लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानून सचिव नभएको २ वर्षभन्दा बढी भयो । बुटवलबाट राजधानी दाङको भालुवाङ सरेसँगै कानून सचिव राजेन्द्र थापा सरुवा मिलाएर हिँड्दा कानून सचिवको पद रिक्त भएको थियो ।

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रमुख कार्यालयमा कानून सचिव अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । यसका साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७ जना उपसचिवको दरबन्दी रहे पनि अहिले ३ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रमुख सचिव राधिका अर्याल सरुवा भएर गएको ३ महिनासम्म समेत सचिव नआउँदा निमित्तको रूपमा महादेव पन्थलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

कर्मचारी अभावले सरकारलाई अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन समेत हम्मेहम्मे परेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता निराजन घिमिरेले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको बताए ।

‘सरकारका कानून सचिव छैनन्,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘अधिकृतको पनि अभाव छ । एउटा अधिकृतलाई दोहोरो/तेहरो जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था छ । प्रशासनिक कर्मचारी नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाजमा ठूलो असर परेको छ ।’

उनले थपे, ‘राजधानी देउखुरीमा आधारभूत पूर्वाधार समेत नहुँदा कर्मचारी आउनै मान्दैनन् । अन्य प्रदेशले १०औं र ११औं तहका कर्मचारी पदपूर्ति गरे पनि लुम्बिनीले सहायक (खरिदार, नायब सुब्बा)बाहेक कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छ । एउटा सरकारले काम गर्न थाल्छ कि भन्यो फेरि परिवर्तन हुन्छ । यो अभाव कहिलेसम्म जाने हो टुंगो छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशको वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा १४९ दरबन्दी खाली छन्, जसमध्ये ७ वटा कार्यालयमा प्रमुख नै छैनन् । वन निर्देशक ११औं तहका कर्मचारी समेत छैनन् । 

महाशाखा अन्तर्गतका कार्यालयमा ९औं र १०औं तहका कर्मचारीको सबै पद रिक्त छ । वन मन्त्रालयको योजना शाखाका अधिकृत केशव खड्काले कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुनुका साथै लोकसेवालाई पनि पंगु बनाइएको बताए ।

‘प्रदेशको प्रशासन पूर्णतया संघीय कर्मचारीको कब्जामा छ,’ खड्काले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयदेखि सबै शाखा कामकाजी कर्मचारीले भरिएका छन्  । प्रदेशको प्रशासन मृतजस्तै बनेको छ । सबै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखदेखि कार्यालय प्रमुखहरू संघका कर्मचारीको भरमा छन् । प्रदेश रोजेर आएका कर्मचारीप्रति प्रदेश सरकार अनुदार देखिन्छ । निजामती ऐन र नियमावली बल्ल–तल्ल आयो, तर कार्यान्वयनमा कसैको चासो छैन । रिक्त पदपूर्ति गर्न बारम्बार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आग्रह गर्दा समेत त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।’

‘यस्तो मृत प्रशासन बोकेर प्रदेश सरकार कहिलेसम्म हिँडछ ?’ भन्दै खड्काले प्रश्न गरे । 

प्रदेशका कार्यालयमा सेवा प्रवाह हुन नसक्नुको प्रमुख कारण अहिले कर्मचारी अभावलाई देखाइएको छ । धेरै कर्मचारीको मोह संघ (केन्द्र) मा रहँदा त्यस मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रिएका छन् ।

समायोजन भएर प्रदेशमा आउन नचाहँदा यहाँ हाहाकार छ । लुम्बिनीमा ४२ जना उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिले झण्डै १५ जना मात्र कार्यरत छन् । मन्त्रालयहरू पनि खालीजस्तै देखिन्छन् । 

लुम्बिनीको स्थायी सरकार (कर्मचारी संयन्त्र)मा कर्मचारीको चरम अभाव छ । नेपाल सरकारले लुम्बिनीमा समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारीको दरबन्दी ३ हजार ९३९ हो । तर, त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त छ ।

वि.सं. २०७५ मा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय निजामती सेवामा ४८ हजार ४०९, सातै प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ गरी कूल १ लाख ३७ हजार ६१४ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।

लुम्बिनीमा झण्डै ५० प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । 

लुम्बिनी निजामती ऐन जारी भए पनि कर्मचारीका लागि विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति गर्ने काम भएको छैन । अधिकांश कार्यालयले अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । 

प्रदेशमा आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास आफैंले गर्न २०७६ सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । सबैभन्दा बढी दरबन्दी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छ ।

वन तथा वातावरणमा १४९, कृषि तथा भूमि व्यवस्थामा १४६, सामाजिक विकासमा २०१, भौतिक पूर्वाधार विकासमा १४५ र खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा १२७ दरबन्दी खाली छन् । 

त्यस्तै, प्रदेशमा अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय थपिँदा पनि समस्या छ । त्यसमाथि कर्मचारीमा आफ्नो अनुकूलताका लागि संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नदिने मनोवृत्ति देखिन्छ ।

वि.सं. २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार प्रचलनमा आएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीकृत प्रणालीमा सञ्चालित कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइएको थियो ।

सरकारले कर्मचारी मागेपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले ‘मेरिट लिस्ट’ का आधारमा विज्ञापन गरेर जनशक्ति दिने हो । तर, जति कर्मचारी अभाव भए पनि अहिलेसम्म अधिकृत तहका कर्मचारी माग गरिएको छैन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले चौथो र पाँचौं तहको विज्ञापन गरिए पनि अधिकृत तहका कर्मचारी नमागिएको बताए ।

‘सरकारले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर आवश्यक संख्या पठाउँछ भन्ने सुनेका छौं,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म आएको छैन । कार्यालयमा चिट्ठी लेख्ने कर्मचारी नै छैन भन्छन्, तर माग गर्दैनन् ।’

प्रदेशमातहत रहेको यातायात कार्यालयमा पनि प्रायः संघका कर्मचारी नै छन् ।

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्र पुनले लुम्बिनीको पहिलो समस्या नै कर्मचारी अभाव रहेको बताए । ‘केही ऐन संशोधन गरेर अब छिट्टै नयाँ कर्मचारी सोधभर्ना गर्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री पुनले लोकान्तरसँग भने, ‘अब मुख्यमन्त्री कार्यालयले तत्काल इनिसिएसन लिएर आवेदन खुलाउनुको विकल्प छैन । सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी नहुँदा ठूलो समस्या छ ।’

संघमा कर्मचारी कटौती गर्न सिफारिश हुँदै आएको छ । तर, प्रदेशमा कर्मचारीको हाहाकार छ । आएका कर्मचारी पनि प्रदेश राजधानीको विकटताका कारण नटिक्ने समस्या छ ।