जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हुन्छ, तब सबै मानिसलाई फस्टाउने अवसर र स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । हरेक व्यक्तिको मौलिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाको रक्षा गर्ने बलियो सामाजिक सम्झौतासहितको समावेशी समाजले समृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउँछ ।

समृद्धि एक खुला अर्थव्यवस्थाद्वारा सञ्चालित हुन्छ, जसले विचार र प्रतिभालाई गरिबीबाट बाहिर निस्किने दिगो मार्ग सिर्जना गर्दछ । र, समृद्धि सशक्त व्यक्तिहरूद्वारा निर्माण गरिन्छ, जसले समाजको भलाइका लागि योगदान गर्दछ र समाज सिर्जना गर्न आफ्नो भूमिका खेल्छ । यतिखेर समृद्धिका यी सैद्धान्तिक पक्ष उठान गरिरहँदा सुशासन, समान पहुँच, समावेशिताका आधारहरू यसका मापन हुन् ।

समृद्धिको कोरा नारा मात्रै लगाइरहँदा नेपाल समृद्धिको कुन सूचीमा पर्छ त ? भन्ने एउटा तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । लेगातुम इन्स्टिच्युट बेलायतले फेब्रुअरी २०२३ मा प्रकाशित गरेको ‘प्रोस्परिटी इन्डेक्स– २०२३’ ले समृद्धिको हकमा नेपाललाई विश्वका १६७ देशमध्ये ११०औं स्थानमा सूचीकृत गरेको छ । 

सो सूचीको नम्बर १ मा डेनमार्क छ भने सबैभन्दा अन्तिममा साउथ सुडान छ । हाम्रो छिमेकी मुलुकमध्ये चीन ५४औं स्थानमा र भारत १०३औं स्थानमा छ । सूचीमा पहिचान गरिएका समृद्धिका महत्त्वपूर्ण १२ खम्बाको आधारमा जीविकाको अवस्थाबाहेक अन्य सबैमा हाम्रो देशको अवस्था कमजोर छ । 

त्यस अर्थमा हामीले समृद्धिका लागि गर्नुपर्ने धेरै काममध्ये सुशासन पहिलो शर्त हो । जसका लागि समावेशी समाज, सशक्त सचेत जनता, खुला अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका विरुद्ध उठ्न जरुरी छ । 

मुलुक सुशासनतिर बढ्दै हो ?

ललितपुर जिल्लाको एउटा पर्यावाचीजस्तै हो, गोदावरी नगरपालिका । पर्यटकीय सम्भावना, वनस्पति, हावापानीका कारण जो कोहीले नाम लिने गोदावरी नगरपालिका यतिखेर मेयरका कारण फरक चर्चाले चिनिएको छ । जेठ महिनाको २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । 

नगर प्रमुख महर्जनसहित १४ जनामाथि राजस्व चुहावट गरी सरकारी रकम हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि ०७९/०८० को अवधिमा १ अर्ब ४ करोड ८७ लाख ४५ हजार २ सय ८७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग उनीहरू माथि लागेको हो । सुन्दर नगरी गोदावरीमा रहेको खनीजजन्य ढुंगागिट्टी र बालुवाको टेन्डर लगाउँदा सरकारी दरभन्दा कम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।

दोस्रोपटक नगर प्रमुख बनेका महर्जनलाई अघिल्लो कार्यकालको निरन्तरतासँगै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । 

उस्तै प्रकृतिको अर्को उदाहरण हो, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका मेयरमाथिको मुद्दा । कृत्रिम ताल निर्माण गरेर वाहवाही कमाएका मेयर भरत थापामाथि जेठ २९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । थापा पनि दोस्रोपटक मेयर जितेका व्यक्ति हुन् । कृत्रिम ताल बनाएर पर्यटक भित्र्याएको भनी व्यापक प्रचार/प्रसार र चर्चा पाएका मेयर थापाले सोही ताल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । भ्रष्टाचारमा मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको दाबी अख्तियारको छ । यसअघि गत चैतमा पनि थापाले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तबरले कमाएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका यी दुई मेयरलाई यहाँ प्रतिनिधि पात्रका रूपमा मात्रै लिइएको हो । स्थानीय तहदेखि संघका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितताका मुद्दा दर्जनौं छन् । शरणार्थी काण्ड, सुन काण्डबाट यतिखेर दलका उच्च तहका नेता, उनका छोरा र आफन्तहरू समेत अहिले छानबिनमा परेका छन् ।

भ्रष्टाचार, अनियमितताले मुलुक दुर्गतिमा गएको भन्ने कुरा यी उदाहरणले पनि पुष्टि गर्छन् । माथि उल्लेखित २ मेयरको हकमा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै भ्रष्टाचार गरिरहेको जिकिर अख्तियारको छ । तर, उनीहरू पुनः निर्वाचित भएर आएका थिए । जनताको मतबाट सत्तामा पुग्ने र त्यसलाई अवैध धन आर्जनको माध्यम बनाउने क्रमको शुरूआत स्थानीय तहका प्रमुखहरूबाटै भएको देखिन्छ ।

सत्तासँग नजिक भएका व्यक्तिहरू रातारात ‘नव धनाढ्य’ बनेर समाजको उच्च वर्गमा प्रवेश गरेको देखाउने पछिल्ला घटनाक्रमबाट देखिन्छ ।

अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेथितिको मूल स्रोत दलका नेताहरू नै भएको भाष्य लगभग स्थापित छ । तर, पछिल्लोपटक उच्च नेतृत्व तहदेखि, नगरका प्रमुखहरूलाई लागेको मुद्दा, ठूला फाइलहरू खोलिनु सकारात्मक पक्ष हो ।

मुलुक समृद्धि नहुनुका मुख्य बाधक भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिलाई संस्थागत गर्न यो या त्यो अर्थले दलहरूको भूमिका देखिन्छ । जनता रुष्ट हुनु, व्यवस्थाविरोधी प्रतिआवाजहरू बक्लिनुमा दलका नेताहरूले गरेका कार्य जिम्मेवार देखिन्छन् । सत्ताको आडमा गरिएका कु–कार्यहरू ढिलो–चाँडो बाहिरिन्छन् भन्ने पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरेका छन् । 

भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका पात्र दलका नेता हुन् भन्ने आमबुझाइ छ । त्यसको धेरथोर जिम्मेवारी नेताहरूले लिनुपर्छ । ठूला काण्ड र फाइलहरू खोल्दा नेताहरूको कहीँ न कहीँ ‘कनेक्सन’ देखिनु, आरोपित भएर पद निलम्बनमा पर्नु, थुनामा बस्नुले अहिले धेरैको चेत खुलेको देखिन्छ । यद्यपि यसको पूर्ण निरुपण हुन सकेको छैन ।

नकारात्मक पक्षबाटै सकारात्मक पक्ष खोतल्दा ‘मुलुक के विस्तारै सुशासनतिर अघि बढ्दै गरेको हो ?’ भन्ने विषय जबर्जस्त स्थापित भएको छ । पछिल्लो समय धमाधम अगाडि बढिरहेका भ्रष्टाचार मुद्दा त्यसका उदाहरण हुन् ।