२३ जेठ २०८३, शनिबार
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गत रहेका जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति संरक्षणगरी साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन सरकारले फेरि छानबिन समिति गठन गरेको छ । गुठी संस्थान मातहत रहेका धनुषा र महोत्तरीका सयौं बिघा अतिक्रमित जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको थियो । थपलिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरिसकेका प्रशासक हुन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी, गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष पूण्य भुसाल, पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकप्रसाद दाहाल र प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव हरि बखती सदस्य छन् ।
समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरूले आज/भोलिमै पत्र बुझेर काम थाल्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
पूर्वएआईजी सुवेदीले धनुषामा कार्यरत रहँदा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर मातहतको अतिक्रमित सार्वजनिक पोखरीको डिललाई अतिक्रमणमुक्त गराउन भूमिका खेलेका थिए ।
परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार शर्माको नेतृत्वमा थालिएको अतिक्रमणमुक्त अभियानमा तत्कालीन एसपी सुवेदीले प्रहरी परिचालन गरेर अतिक्रमण मुक्त गराउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
समितिका अर्का सदस्य हरि बखतीले त गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर मातहतको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा विगतमा प्रतिवेदन नै तयार पारेका व्यक्ति हुन् । बखतीकै नेतृत्वमा २०६७ सालमा कार्यदल गठन भएको थियो ।
उनले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर मातहतको अतिक्रमित जग्गाबारे प्रतिवेदनसमेत बनाएर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।
समितिको टीओआर के-के छन् भन्ने अहिले खुल्न सकेको छैन । तर, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गतका सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्तिबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उल्लेख भएकाले धनुषा र महोत्तरीको गुठीको सम्पत्तिबारे छानबिन हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही दिनअघि संसद्मा वृहत्तर जनकपुरको ९ हजार विघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै छानबिनको लागि फाइल खोल्ने तयारी रहेको बताएका थिए । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जलेश्वरगरी दुइटा गुठी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गत पर्छन् ।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह भने सरकारले पटकपटक छानबिन समिति बनाउनुको साटो विगतमै सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि एक्सन कमिटी गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'विगतमा पनि थुप्रै छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेकै अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले २०६२ सालमा दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको भए एकपछि अर्को नामको लागि समिति गठन गर्नु नै पर्ने थिएन,' साहले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले गठन गरिएको नयाँ समितिले पनि केही चमत्कार नै गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । तै पनि समितिलाई हामीले स्वागत नै गर्छौं ।'
२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका १४ वटा राजगुठीको जग्गाको स्थलगत अध्ययनगरी लगत खोज्ने काम गरेको थियो । राम मन्दिर, हनुमान मन्दिर, कुवा मठ, लक्ष्मण मन्दिर, जानकी मन्दिर, रत्नसागर, सीताकुण्ड, बराही कुट्टी, विरख कुट्टी, गिरनारी कुट्टी, कपिलेश्वर मठ, रानीपाटी, राधाकृष्ण भगवान वीरपुर कुट्टी र बेरही कुट्टीसहित १४ वटा कुट्टीको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यसबेला राजगुठीका जग्गाको साविक लगत ४ हजार ६ सय १० बिघा १६ कठ्ठा २ धुर देखिएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार ९ सय ७२ बिघा ८ कठ्ठा ३ धुर २०६०/०६१ सम्म रैतान भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाँकी जिरायत जग्गा १ हजार ६ सय ३७ बिघा १२ कठ्ठा १३ धुर मध्ये १ सय ७७ बिघा १३ कठ्ठा १९ धुर (मोही कायम) गुठी अधिनस्थ कटाइएको थियो । बाँकी कायम हुनुपर्ने १ हजार ४ सय ५९ बिघा १७ कठ्ठा १४ धुर जग्गामध्ये दर्ता भएको ५ सय ४७ बिघा ७ कठ्ठा ४ धुर र दर्ताको कारवाही बढाएको समेतगरी ७७ बिघा ८ कठ्ठा २ धुरगरी जम्मा ६ सय २४ बिघा १५ कठ्ठा ६ धुर जग्गा मात्र यकिन भएको थियो ।
