कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तहगत सरकारका नीति कार्यक्रमहरूबीच सामञ्जस्यता कायम रहोस् र दोस्रो, समयमै बजेट कार्यक्रम आओस् तथा कार्यान्वयन हुन सकोेस् । 

एकात्मक शासनका समयमा पनि बजेटमा अन्तर मन्त्रालय कार्यसमन्वय र सामञ्जस्यताको समस्या थियो भने शासकीय तहका छुट्टाछुट्टै बजेट हुने भएपछि नीति, प्राथमिकता र जवाफदेहिताबीच सामञ्जस्यताको समस्या रहने सम्भावना छ । त्यसैले बजेट प्रणाली ७६१ वटै सरकारका अलग–अलग भएपनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र मूल्यबाट प्रदेश अलग रहन सक्दैनन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मूल्य प्राथमिकता र प्रादेशिक प्राथमिकताबाट स्थानीय सरकारहरू अलग रहन सक्दैनन् । त्यसैले, जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको हो । यो समयको अन्तर (सिलसिला)ले नीति प्राथमिकताको सहसम्बन्धको शृङ्खला कायम गरोस् भन्ने विधि निर्माताको चाहना हो । 

राजनैतिक संस्कृति नबसेको राज्य प्रणालीमा बजेटजस्तो सरकारलाई कार्यसञ्चालनको आधार दिने गहन नीति ढाँचालाई राजनैतिक अनुकूलताअनुसार ल्याउने, विस्तृततामा नल्याउने, अध्यादेशको गलत बाटोबाट ल्याउने प्रवृत्ति संघ तथा प्रदेश सरकारमा रहन सक्छ ।

सरकारहरू ठूला नीतिगत विषयमा साझा भावना विकास गर्न सक्दैनन् । संघ तथा प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेर बजेट कार्यक्रम ल्याउने काम पटक–पटक भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार भने कतिपयले बजेट नै निर्धारित समयमा नल्याएका कैयन उदाहरण छन् ।

यस अवस्थामा संविधान/कानूनमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएपछि यसले कम्तीमा सरकारहरू प्रक्रियागत जवाफदेहितामा रहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण विधि निर्माताहरूले राखेका हुन् । संविधानको आशय यही हो । कानून वा संविधानका अक्षरले शासकीय प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्छ । प्रवृत्ति सुधार गर्ने भने असल व्यवहारले हो । कानूनी प्रावधानले जिम्मेवार राजनीतिक कार्यकारीलाई नैतिक दबाब दिने गर्दछ । यो दबाब लिने प्रवृत्तिले असल कार्यसंस्कृति निर्माण गर्छ । 

प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो वार्षिक नीति तर्जुमा गरिसके र बजेट तयारीको अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । संविधानको भाग १६ अनुसार कर, सञ्चित कोष व्यवस्थापन र राजस्व तथा व्ययको अनुमान तय गर्नुका साथै प्रदेश तहमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रम तर्जुमाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमाले यही कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउँदा गम्भीर भएर केही कुरा मनन गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा मनन गर्नुपर्ने विषय प्रदेश सरकारको औचित्य हो । प्राविधिक तहमा मात्र होइन, राजनैतिक तहमा पनि प्रदेश सरकार त्यति आवश्यक होइन कि भन्ने बहस चलेको छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नेगरी वार्षिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

संघको ऐतिहासिक विरासत छ । स्थानीय तहले जनताको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्छन् । यस अर्थमा प्रदेशले कानूनी भूमिका पूरा गरेर बजेट ल्याएर मात्र पुग्दैन, विकासको विशिष्टता, विकासको प्रदेशकरण र स्थानीय तह एवं संघको समन्वयसेतु हुनेगरी बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । दैनिकी धान्ने परम्पराको कोष व्यवस्थापनलक्षित बजेट आएमा प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन । नागरिक संस्थाहरूले औचित्य सिद्ध गर्ने भनेको कामले हो, तर्क र कानूनका दफाले होइन । 

सबैजसो प्रदेश सरकारले आफ्नो दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छन् । आवधिक योजनाले विकासको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । सबै प्रदेशहरू साझा र भिन्न सम्भावनाले भरपूर छन् । यी आवधिक योजना राष्ट्रिय योजनाका अभिन्न अंग पनि हुन । योजना कार्यान्वयनका लागि नै बजेट तर्जुमा गरिन्छ । बजेटमा समावेश भएपछि मात्र स्रोत र समयसारिणी अनुरूप योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।

पहिलो आवधिक योजनाको विवेचना गर्दा योजनालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । प्रदेशमा सरकारले राजनीतिक दलहरूको तालमेल मिलाउँदा प्राथमिकताहरू छुट्दै आएका छन् । बजेटको केही दिन अघिसम्म विश्वास–अविश्वास, निर्माण–विस्तारमा प्रदेश सरकारहरू अल्मलिएका छन् । यस अवस्थामा प्रादेशिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने विधि भनेको आवधिक योजना हो । 

