शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने ४ सूत्र

नागरिक र राज्यको असल सम्बन्ध नै सुशासनको विम्ब हो । शान्ति सुरक्षा, व्यावसायिक वातावरण र जनजीविकाका सवालमा राज्यले प्रतिफलमुखी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको सन्तुष्टिबाट लोकतन्त्रको लाभांश प्राप्त भएको अनुभूति हुने हुँदा शासन प्रणालीलाई अब्बल बनाई नागरिकको हित प्रबर्द्धन गर्नु सुशासनको प्रमुख लक्ष्य हो ।

सिंगापुरका निर्वाचित प्रधानमन्त्री लरेन्स वाङले पदमा बहाली हुँदा सिंगापुरलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउने वाचा गरे । उनले जनताको जीवनस्तर महंगो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसतर्फ सुधार गरिने बताए । बेलायतमा आमचुनाव हुने तय भएपछि सुरक्षा, स्थायित्व र नागरिक हितका बारेमा बहस हुन थालेको छ ।

अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा विश्व राजनीति र अर्थ व्यवस्थाको आन्तरिकीकरण गर्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावपछि जनताको हितमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । यी यावत प्रसङ्गले शासन प्रणाली हिजोभन्दा आज राम्रो हुनुपर्ने, भोलि अझ उन्नत हुनुपर्ने दबाब देखिन्छ ।

शासकीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आजको प्रमुख गन्तव्य भएकाले शासकीय नेतृत्वले दूरदृष्टिसहित आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने मुख्य अवसरहरूको उपयोगका लागि लोकतन्त्र, जनसांख्यिक अवस्था, विद्युतीय शासन र जैविक विविधतालाई  फोर डी (4D) का रूपमा वर्णन गर्न खोजिएको छ ।

लोकतन्त्र (Democracy)

जनताका लागि जनताले नै तय गरको शासन प्रणाली हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रको पूर्णाअभ्यास नभएका देशमा पनि जीवनस्तर राम्रो भएको पाइन्छ, यो एउटा दुर्लभ अवस्था हो । सुशासनको पहिलो शर्त लोकतन्त्रलाई विश्वले स्वीकारेको छ । जनअनुमोदित शासकीय नेतृत्वका लागि राजनीतिक विकल्पहरू हुन्छन् । जनताले उत्कृष्ट विकल्पको खोजी गरेको हुन्छ । एउटाले राम्रो नगरे अर्कोले गर्छ भन्ने भावनाले जनकेन्द्रित भई जनप्रियतालाई जोड दिएको पाइन्छ । दूरदृष्टि सोच, कार्यतत्परता र परिणाममुखी नतिजाविना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।

नेपालमा पछिल्लो ३५ वर्षको लोकतन्त्रको अभ्यासपछि जनसन्तुष्टि सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेलका रूपमा बुझ्ने भाष्यले नागरिकका समस्या समाधान गर्न उन्मुख हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बहुमतीय सरकारले समेत आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको करिब २८ वटा प्रधानमन्त्रीले शासन प्रणालीमा नेतृत्व गरेका तर जनप्रिय शासनको अनुभूति न्यून भएकाले लोकतन्त्रका लागि सुखद् क्षण हुन सकेन ।

लोकतन्त्रमा शासकीय नेतृत्व जनताले नै तय गर्ने हुँदा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप पनि छ  । लोकतन्त्रपछि केही नभएको भाष्य पनि तथ्यहीन नै मानिन्छ, तर स्रोत साधन र समयसहितको समग्रतालाई हेर्दा शासकीय व्यवस्थापन कमजोर नै मानिएको  छ । असल नेतृत्वका लागि नागरिकले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगरी सुशासनको अनुभूति हुँदैन । नागरिकको वैधानिक जनमत, नेतृत्वको दूरदृष्टिसहितको परिणाममुखी रणनीति र जनप्रिय शासनका लागि लोकतन्त्रलाई मुख्य अवसरका रूपमा लिइन्छ ।

जनसांख्यिय अवस्था (Demoraphic situation)

जनसंख्याको अवस्था र त्यसको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख शासकीय कार्य हो । जनसंख्याका लागि शासन प्रणाली हो भने उचित जनसंख्याबाट सुशासनको अवसर र अवधारणा बन्न सक्छन् । जनसंख्या विकासको स्रोतको रूपमा भएकाले जनपरिचालन मुख्य रणनीतिमा रहनुपर्छ । जनता उपभोग्य अधिकारमा पनि हुन्छ भने उत्पादनका कर्ममा परिचालन पनि हुनुपर्छ । काम गर्न सक्ने जनसंख्याको सक्रियताले अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्दछ । सुशासनको प्रबर्द्धन गर्न योग्य जनशक्तिको उपयोगिता महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपालका छिमेकी देशको जनसंख्या २८५ करोड रहेको छ भने नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८  रहेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत देखिएको छ । जनसंख्याको अनुपात हेर्दा महिलाको संख्या बढी देखिन्छ । अघिल्लो जनगणनाले काम गर्न सक्रिय जनसंख्याको ५७ प्रतिशत र विदेशमा रहेको उत्पादनशील जनशक्ति ७.३ प्रतिशत रहेको बताएको थियो । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दो छ ।

