बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ सिट आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भयो । प्रचण्ड बहुमतपछि केयर स्टार्मरको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।

यो जीत विगतभन्दा दुई गुणा फराकिलो हो । कन्जरभेटिभ पार्टी भने १२१ सिट मात्र ल्याएर तीन गुणा जति खुम्चिन पुगेको छ। उसका लागि यो हार अनपेक्षित र एकप्रकारले 'डिजास्टर' हो ।

नयाँ प्रधानमन्त्री स्टार्मरले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा 'देश पहिलो, अनि मात्र पार्टी' भनेर आफ्नो प्रगाढ देशभक्ति प्रकट गरे ।

यसबाट असल राजनीतिज्ञहरूको मनोभावना प्रकाशित र प्रमाणित हुन्छ । उनीहरू र हामीमा रहेको फरक के हो भने उनी आफ्नो जे भावना हो त्यही बोल्छन् र त्यसैमा अडिन्छन् । तर, हामी जनता अल्मल्याउन मीठो कुरा गर्छौं तर, कर्म ठीकविपरीत हुन्छ। हाम्रो बोली र व्यवहारमा तादात्म्यता नैं हुँदैन। अझ कम्युनिस्ट पार्टीहरू त आकाश कै तारा झार्छन् तर, परिणाम शून्य हुन्छ।

बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीको लामो कार्यकालबाट निराश मतदाताले यसपटक डेढ दशक नपुग्दै स्टार्मरलाई सत्तामा फर्काएर पुरानो १८ वर्षे कीर्तिमानलाई जोगाएका छन्। यसअघि १९७९ देखि चुनाव हार्दाहार्दा थाकेको लेबर पार्टीले सन् १९९७ मा बल्लतल्ल सत्तामा पुनरागमन गरेको थियो। टोनी ब्लेयरको नेतृत्वमा १२/१३ वर्ष सरकार चलाएको थियो ।

अब पुनः स्टार्मरको नेतृत्वमा लेबर पार्टीलाई त्यहाँका जनताले सुनौलो मौका दिएका छन्। संसारभरका संसदीय निर्वाचनहरूले जस्तै बेलायती निर्वाचनले पनि सत्तामा कायम रहने वित्तिकै पुनः निर्वाचन जितिँदैन भन्ने यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ। निर्वाचन जित्न मतदाताको आकांक्षा र राष्ट्रका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ।

माथिको प्रसंग किन उद्धृत गरिएको हो भने नेपालमा भर्खरै दुई ठूला दल कांग्रेस एमालेले सत्ता समीकरणको घोषणा गरेका छन्, जसलाई दुवै दलका बैठकले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ। र अबको केही दिनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्नेछ। सधैंजसो र खासगरी यसपटक नेपालका ठूलासाना सबै दलका सभापति वा अध्यक्षका त्यस्ता प्राइभेट कम्पनीजस्ता देखिएका छन्, जहाँ अन्य नेता र सदस्यहरू फगत कामदार हुन्। जो प्रमुख नेता अगाडि उभिएर सामान्य प्रश्न गर्ने हैसियतसमेत राख्दैनन्। लाग्छ, मुख्य नेताको आवश्यकता र मनोगत चाहनालाई ल्याप्चे लगाउनु उनीहरूको परम कर्तव्य हो। जेसुकै होस् दुवै दलले सरकार बनाएर संविधान पुनरवलोकन गर्ने र ओलीपछि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ।

समीकरणको अन्तर्यमा जेसुकै वास्तविकता भए पनि प्रकट कारण भने गहन र उपयुक्त छ। हामीले इतिहासमैं उत्कृष्ट भनेर बनाएको संविधानका व्यवस्थाहरूबारे अहिलेसम्मको अभ्यास र प्रयोगको आधारमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नपर्ने स्थिति छ।

मौजुदा संविधानका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट अनेकौं प्रश्न पनि उठेका छन्। सबभन्दा बढी त हामी आफैंले संविधानका व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेका छौं र यसको मर्मको खिल्ली उडाएका छौं। यसलाई सचेत नेपाली जनमतले ध्यानपूर्वक हेरेको छ। तथापि सुधार गर्ने ठाउँमा मुख्य दलहरू नैं छन्।

अरु देशभन्दा नेपालको राजनीतिक इतिहास र अवस्था फरक पनि छ। राष्ट्रिय आवश्यकता, राजनीतिक संकट वा व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षका बेला सबैजसो दलहरू मिलेर अघि बढ्ने परम्परा स्थापित नैं छ। यो क्रम २०४६ सालबाट प्रारम्भ भएको हो । त्यस यता पनि २०६२/०६३ मा ठूलो यूगान्तकारी परिवर्तन दलहरू मिलेर नैं सम्भव भएको हो।

संसारलाई राम्रोसँग थाहा छ, राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपालका दलहरू खप्पिस छन्। तर यस मामिलाबाहेक अरु विषय दलहरूबाट त्यति आश नगरे पनि हुन्छ। देशलाई आवश्यक परेको समुन्नति समकालीन राजनीतिक नेतृत्वको बशको कुरा होइन। तर पनि हाललाई देशको डाडु पन्यु हातमा भएका नेताहरूबाटै केही होला कि भनेर आश गर्नु जनताको दु:खद् नियति बनेको छ।