८ सय ३५ बिघा जग्गा यकिन हुन बाँकी रहेको थियो । यकिन भएको जग्गा ६२४ बिघा १५ कठ्ठा ६ धुरमध्ये ४३ बिघा ११ कठ्ठा ८ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको, ६३ बिघा ९ कठ्ठा ९ धुर जग्गा सरकारी तथा अन्य संस्थाले उपयोग गरेको जनाइएको छ ।
त्योजग्गा कटाइ ५ सय १७ बिघा १४ कठ्ठा ९ धुर जग्गा सुरक्षित देखिएकोमा जनकपुर नगरपालिकाभित्र २ सय ५ बिघा १८ कठ्ठा ७ धुर जग्गा मात्र परेको पाइएको भनी घिमिरेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस्,भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको अंश:
त्यो प्रतिवेदन १९ वर्ष अघिको हो । त्यसपछि पनि विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाहरू बिक्री भएका छन् । व्यक्ति विशेषले अतिक्रमण गरेका छन् । पुरानो मिति राखेर विभिन्न मठका महन्थहरूले नक्कली मोहियानी कागज बनाएर मोही कायम गरेर बिक्री/वितरण गर्ने काम गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
'सरकारले पुनः छानबिन समिति गठन गर्नु एकदमै स्वागतयोग्य काम हो,' जनकपुर उपमहानगरका एक स्थानीयले लोकान्तरसँग भने, '२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेले दिएको प्रतिवेदनपछि १९ वर्षमा थप सयौं बिघा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।'
त्यसैले अहिले छानबिन समिति गठन गरेर थप अतिक्रमण सहितको विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्नुका साथै अतिक्रमित सम्पत्ति सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पनि जरूरी रहेको उनले बताए ।
'गुठी संस्थानका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखहरू, विभिन्न मठका महन्थहरू तथा भूमाफिया समेतको मिलेमतोमा जनकपुर र जलेश्वर गुठीको थप सयौं बिघा जग्गा खरिद बिक्री भएको छ,' ती स्थानीयले थपे, 'त्यसैले भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदनका साथसाथै १९ वर्षमा भएको थप अतिक्रमणको पनि छानबिन हुनु आवश्यक छ ।'
कतिपय सरकारी कार्यालयदेखि विभिन्न संघ संस्थालाई गुठी संस्थानले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्नेदेखि लिजमा भोगाधिकार दिने कार्यसमेत गर्दै आएको उनले बताए ।
तर, अहिले कति जग्गा अतिक्रमण भएको हो भन्ने विषयमा कुनै अभिलेख नै नरहेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख आनन्द कर्माचार्य बताउँछन् । 'हामीसँग भोजराज घिमिरेकै प्रतिवेदन मात्र छ,' ती कर्माचार्यले लोकान्तरसँग भने,'त्यसपछि गुठी संस्थानको कुनै पनि जग्गा अतिक्रमण भएको छैन । हामीले सबै जग्गा संरक्षण गरेर नै राखेका छौं ।'
त्यसैगरी महोत्तरीको मटिहानी मठसहित गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जलेश्वर मातहत रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे जानकारी लिन त्यहाँका कार्यालय प्रमुख किश्वर झासँग सम्पर्क हुन सकेन । त्यहाँ पनि मटिहानी मठ अन्तर्गतको सयौं बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन् ।
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह भने भोजराज घिमिरेको प्रतिवेदनलाई २०६२ साल माघ २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै गरिसकेको बताउँछन् । तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकोले थप सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमित हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
'तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो,' साहले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पछि सरकार फेरियो र उक्त प्रतिवेदन सिंहदरबारमा थन्किएर हालसम्म कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन ।'
घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लानुको साटो पटक-पटक फरक-फरक छानबिन समिति गठन हुने, गठित समितिले पुनः पुनः प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदन पछि गएर मन्त्रालयको दराजमै थन्किने गरेको उनले बताए ।
२०६७ माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको उच्च स्तरीय सर्वपक्षीय बैठकले वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गतको मठ मन्दिरसहितको अतिक्रमण हटाउन विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।
