×

सन्दर्भ: प्रदेशमा बजेटको तयारी

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

काठमाडाैं | जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तहगत सरकारका नीति कार्यक्रमहरूबीच सामञ्जस्यता कायम रहोस् र दोस्रो, समयमै बजेट कार्यक्रम आओस् तथा कार्यान्वयन हुन सकोेस् । 

एकात्मक शासनका समयमा पनि बजेटमा अन्तर मन्त्रालय कार्यसमन्वय र सामञ्जस्यताको समस्या थियो भने शासकीय तहका छुट्टाछुट्टै बजेट हुने भएपछि नीति, प्राथमिकता र जवाफदेहिताबीच सामञ्जस्यताको समस्या रहने सम्भावना छ । त्यसैले बजेट प्रणाली ७६१ वटै सरकारका अलग–अलग भएपनि राष्ट्रिय प्राथमिकता र मूल्यबाट प्रदेश अलग रहन सक्दैनन् ।


Advertisment

त्यस्तै, राष्ट्रिय मूल्य प्राथमिकता र प्रादेशिक प्राथमिकताबाट स्थानीय सरकारहरू अलग रहन सक्दैनन् । त्यसैले, जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको हो । यो समयको अन्तर (सिलसिला)ले नीति प्राथमिकताको सहसम्बन्धको शृङ्खला कायम गरोस् भन्ने विधि निर्माताको चाहना हो । 


Advertisment

राजनैतिक संस्कृति नबसेको राज्य प्रणालीमा बजेटजस्तो सरकारलाई कार्यसञ्चालनको आधार दिने गहन नीति ढाँचालाई राजनैतिक अनुकूलताअनुसार ल्याउने, विस्तृततामा नल्याउने, अध्यादेशको गलत बाटोबाट ल्याउने प्रवृत्ति संघ तथा प्रदेश सरकारमा रहन सक्छ ।

सरकारहरू ठूला नीतिगत विषयमा साझा भावना विकास गर्न सक्दैनन् । संघ तथा प्रदेश सरकारले संसदलाई छलेर बजेट कार्यक्रम ल्याउने काम पटक–पटक भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार भने कतिपयले बजेट नै निर्धारित समयमा नल्याएका कैयन उदाहरण छन् ।

यस अवस्थामा संविधान/कानूनमा नै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएपछि यसले कम्तीमा सरकारहरू प्रक्रियागत जवाफदेहितामा रहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण विधि निर्माताहरूले राखेका हुन् । संविधानको आशय यही हो । कानून वा संविधानका अक्षरले शासकीय प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्छ । प्रवृत्ति सुधार गर्ने भने असल व्यवहारले हो । कानूनी प्रावधानले जिम्मेवार राजनीतिक कार्यकारीलाई नैतिक दबाब दिने गर्दछ । यो दबाब लिने प्रवृत्तिले असल कार्यसंस्कृति निर्माण गर्छ । 

प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नो वार्षिक नीति तर्जुमा गरिसके र बजेट तयारीको अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । संविधानको भाग १६ अनुसार कर, सञ्चित कोष व्यवस्थापन र राजस्व तथा व्ययको अनुमान तय गर्नुका साथै प्रदेश तहमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने नीति कार्यक्रम तर्जुमाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको समयसीमाले यही कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउँदा गम्भीर भएर केही कुरा मनन गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा मनन गर्नुपर्ने विषय प्रदेश सरकारको औचित्य हो । प्राविधिक तहमा मात्र होइन, राजनैतिक तहमा पनि प्रदेश सरकार त्यति आवश्यक होइन कि भन्ने बहस चलेको छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नेगरी वार्षिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले बजेट बनाउँदा गम्भीर भएर केही कुरा मनन गरेको हुनुपर्छ । सबैभन्दा मनन गर्नुपर्ने विषय प्रदेश सरकारको औचित्य हो । प्राविधिक तहमा मात्र होइन, राजनैतिक तहमा पनि प्रदेश सरकार त्यति आवश्यक होइन कि भन्ने बहस चलेको छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नेगरी वार्षिक कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

संघको ऐतिहासिक विरासत छ । स्थानीय तहले जनताको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्छन् । यस अर्थमा प्रदेशले कानूनी भूमिका पूरा गरेर बजेट ल्याएर मात्र पुग्दैन, विकासको विशिष्टता, विकासको प्रदेशकरण र स्थानीय तह एवं संघको समन्वयसेतु हुनेगरी बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । दैनिकी धान्ने परम्पराको कोष व्यवस्थापनलक्षित बजेट आएमा प्रदेशले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन । नागरिक संस्थाहरूले औचित्य सिद्ध गर्ने भनेको कामले हो, तर्क र कानूनका दफाले होइन । 

सबैजसो प्रदेश सरकारले आफ्नो दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गरेका छन् । आवधिक योजनाले विकासको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । सबै प्रदेशहरू साझा र भिन्न सम्भावनाले भरपूर छन् । यी आवधिक योजना राष्ट्रिय योजनाका अभिन्न अंग पनि हुन । योजना कार्यान्वयनका लागि नै बजेट तर्जुमा गरिन्छ । बजेटमा समावेश भएपछि मात्र स्रोत र समयसारिणी अनुरूप योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।

पहिलो आवधिक योजनाको विवेचना गर्दा योजनालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको देखिएको छ । प्रदेशमा सरकारले राजनीतिक दलहरूको तालमेल मिलाउँदा प्राथमिकताहरू छुट्दै आएका छन् । बजेटको केही दिन अघिसम्म विश्वास–अविश्वास, निर्माण–विस्तारमा प्रदेश सरकारहरू अल्मलिएका छन् । यस अवस्थामा प्रादेशिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने विधि भनेको आवधिक योजना हो । 