प्रदेश सरकारहरूले लोकप्रियताका आधारमा गैरप्राथमिकतामा स्रोत छर्ने र दायित्व विस्तार गर्ने काम गर्नु हुँदैन । न संघीय सरकारमा रहेका बेथितिलाई नै आफ्ना बजेटमा डाउनलोड गर्न हुन्छ । संघभन्दा राम्रो, प्रभावकारी र संघीयतामैत्री बजेट ल्याएर संघलाई शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । चर्चामा रहेअनुसार सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन गर्ने सम्भावना छ ।

विगतदेखि प्रचलनमा रहँदै आएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेट र योजनाको भावनाविपरीत छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यस प्रकृतिको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । तर, कानूनको छिद्र र तजविजीपनको आधारमा कुनै नाम वा स्वरूपमा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम आएमा त्यसले भविष्यपर्यन्त बेथितिलाई संस्थागत गर्नेछ । विधि निर्माताको प्रतिष्ठा कायम राख्न पनि विधि र मान्य सिद्धान्तमा रहेर बजेटको अभ्यास गर्नुपर्छ ।

आजभोलि सरकारहरूलाई एउटा आरोप के पनि लागेको छ भने संघीयता भनेको धेरै सेवा नभई शासन हो । सबै प्रदेशमा विस्तार भएका मन्त्रालयको संख्या र अन्य संरचनाले संघीयताले धेरै शासन (ओभर गमर्नमेन्ट) गर्छ भन्ने देखिएको छ, शासन महंगो बन्दै गएको छ । जनताको चाहनाचाहिँ धेरै सेवा थियो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा जति मन्त्री थिए, त्यसको आठ–नौ गुण बढी मन्त्रीको संख्या छ । संसद र अन्य बेतनधारी पदाधिकारीहरू बढेकोबढ्यै छन् ।

प्रदेशहरूबीच सहकार्य गरेर एकै संरचनाबाट काम गर्न सकिने विषयको खोजी भएको छैन । के सबै प्रदेशमा नीति योजना आयोग चाहिन्छ ? आर्थिक योजना मन्त्रालय र आयोगको काम के ? योजनाका तर्जुमा विज्ञ समूह परिचालन गर्ने भएपछि स्थायी संरचना राख्नुको औचित्य कति ? प्रदेशहरूमा सहकारी मन्त्रालय भएपछि सहकारी बोर्ड किन चाहिने ? सहकारी बोर्ड बनाउने नै हो भने त्यसले सहकारी व्यवस्थापनमा के काम गर्‍यो ? संघीय कोष कार्यालयलाई नै पर्याप्त कार्यबोझ नभएको अवस्थामा प्रदेश कोष किन चाहिने ? दुई प्रदेशबीच एक प्रदेश लोकसेवा आयोग भए हुँदैनथ्यो ? यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक मनन नभएमा एकै जनतामाथि धेरै तहको शासन, धेरै कर, धेरै प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै जान्छ । शासन सेवामा परिणत गर्न प्रदेश सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्छ । भुल्नु हुन्न, प्रदेशहरू विकास र सेवा व्यवस्थापनका लागि नागरिक संस्था हुन्, न कि राजनैतिक नेतृत्व व्यवस्थापनका भाग मात्र । 

प्रदेश सरकारहरूले बजेटमार्फत आफूलाई नागरिक जवाफदेहिताको केन्द्र बनाउनुपर्दछ । प्रादेशिक वास्तविकतासँग प्रदेश प्रतिनिधिहरू परिचित हुनुपर्छ । उनीहरूको दृष्टिकोण, सदाचारिता, निष्ठा र स्वार्थ समर्पणले प्रदेशलाई जवाफदेहिताको केन्द्र बनाउने हो, यो भनेर प्राप्त हुँदैन । प्रदेशभित्रको स्रोत र सम्भावनाको चित्राङ्कनसहित सुसूचित जिम्मेवारीमा रहेर जवाफदेहिता केन्द्र बनाउने आधार स्थापना गर्न सकिन्छ ।

कठोर अनुशासन पद्धतिमा रहेपछि मात्र प्रदेशहरू सुशासनका केन्द्र बन्दछन् । प्रदेशहरू वास्तवमै जवाफदेही बने भने संघ र स्थानीय तहमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रदर्शन प्रभाव पर्छ, विकास र सेवाका लागि नैतिक दबाब पर्छ र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ । संघीयता भनेको समृद्धिको लागि स्वशासन, सहशासन र प्रतिस्पर्धा हो भन्ने प्रमाणित भएपछि संघीयताविरुद्धको आवाज नै आउन सक्दैन । (@mainaligopi)