अब यहाँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। वर्तमान संसद्‌ले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको १८ महिना व्यतीत गरेको छ। बिना संकोच भन्न सकिन्छ कि देश र जनताको लागि बहुमूल्य यो समय पूर्ण रूपमा खेर गएको छ।

गत चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको चुनावी गठबन्धनले एक त बहुमत ल्याउन सकेन। अर्को कुरा तत्काल साबिक गठबन्धनको सरकार पनि बन्न सकेन। गत चुनाव यता चौथोपटक सत्ता समीकरण बदलियो। आखिर किन दलहरूले एकपटक बनाएको गठबन्धन टिकाउन सकेनन् ?

बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भनेजस्तो देश पहिले, अनि मात्र पार्टी भनेको भए गठबन्धन फेरिन्थ्यो त ? छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा गठबन्धन किन अस्थिर हुँदैन र नेपालमा मात्र हुन्छ तर ?

यसको सोझो उत्तर छ, राजनीतिक दलका नेता आफ्नो संकीर्ण स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई हरसमय सत्ता चाहिन्छ र राजनीतिको पर्याय नै सत्ता भएको छ। दलहरू लागूऔषधको दुर्व्यसनमा फसेका दुर्व्यसनीजस्ता भएका छन्। यसको कुनैं उपचार छैन।

नेपालमा आजसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि पुनर्स्थापन केन्द्र वा सुधार गृह बनिसकेका छैनन्। यो कसले बनाउने ? राजनीतिक दलको नयाँ पुस्ता समेत दुर्व्यसनमा फस्दै जान लागेको देखिन्छ। उसको प्रवृत्ति पनि 'जसोजसो पुरेत बाजे उसै उसै स्वाहा'जस्तो र गरुडका अगाडि सर्पजस्तो र फगत सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने तर, परिणाम नदिने बन्दै गएको छ। यो देश, लोकतन्त्र र पार्टीको वृहत्तर हित र स्वार्थका निम्ति हानिकारक छ। कम्तिमा उदयीमान नेतृत्वले यसको हेक्का राख्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा दार्शनिक ओशोले आफ्ना प्रवचनहरूमा उल्लेख गर्ने गरेको  एउटा प्रसंग मननीय छ। एक पटक एउटा गाउँमा एउटा जादुगर आएछ। त्यस गाउँमा त्यतिबेला पानी खाने दुइटा कुवा मात्र रहेछन्, एउटा गाउँलेले खाने र अर्को राजाले खाने।

जादुगरले गाउँलेले पानी खाने कुवामा एउटा जादुको पुरिया खसाएछ। त्यसपछि त्यस कुवाको पानी खाएर सबै गाउँले बहुलाएछन्। बहुलाएपछि त्यहाँ नारा जुलुस शुरू भएछ। गाउँलेले भन्न थालेछन्, हाम्रो राजा बदमाश छ, फटाहा छ, जाउँ अब उसलाई दरबारबाट भगाउँ।

गाउँले बहुलाएर जुलुस दरबारतर्फ आइरहेको थाहा पाएपछि राजालगायत सबै दरबारीया आत्तिएछन्। त्यहाँ बसेको आपत्कालीन बैठकले दरबारबाट निस्किएर गाउँलेको कुवाको पानी खान जाने निधो गरेछ। सबै गएर त्यही कुवाको पानी खाएछन् र गाउँलेजस्तै  बहुलाएछन् । गाउँलेले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हर्ष बढाई गर्दै भनेछन्, हाम्रा राजा महान् छन्, असल छन्, उनी हाम्रा भाग्य विधाता हुन्। त्यसपछि गाउँले र दरबारीया अर्थात् राजा र प्रजा मिलेर गाउँ घुमेछन्। समस्याको समाधान भएछ। अब हामी र हाम्रा हरेक विषयमा खासै अन्तर रहेन ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संसद्को पहिलो दल आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी एवं दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुँदैछ। सामान्यतया लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास पाइँदैन। अर्को कुरा देशको सर्वाधिक पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस पालैपालो  कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सामेल हुँदैछ। संसद्‌मा कांग्रेसले  माओवादी र एमाले दुवैको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालमा यसअघि कांग्रेस/एमालेका धेरैवटा सरकार बने पनि अहिलेकोजस्तो सरकार बनेका थिएनन्।

इतिहासमा यसको समीक्षा होला नैं। त्यस समीक्षामा देश र जनताका लागि कांग्रेस जतिसुकै लचिलो हुन पनि तयार हुन्छ भनेर सकारात्मक निचोड पनि निस्कन सक्ला वा कांग्रेस सत्ताका लागि जे पनि गर्नसक्छ भनेर निष्कर्ष पनि निकालिएला ! भविष्यमा जे भनिएला वा गरिएला त्यो विषयमा त्यतिबेलै चर्चा गरौंला, तर अब कांग्रेसले आउने  भविष्यमा ओलीमाथि विगतमा लगाएको सर्वसत्तावादी,सं विधान विरोधी र प्रतिगामीको लाञ्छना लगाउन भने नपाउने भएको छ।

हिजो नेकपाको प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गरेको दुवै पटकको संसद् विघटनको मुद्दालाई बाग्मतीमा लगेर सेलाउनु पर्ने भएको छ। अब कसैले कसैलाई पनि होचो अग्लो वा अर्घेलो  देखाउन नमिल्ने भएको छ। सायद यसलाई नेपाली राजनीतिको ठूलो उपलब्धि र खाशियत मान्नुपर्ला !

