प्रमुख सत्ता सहयोगी दल नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छिट्टै राजीनामा गर्न चौतर्फी दबाब छ ।

८८ सीटको पहिलो दल कांग्रेस र ७८ सीटको दोस्रो दल एमाले मिलेर सरकार बनाउने समझदारी भइसकेको छ । 

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा टिकिरहन १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर, एमालेका ७७ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि ८० सांसद मात्रै छन् ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने ‘मुड’ बनाएपछि उनको आलोचना शुरू भएको छ ।  

यतिमात्रै होइन, अल्पमतमा परेपछि राजीनामा बुझाउन आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेका छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल संविधानले के भन्छ भन्दा पनि विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । 

‘मूलतः नैतिक प्रश्न हो । हाम्रो संसदीय राजनीतिमा सरकारले म्यान्डेट गुमाएपछि कर्मचारी संयन्त्रले काम नै गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई पनि दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक अन्य दीर्घकालीन काम गर्ने म्यान्डेट हुँदैन,’ खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘संविधानले के भनेको छ भन्दा पनि विश्वास गुमाएको दिन नै राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, हाम्रोमा अनेक छिद्र र दाउ हेरेर अझै सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ कनि भन्ने अन्तिम अस्त्रको खोजी गर्ने अभ्यास छ, जुन विडम्बनायुक्त हो ।’

अघिपछि राजीनामा बोकेर हिँडेका छौं भन्ने रास्वपाका मन्त्रीले समेत च्याँखे थाप्न खोजेकोप्रति खनाल आपत्ति जनाउँछन् । ‘रास्वपाका मन्त्री कतै न कतै च्याँखे थापेर प्रधानमन्त्रीले थप खेल गर्ने सम्भावना छ कि भनेर कुरेर बसेका देखिन्छन्,’ खनालले भने, ‘अल्पमतका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो आशा गरेर बस्नुले रास्वपा कति अराजनीतिक र सत्ताप्रति लालायित छ भन्ने देखाउँछ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो गर्ने कल्पना गरिँदैन । यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम हो ।’ 

प्रा.डा. लोकराज बराल दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नयाँ सरकार बनाउन एकातिर उभिएपछि प्रचण्डले चाहेर पनि अड्काउन नसक्ने बताउँछन् । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सरकारबाट बहिर्गमनको बाटो खोज्न उनको सुझाव छ ।

‘नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस–एमाले एकातिर देखिएपछि प्रचण्डले अड्काउन सक्दैनन् । संसद्मा हार्छु भन्ने प्रचण्डलाई प्रस्टै थाहा छ । कुनै हिसाबले अड्काउँछु, कुनै छिद्र खोज्छु भन्ने सोचेको हो भने प्रचण्डको त्यो धोको पूरा हुँदैन,’ बरालले भने, ‘यसैले संविधानले मलाई एक महिना घर्काउने अधिकार दिएको छ भनेर लाग्नै हुन्न । बढीमा एक हप्ता, अन्यथा तीन/चार दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरेर छाड्दा उचित हुन्छ । अन्यथा पदलोलुपताको भारी प्रचण्डले नै बोक्नुपर्छ ।’ 

यसअघि कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापाले आफू हट्छु भन्ने थाहा हुँदैहुँदै संसद् फेस गरेजस्तै प्रचण्डले पनि आफ्नो कुरा संसद्मा दर्ज गराउन खोजेको हुन सक्ने बराल बताउँछन् ।  

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले अल्पमतमा रहे पछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नगर्नु सत्तालिप्साको पराकाष्ठा भएको बताए । 

‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेको प्रस्ट भइसक्यो । यसैले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सरकारले दलको विश्वास कायम गर्न नसकेपछि राजीनामा गरेर नयाँ सरकारका लागि बाटो खोलिदिनु संस्कार, पद्धति र अभ्यास हो,’ वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, प्रमुख सत्ता सहयोगी एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि पनि अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र अनैतिक चरित्र देखाएको देखिन्छ । अनेक छिद्र हेरेर सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ कि भनेर कुर्नु सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो ।’ 

तत्काल राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुको विकल्प नभएको वाग्ले बताउँछन् । 

यसैबीच, नेकपा एमालेले अल्पमतमा परिसकेको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने समझदारी गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने बताएका छन् ।

‘संसद्का दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी भएको र वर्तमान सत्ता समीकरणको प्रमुख दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा समेत दिइसक्नुभएको अवस्थामा सरकार स्पष्टतः अल्पमतमा परेको अवस्था छ,’ पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्का दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएको अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको हुँदा अल्पमतमा परेको सरकारबाट दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन एमाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भरे/भोलिमा प्रचण्डले राजीनामा नदिए ४/५ दिनभित्र नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

‘आफू अल्पमतमा परेपछि फेरि यताउता खेल्न सकिएला कि ? कांग्रेस–एमालेलाई अल्मल्याउन सकिएला कि भन्ने खालको कुरामा प्रचण्ड नअल्मलिनु उहाँको स्वास्थ्यका लागि पनि उपयुक्त छ र देशका लागि पनि त्यो ठीक छ,’ थापाले बिहीबार इटहरी पुगेर भने, ‘मलाई विश्वास छ, उहाँले भरे–भोलिमा राजीनामा दिनुहुन्छ । दिनु भएन भने एउटा प्रक्रियाबाट ४–५ दिनभित्रै नयाँ सरकार बन्छ ।’

अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारका लागि संविधानको धारा ७६(३) आकर्षित गराउने दाउ हेरेको चर्चा पनि छ । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि ३० दिनको समय लिन पाउने बताए । तर, अदालतको व्याख्या वैकल्पिक सरकारको विकल्प रहेसम्म विघटनमा जान नहुने रहेकाले संविधानको धारा ७६(२) र धारा ७६(३) दुवै विकल्पलाई सर्वोच्चले खुला गरिदिएको उनले बताए । 

‘प्रधानमन्त्री अहिले कामचलाउ हुनुभएको छ । उहाँको मनमा भएको कुरामा हामीले आपत्ति जनाउने कुरा भएन । उहाँले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘विश्वासको मत पाए प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुनुहुन्छ । कोशी प्रदेशको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(२) र धारा ७६(३) दुवैको विकल्पबाट सरकार बन्न सक्ने बाटो खुला राखेको नजिर छ । यसैले वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थितिसम्म संसद् विघटनमा जाँदैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि ७६(२) र ७६(३) दुवैबाट सरकार बन्ने प्रक्रिया वैध हुन्छ ।’