जनसंख्याको स्रोत परिचालन गरी सक्रिय जनसंख्यालाई पूर्ण उपयोग गर्न राज्यले अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । अर्कातर्फ सक्रिय जनसंख्याले जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अवसरबाट अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता बढाउँछ । शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको पहुँच बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नेपालको करिब ५० लाख जनता विदेशमा गएकाले बसाइँसराइको समस्या देखिएको छ । स्वदेशमा सक्रिय जनसंख्यालाई उपयोग गर्न सकेको पाइँदैन । वर्षमा ५ लाख रोजगार गर्न सक्ने जनशक्तिको उपयोग गर्ने रणनीतिसहित जनसंख्याको लाभ लिन सके शासकीय प्रभावकारिता बढ्ने देखिन्छ ।

विद्युतीय शासन (Dizitization)

मानिसको दैनिकीमा विद्युतीय शासनको प्रभाव बढ्दो छ । विद्युतीय शासन प्रणालीले लागत, समय र दूरीलाई घटाएको छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विषयमा सूचनाको पहुँचका अवसरहरू  बढेकाले व्यवसाय र जनजीविका सहज भएका छन् । व्यापार व्यवसायका लागि सूचना प्राप्त गर्न समय र दूरीका समस्याहरू हल भएका छन् ।

विद्युतीय सूचनाले विविध विषयका चासो र चिन्ताको सम्बोधन समयमै हुने अवसर प्राप्त भएको छ । घरमै बसी धेरै काम गर्न सकिने र आफ्नो आवश्यकताको आफैं समाधान गर्न सकिने वातावरणले शासन प्रणालीमा सहजता ल्याएको छ ।  तथ्याकंको व्यवस्थापन तथा प्रशोधन गरी रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न पाइने अवसरले नागरिक  र सरकारको दूरी कम भएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

नेपालले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणासँगै विद्युतीय शासन प्रणालीमा सुधार गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । सबै क्षेत्रमा विद्युतीय क्रियाकलापमा जोड दिने र शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कार्ययोजनासहित सबै क्षेत्रलाई समेटिएको छ । समग्र क्षेत्रको समृद्धिका लागि यो महत्त्वपूर्ण शासकीय अवसर पनि हो । 

जैविक विविधता (bio-Diversity)

विविधता नै प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । भूगोल, जनजाति प्रकृति एवं सांस्कृतिक अवस्थाको अवसरलाई शासकीय अवसरको रूपमा हेरिएको छ । विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापन गरी आर्थिक–समाजिक पक्षसँग जोड्न सके जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । जैविक विविधताले धेरै अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा राज्य सञ्चालनमा रणनीतिक कार्ययोजनासँगै यसको उपयोगमा ध्यान दिन सके आर्थिक अवस्थामा अनुकूलता आउने छ । जैविक विविधताको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलता सामना गर्नुपर्ने भएको छ । विविधता व्यवस्थापन गरी सबैको अपनत्व हुने शासन व्यवस्थाका लागि चुनौतीहरू देखिएका छन् ।

नेपालमा विभिन्न संस्कृति, प्रजातिका वनस्पति, जडीबुटी, चरा चुरुंगी, वन्यजन्तुलगायतको विशाल भण्डार छ । संरक्षित क्षेत्र र आरक्षण क्षेत्रहरू रहेका छन् । पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरूका साथै संग्रहालय र प्राकृतिक रमणीय स्थलहरू रहेको र उत्तरमा हिमाली शृंखला, पहाड हुँदै समथर भूमि र खोलानालाहरू भएको रमणीय भूमि छ । विभिन्न संस्कृति जातजाति भाषाभाषी भएकाले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र पर्यटन प्रबर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने अवसर छ । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । शासकीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।

शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तनको उपयोग र क्रियाशीलता अबको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रमा नागरिकले स्वतन्त्रता, जनजीविका र व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सुनिश्चितताबाट  नागरिक सरकारको असल सम्बन्ध स्थापित गरी नागरिकमैत्री शासन हुनुपर्छ  । जनसंख्याका लागि शासन र शासनमा नागरिक परिचालन गर्न राजनीतिक शुद्धतासहितको कटिबद्धतामा ध्यान दिने र स्वदेशमै दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्ने रणनीतिक आवश्यकता देखिएको छ ।

आजको युग विद्युतीय शासनको युग भएकाले कागजी र नगदी कारोबार एवं समय र दूरीको गणना न्यून हुन पुगेको अवस्थामा नागरिकले त्यसको भरपूर उपयोग गरी उन्नत जीवन जिउन सक्नुपर्छ । जैविक विविधताको व्यवस्थापन र विविधताको दिगो उपयोग गरी प्राकृतिक स्रोतलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सके शासकीय प्रभावकारिता बढ्नेछ ।