×

संविधान संशोधनको बहस

संविधान पुनरवलोकनको बेला भयो, ढिला गरे नसोचेको स्थिति आउन सक्छ: कल्याण श्रेष्ठ [भिडियोसहित]

‘संघीय सरकारले नसुन्ने र स्थानीय सरकारले नटेर्ने 'स्यान्डविच' बन्यो प्रदेश संरचना’

काठमाडाैं | जेठ २७, २०८१

राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन कानून सुधार गर्नेगरि दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको समयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान पुनरवलोकन जरुरी भएको बताएका छन् । 

संविधानमा आवश्यक संशोधन र सुधार नगरे नसोचेको परिस्थिति आउने उनले बताए । 


Advertisment

लोकान्तर डट्कमसँगको विशेष कुराकानीमा श्रेष्ठले संविधान पुनरवलोकन या सुधार आवश्यक छैन भन्ने खालको हठ दलहरूले त्याग्नुपर्ने धारणा राखे ।


Advertisment

‘संविधानमा आवश्यक सुधार र पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आज पनि राख्दछु, संविधानको शुभचिन्तकको हैसियतले र संविधानवाद मान्ने हिसाबले । धेरै दुःखले बनाएको संविधान छ, यो टिकोस् भन्ने उद्देश्यले मेरो सुझाव छ– संविधानका केही संरचनात्मक र प्रक्रियागत समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो यो संविधानले  नतिजा दिँदैन । जुन उद्देश्यले जुन संरचना खडा भए, नतिजा नदिने हो भने त्यो व्यर्थको अभ्यासजस्तो हुन्छ । यसले नेपाली जनतालाई सेवा दिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लुगा थोरै पनि च्यातिएको छ र समयमा सियो भने त्यो लगाउन सकिन्छ । समयमा नसिएमा फाट्ने कुरा हुन्छ, दुःख दिन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न हुने बनाउने हो भने अविलम्ब पुनरवलोकन र आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । नत्र भने यसले आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्दैन । नसोचेको परिस्थिति नआओस् भन्ने कुराका लागि तयार हुनुपर्छ । संविधान पुनरवलोकन आवश्यकता हो, अब ढिला हुन लाग्यो भन्ने लाग्छ ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने समयमा श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश थिए ।

न्यायालयको पुनःसंरचनामार्फत संघीय प्रणालीमा लैजाने दलहरूको प्रयासलाई उनले रोकेका थिए । संविधानका के–के विषयमा संशोधन या पुनवरलोकन गर्ने भन्नेबारे विस्तृतमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए ।  

‘कुन–कुन विषय पुनरवलोकन गर्ने भन्ने विस्तृत छलफलको विषय हो । अनुभवमा आधारित कुरा गर्ने हो भने अहिले निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनका कारणले भनौं कि के भनौं निर्वाचन प्रणालीले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्वको आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरेकोजस्तो छैन । परिणामस्वरूप संसद् उत्पादनशील र प्रभावशील बनिरहेको छैन । संसद् उत्पादनशील नभएपछि कानून बनेका छैनन् । बनेका कानून पनि ढंगका छैनन्,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसै कारण संवैधानिक अंगहरू पनि जुन ढंगले क्रियाशील र नतिजामुखी हुनुपर्ने हो, भएका छैनन् । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा संविधानका संरचनागत समस्याका प्रभावहरू देख्नमा आउँछन् ।’ 

kalyan shrestha

संविधानले आशा दिलाउन नसक्नु समस्या

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले समाजलाई अग्रगति र मानिसहरूलाई आशा नदिए त्यसमा केही समस्या छ भनेर बुभ्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले संसदीय व्यवस्था नै संसदीय कति हो भन्ने कुरा छ । प्रदेशको छाँट हेर्नुस् न, संसदीय व्यवस्थाको विकृत अभ्यास देखिन्छ । शासकीय व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूको प्रावधान, नियुक्तिहरूको व्यवस्था, समावेशिताको कार्यान्वयन र निर्वाचनको प्रतिनिधिमूलक तत्व त्यसका कुरामा सबैको समस्या छ । यसको सम्बन्ध नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षासँग छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधानले विकास र अग्रगति दिँदैन, समृद्धिको ढोका खोल्दैन र मानिसहरूसँग आशा भर्दैन, निराशा र विद्रोह भर्छ भने मान्नुपर्छ कि त्यहाँ कुराहरू ठीक छैनन् ।’

उनले युवाहरूको विदेश पलायनलाई संविधान कार्यान्वयनको असफलताको रूपमा टिप्पणी गरे । ‘अहिलेका सूचकांक जो छ, सत्तामा बसेकाहरू त आ–आफ्नो किसिमले डिफेन्सिभ रहने अवस्था रहला, तर बाँकी मानिस असन्तुष्ट छन् । जुन ढंगले युवा पलायन भइरहेको छ त्यसले पनि यो पर्याप्त छैन (भन्ने देखिन्छ) । यो देशको विपुलताभास योग्यता घटेको जस्तो लाग्दैन ? त्यसकारणले  हामीले संविधान र राज्यका संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ, कुनै बहाना गरेर प्रतिरक्षा गर्न जरुरी छैन । 

प्रदेश स्यान्डविचजस्ता भए

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले केन्द्रले नसुन्ने र स्थानीय तहले नटेर्ने अवस्थाका कारण प्रदेश संरचना स्यान्डविच (बीचमा च्यापिएको) जस्तो भएको बताए ।

‘प्रदेश संरचनामै कहीँ त्रुटि छ । प्रदेश हुनुपर्छ या पर्दैन भन्ने बहस होइन, प्रदेशलाई काम गर्ने संरचना दिएको छ कि छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयतामा जानुपर्छ, पर्दैन छुट्टै बहस हो । जाने निर्णय भइसक्यो । दिएको कार्यविभाजन र प्रक्रिया अनुकूल छैनन्, उसले चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले नसुन्ने, स्थानीय सरकारले नटेर्ने बीचमा स्वान्डविच भएको अवस्था छ ।’

प्रदेशलाई आवश्यक ऐन, कानून र स्रोतसाधन नदिई संघीयता असफल भयो भन्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘संघीयता असफलताको दोष जति प्रदेशलाई लगाइरहेको देखिन्छ । संघीयता चाहिन्छ भने आवश्यकताअनुसारको संरचना, साधन दिऊँ, ऐन-कानून र जनशक्ति दिऊँ, अनि पो संघीयता चल्छ,’ श्रेष्ठले भने । 

हेर्नुहोस्, भिडियोः

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

चैत ६, २०८०

बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...

जेठ १६, २०८१

कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ । एउटा व्यक्ति सिरोहिया हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन् । तर, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष भएको नाताले नै सिरोहियालाई ’नन–इस्यू’मा पक्...

जेठ १९, २०८०

​​संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...

बैशाख ३०, २०८१

मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतवार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

को होला त्यो ?

को होला त्यो ?

असार ८, २०८१

जीवन बनायो कसले, जगत् बसायो कसले ? अनि यिनलाई चलायो कसले, बोलायो कसले ? तर्क आ–आफ्नै हुन्छन्, हुन सक्छन् । कसैले केही भन्लान्, कसैले केही । वेद भन्छ– ‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ अर्था...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

x