प्रदेश सरकारहरूले लोकप्रियताका आधारमा गैरप्राथमिकतामा स्रोत छर्ने र दायित्व विस्तार गर्ने काम गर्नु हुँदैन । न संघीय सरकारमा रहेका बेथितिलाई नै आफ्ना बजेटमा डाउनलोड गर्न हुन्छ । संघभन्दा राम्रो, प्रभावकारी र संघीयतामैत्री बजेट ल्याएर संघलाई शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । चर्चामा रहेअनुसार सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन गर्ने सम्भावना छ ।

विगतदेखि प्रचलनमा रहँदै आएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेट र योजनाको भावनाविपरीत छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यस प्रकृतिको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । तर, कानूनको छिद्र र तजविजीपनको आधारमा कुनै नाम वा स्वरूपमा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम आएमा त्यसले भविष्यपर्यन्त बेथितिलाई संस्थागत गर्नेछ ।

विगतदेखि प्रचलनमा रहँदै आएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेट र योजनाको भावनाविपरीत छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यस प्रकृतिको कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । तर, कानूनको छिद्र र तजविजीपनको आधारमा कुनै नाम वा स्वरूपमा यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम आएमा त्यसले भविष्यपर्यन्त बेथितिलाई संस्थागत गर्नेछ । विधि निर्माताको प्रतिष्ठा कायम राख्न पनि विधि र मान्य सिद्धान्तमा रहेर बजेटको अभ्यास गर्नुपर्छ ।

आजभोलि सरकारहरूलाई एउटा आरोप के पनि लागेको छ भने संघीयता भनेको धेरै सेवा नभई शासन हो । सबै प्रदेशमा विस्तार भएका मन्त्रालयको संख्या र अन्य संरचनाले संघीयताले धेरै शासन (ओभर गमर्नमेन्ट) गर्छ भन्ने देखिएको छ, शासन महंगो बन्दै गएको छ । जनताको चाहनाचाहिँ धेरै सेवा थियो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा जति मन्त्री थिए, त्यसको आठ–नौ गुण बढी मन्त्रीको संख्या छ । संसद र अन्य बेतनधारी पदाधिकारीहरू बढेकोबढ्यै छन् ।

प्रदेशहरूबीच सहकार्य गरेर एकै संरचनाबाट काम गर्न सकिने विषयको खोजी भएको छैन । के सबै प्रदेशमा नीति योजना आयोग चाहिन्छ ? आर्थिक योजना मन्त्रालय र आयोगको काम के ? योजनाका तर्जुमा विज्ञ समूह परिचालन गर्ने भएपछि स्थायी संरचना राख्नुको औचित्य कति ? प्रदेशहरूमा सहकारी मन्त्रालय भएपछि सहकारी बोर्ड किन चाहिने ? सहकारी बोर्ड बनाउने नै हो भने त्यसले सहकारी व्यवस्थापनमा के काम गर्‍यो ? संघीय कोष कार्यालयलाई नै पर्याप्त कार्यबोझ नभएको अवस्थामा प्रदेश कोष किन चाहिने ? दुई प्रदेशबीच एक प्रदेश लोकसेवा आयोग भए हुँदैनथ्यो ? यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक मनन नभएमा एकै जनतामाथि धेरै तहको शासन, धेरै कर, धेरै प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै जान्छ । शासन सेवामा परिणत गर्न प्रदेश सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्छ । भुल्नु हुन्न, प्रदेशहरू विकास र सेवा व्यवस्थापनका लागि नागरिक संस्था हुन्, न कि राजनैतिक नेतृत्व व्यवस्थापनका भाग मात्र । 

प्रदेश सरकारहरूले बजेटमार्फत आफूलाई नागरिक जवाफदेहिताको केन्द्र बनाउनुपर्दछ । प्रादेशिक वास्तविकतासँग प्रदेश प्रतिनिधिहरू परिचित हुनुपर्छ । उनीहरूको दृष्टिकोण, सदाचारिता, निष्ठा र स्वार्थ समर्पणले प्रदेशलाई जवाफदेहिताको केन्द्र बनाउने हो, यो भनेर प्राप्त हुँदैन । प्रदेशभित्रको स्रोत र सम्भावनाको चित्राङ्कनसहित सुसूचित जिम्मेवारीमा रहेर जवाफदेहिता केन्द्र बनाउने आधार स्थापना गर्न सकिन्छ ।

कठोर अनुशासन पद्धतिमा रहेपछि मात्र प्रदेशहरू सुशासनका केन्द्र बन्दछन् । प्रदेशहरू वास्तवमै जवाफदेही बने भने संघ र स्थानीय तहमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना हुन्छ । प्रदर्शन प्रभाव पर्छ, विकास र सेवाका लागि नैतिक दबाब पर्छ र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ । संघीयता भनेको समृद्धिको लागि स्वशासन, सहशासन र प्रतिस्पर्धा हो भन्ने प्रमाणित भएपछि संघीयताविरुद्धको आवाज नै आउन सक्दैन । (@mainaligopi) 

पुस ११, २०८०

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...

मंसिर ३, २०८०

मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्,​ दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....।  हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...

कात्तिक ३०, २०८०

केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

पुस १९, २०८०

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...

पुस ४, २०८०

डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x