भाव, मित्रता, सहनशीलता, क्षमायाचना, त्याग, शालीनता, भद्रता आदि कुराको आवश्यकता पर्दछ । हरेक मानिस र उसको पारिवारिक अवस्था फरक–फरक हुन्छ। सानातिना कुरामा विवाद गर्ने, निहुँ खोज्ने...

किन बनेन हाम्रो देश ?

किन बनेन हाम्रो देश ?

असार १०, २०८१

'नेपाल अर्थात् यो हाम्रो देश बनेन, अहँ अब बन्दैन' भन्नेहरू देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि पाइला–पाइलामा भेटिन्छन् । यसो भन्नेहरूमा देश र यहाँका जनताप्रति चिन्ता र चासो स्वाभाविक रूपमा भेटिन्छ । ...

नेपाली राजनीतिका मूल प्रवृत्ति : सामन्ती सोच, छद्मभेषी चरित्रदेखि आदर्शको विस्थापनसम्म

नेपाली राजनीतिका मूल प्रवृत्ति : सामन्ती सोच, छद्मभेषी चरित्रदेखि आदर्शको विस्थापनसम्म

असार ९, २०८१

'राजनीतिज्ञको काम आफ्नो जीवनलाई सहज र सुखद् बनाउनु होइन, आफू जन्मेर हुर्केको र अवसर पाएको समाजका लागि राम्रो काम गर्नु र उन्नत बनाउनु हो'- अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन । नेपालमा यस्तो सोच्ने ...

x