२०६७ माघ १९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षतामा जनकपुरलगायत मुलुकको विभिन्न भागमा छरिएर रहेका गुठी जग्गाहरूको अतिक्रमण हटाउने र संरक्षण गर्ने विषयको उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन गृहमन्त्री भीमबहादुर रावल, तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे, तत्कालीन गृह सचिव डा. गोविन्द कुसुम, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सन्तकुमार बस्नेत, तत्कालीन मुख्य अनुसन्धान निर्देशक अशोक देव भट्ट, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक कृष्णबहादुर विष्ट उपस्थित थिए ।
त्यसैगरी उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव लिलामणि पौड्याललगायत विभिन्न सांसदहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
सर्वपक्षीय बैठकले धनुषा र महोत्तरीस्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरूपयोग गर्ने महन्थहरूको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी गुठी संस्थान र मठ मन्दिरका सम्पत्तिलाई ट्रष्टमा लैजान भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तत्काल कार्य शुरू गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । गुठीको जग्गामा नक्सा पास नगरी घर पर्खाललगायत संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत् जनकपुर नगरपालिका र स्थानीय तहहरूले तत्काल रोक्ने र गैरकानूनी रूपमा निर्माण भएका घरको लगत कायम गर्ने कार्य पनि तत्काल रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ विरख कुटी, रत्न सागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखी गुठी संस्थान र स्थानीय प्रशासनले तत्काल अतिक्रमण हटाउने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो ।
ती कार्य सम्पन्न भएलगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बनाएका घर टहरा तथा संरचनाहरू गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले तत्काल भत्काउने कार्ययोजना सहितको निर्णय गरेको थियो ।
उक्त कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्न तथा सहयोग नगर्ने राजनीतिक दलहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको थियो ।
साथै अनधिकृत रूपमा गुठीका जग्गा दिने महन्थ-पुजारीलाई गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गुठी संस्थानले तत्काल पुजारी पदबाट हटाई कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।
गुठी संस्थानले जनकपुरका धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका पोखरीहरू तथा स्थलहरू पुनः पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन योजना बनाई कार्य अगाडि बढाउने, गुठीका सबै सम्पत्ति तथा जग्गाको रेखाङ्कन, नाप/नक्सागरी लगत अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकी सम्पत्तिको निरन्तर संरक्षण गुठी संस्थानले गर्ने निर्णय भएको थियो ।
जनकपुर गुठीको पोखरी, मठ मन्दिर र कुटीलगायत महत्वपूर्ण स्थल कुनै पनि रूपमा कानूनी प्रक्रिया मिलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए तापनि छानबिनगरी पूर्ववत् रूपमा कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले तुरुन्त प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो ।
सबै भन्दा पहिले जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ, विरख कुट्टी, रत्नसागर वरिपरिको जग्गा पहिलो प्राथमिकतामा राखि अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना बनाइएको थियो । उक्त कार्य सम्पन्न भएलगत्तै मठ मन्दिर, पोखरी, पोखरीको डिल, बगैचा, आदि गुठी तैनाथी जग्गामा अनधिकृत रुपमा बनाइएका घर टहरा तथा संरचना भत्काउने कार्ययोजना थियो ।
गुठीका सबै सम्पत्ति तथा जग्गाको रेखाङ्कन नाप नक्सा गरी लगत अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमण रोकि सम्पत्ति संरक्षण गर्ने निर्णय भएको थियो । ती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयको उपसचिव हरि बखतीको संयोजकत्वमा गुठी संस्थानका उपप्रशासक र प्रमुख मालपोत अधिकृत कार्यालय धनुषासमेत सदस्य रहेको २०६७ पुष २१ मा टोलीसमेत गठन गरिएको थियो थियो । बखती नेतृत्वको टोलीले पुनः छानबिन गरी तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा प्रतिवेदन समेत बुझायो । तर, त्यस विषयमा पनि सरकारले कुनै एक्सन भने लिएन । त्यस कारण जनकपुरमा दिन प्रतिदिन सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएको स्थानीयहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