जुन आवरण र तर्क प्रस्तुत गरेर कांग्रेस/एमाले सत्ता समीकरणमा उभिएका छन्, यसको प्रमुख दायित्व राष्ट्रिय आवश्यकता र जनआकांक्षाको सम्बोधन नैं हो। कहिलेकाहीँ इतिहासका घटनाक्रमहरूले फरक ध्रुवमा उभिएका शक्तिहरूलाई अप्रत्याशित रूपमा नयाँ धरातलमा लगेर उभ्याइदिंदो रहेछ।

निकै तिक्ततापूर्ण परिस्थितिमा सम्पन्न भएको संसदीय चुनावपछि यति चाँडै कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धन होला भनेर कसैले अनुमान पनि गरेको थिएन। तर, आजको पछिल्लो चित्र र हकिकत यही हो। तसर्थ यस गठबन्धनले द्विदलीय सहमतिमा भएका विषयहरूलाई तार्किक परिणाममा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ। अन्यथा यो समीकरण समेत पुराना समीकरणको निरन्तरता र नयाँ संस्करण मात्र हुनेछ।

नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका   संविधानका सम्पूर्ण व्यवस्था संशोधन गर्नसक्ने उदारता बोकेको नेपालको संविधानका केही व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि ठूला दलहरूले सहमति गर्नु अत्यावश्यक छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनालाई मध्यनजर राखेर सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै ठाउँमा रहेर पनि आपसी सहमतिगरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। सबै सत्ता पक्षमा नैं एकत्रित हुनु पर्दैन। तर, मुख्य ठूला दलहरू नैं एक ठाउँमा उभिएपछि यो निकै सहज हुनेछ। तथापि साना दलहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन.

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली तत्कालीन समयमा निकै आवश्यक थियो र नैं राज्यले अवलम्बन गरेको थियो। यसको संविधानसभा र अहिले प्रतिनिधि सभामा समेत प्रयोग र अभ्यास दुवै भयो। वर्तमान संविधानको निर्माणपछि पनि दुइचोटी यसको अभ्यास भइसक्यो। यसलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा सदुपयोग गर्न सकेनन्।

दलभित्रको गुट व्यवस्थापन, नाता र पैसा यसको अघोषित मापदण्ड बन्यो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि आउन नसक्ने कमजोर क्षमता भएका, सिमान्तकृत, पिछडिएको जाति, समुदाय र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत दलहरूले जथाभावी दुरुपयोग गरे। यसले जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा गर्‍यो। अर्कोतर्फ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण दल विशेषले बहुमत प्राप्त गर्न कठिनाइ देखियो।

यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा पुग्यो। त्यसैगरी संसद्को आकार भद्दा भई राज्यको चालु खर्चमा बढोत्तरी हुन पुग्यो। अझ प्रदेश सभाहरू अत्यधिक बोझिल हुन पुगे। त्यसैले दुई दलले गरेको सहमतिअनुसार संघीय र प्रदेश दुवै सदनका समानुपातिक व्यवस्था खारेज आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसका लागि अन्य दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभालाई प्रादेशिक जनसंख्या मुताबिक प्रतिनिधित्व गराएर समावेशी सभा बनाउने विषय उपयुक्त छ।

सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक दुवै छैन । र अर्को कुरा अपवादबाहेक महिला र दलित उम्मेदवारले अरु सरह आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न सक्दैनन्। यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण उपयुक्त छ। त्यस्तै गाउँ र नगरपालिकाको संख्या घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। यसले अहिलेको प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्नेछ।

अर्को कुरा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय स्वार्थ बाहेकका कानूनी, आर्थिक र प्रशासनिक विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारले कुनैं व्यवधान पुर्‍याउनु हुँदैन । यस विषयमा संविधानले स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ।

तसर्थ संविधान जारी भएको पहिलो दशकका अनुभवका आधारमा संघीयतालाई यसको मर्म र जनभावनाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। जनभावना त दुई तह अर्थात् संघ र स्थानीय तह कायम राखेर अहिले नैं प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उर्लेको छ। तर यसलाई कम्तिमा यो अवधि पूरा हुन दिनुपर्छ र तत्पश्चात यसको १० वर्षे कार्यसम्पादन हेरेर भविष्यको बारेमा सोच्न सकिन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, स्टार्मरले भनेको एकदमैं सही हो, 'देश पहिले, अनि मात्र पार्टी।'