लुम्बिनी क्षेत्रका ठूला उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न वा हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा भएको छ । भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक ‘करिडोर’का उद्योगको प्रदूषणले ऐतिहासिक/पुरातात्त्विक सम्पदा गम्भीर असर गरेपछि लुम्बिनी विकास कोष वरपरको १५ किलोमिटरका औद्योगिक क्षेत्र बन्द गर्न सर्वोच्चले पाँच वर्षअघि आदेश दिएको थियो । तर, हालसम्म पनि लुम्बिनी विकास कोष वरपरका उद्योग सार्ने वा बन्द गर्ने काम भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूपन्देहीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले २०७६ असारमा ‘लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग तत्काल बन्द गर्न वा हटाउन’ आदेश दिएको थियो ।

ठूला उद्योगले गरेको प्रदूषणले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीका सम्पदामा गम्भीर असर परेको छ । युनेस्कोले गरेको अध्ययनमा लुम्बिनीको प्रदूषणले खतराको तह पार गरेको छ । तर, प्रदूषण नियन्त्रण र सम्पदा संरक्षणमा सरकारका तर्फबाट कुनै प्रयास थालिएको छैन । 

अधिवक्ता प्रकाशमान शर्माले बृहत्तर लुम्बिनीलाई बचाउन राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए । ‘लुम्बिनी मात्र होइन, तिलौराकोट, देवदह रामग्राम आसपास पनि अब ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न हुँदैन,’ शर्मा भन्छन्, ‘आदेशले नयाँ उद्योग आएका छैनन्, ओभरलोड ल्याउन कम भएको छ । तर, उद्योगहरू हटाउने प्रक्रियासमेत अघि बढेको देखिँदैन । अब हटाउने वा स्थानान्तरण पनि हुनुपर्छ ।’ 

भैरहवा लुम्बिनी करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको जीर्ण पूर्वाधार संरचना, मानव बस्तीमा सुरक्षा जोखिम र प्रदूषणको असरलगायत कारण स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बहस पनि हुँदै आएका छन् । तत्कालीन समयमा सबै उद्योगलाई प्रदूषण कम गर्ने यन्त्र जडान गर्न लगाउने र चाँडै अन्य ठाउँ खोजेर स्थानान्तरण गर्ने सरकारले जनाएको थियो । 

तर, एकातर्फ उद्योगीहरूले आदेश कार्यान्वयनमा जान चाहेका छैनन् भने, अर्कोतर्फ स्थानान्तरण गर्दा सिर्जना हुनेसक्ने समस्यालाई सरकारले साथ दिन नखोजेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यी क्षेत्रका उद्योगलाई कहाँ, कसरी र कहिले सार्ने टुंगो लाग्न ठूलो अन्योल छ । उद्योगीले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको निर्देशिका धुवाँ उत्सर्जन गरेका छैनन् । 

अधिकांश उद्योगहरूले मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । त्यसको सिधा असार लुम्बिनीका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदामा परेको हो । अहिले सरकारले लुम्बिनीको १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग दर्ता र भएकालाई स्तर वृद्धिमा रोक लगाएको छ । तर, यहाँ भएका विभिन्न उद्योगबाट लुम्बिनी क्षेत्रको वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनिक र सलफरिक एसिडले प्रत्येक वर्ष लुम्बिनीका सम्पदाहरू खिइँदै गएका छन् ।

विज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रणका प्रयास थालिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लुम्बिनी करिडोरमा सिमेन्ट, पेपरलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला उद्योग छन् । तर, सबै उद्योगले सरकारले बनाएको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण निर्देशिका मापदण्डअन्तर्गत उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गर्छन् ।

सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवाल उद्योग स्थानान्तरण र हटाउने भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘हटाउन कि राज्यले पैसा दिनुपर्‍यो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘होइन भने, यत्रो लगानी भएको उद्योग एकाएक कहाँ जान सक्छन् ? आर्थिक मन्दीले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सार्ने भन्ने कुरा सम्भव देखिँदैन ।’

उद्योगीहरूले प्रदूषण परीक्षण गराउँदै आएको उनले बताए । ‘हामीले प्रदूषण परीक्षण गराउँदै आएका छौं, अहिले धेरै प्रदूषण छैन । कन्ट्रोलमा छ,’ उनले भने, ‘उद्योगको उत्पादन ६५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । केही उद्योग बन्दसमेत भइसके । अझै सार्ने वा हटाउने भन्ने  राज्य पैसा दिए हामी छाड्छौं ।’ 

करिडोरमा सञ्चालित उद्योगमा ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । सीमावर्ती भारतीय बजार र त्यहाँको उद्योगहरूको प्रदूषित हावाले पनि प्रदूषण थप फैलिने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

लुम्बिनीदेखि करिब ९/१० किमीको दूरीमा भारतसँगको खुला सिमाना छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा ‘उत्सर्जन’ भएका हानिकारक ग्यासहरूको नियन्त्रण नगरिए शान्ति क्षेत्र लुम्बिनी प्रदूषित शहरका रूपमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

यसबाट विश्वभरका पर्यटकमा नराम्रो सन्देश जानेछ । लुम्बिनी आसपासमा सञ्चालित उद्योगहरूले वातावरण संरक्षणका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गराउन सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । प्रदूषण कम नभए प्राचीन धरोहर नासिने जोखिम छ् । 

उद्योगले कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामग्री ढुवानी गर्दा सडकमा घण्टौं गाडी जाम भएर आवागमनमा हुने समस्या पनि चासोको विषय छ । अम्बुजा सिमेन्टका प्रबन्धक अप्रित अग्रवाल पनि औद्योगिक घराना समस्यामा रहेका बेला उद्योग हटाउने कुरा सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘प्रदूषणको मापदण्ड पालना एक/दुई वटाबाहेक सबै उद्योगीले गरेका छन्, मापदण्ड कार्यान्वयन नगरे सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भनेर सबै उद्योग बन्द गराउनु वा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने सम्भव नहुने कुरा हो ।’ जाबो बनाएको विमानस्थल चलाउन नसक्ने राज्यले ७० अर्ब लगानी भएका उद्योग हट भन्न मिल्दैन ।’

यहाँका २ दर्जनभन्दा ठूला उद्योगले उत्सर्जन गर्ने कार्बनका कारण लुम्बिनी काठमाडौंभन्दा पनि बढी प्रदूषित भएको अध्ययनले देखाएको छ । भैरहवादेखि लुम्बिनी जाने सडक क्षेत्रमा सिमेन्ट, छड, कागज, कारबोर्ड, इँटालगायत उद्योग सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी क्षेत्रमै नियमित भइरहेको वायु गुणस्तर मापन तथा अनुगमन प्रणालीअनुसार काठमाडौंभन्दा लुम्बिनीको प्रदूषण डेढ गुणाले बढी छ ।

लुम्बिनीमा भएको पहिलो बुद्ध सम्मेलनले पनि आसपास बढेको प्रदूषणले लुम्बिनीमा रहेका सम्पदा खतरामा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस पहल गरेको छैन । 

लुम्बिनी जाने बाटामा सञ्चालित उद्योगहरूबाट हुने गरेको वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र पुरातात्विक सम्पदामा समेत असर देखिँदै गएको छ ।  सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने जिप्सन, कोइलाको धुलोले बढी मसिनो मात्रामा धुलोका कण उत्पादन गर्छ । सन् २०१३ देखि वर्षमा एक पटक प्रदूषणसम्बन्धी बैठक लुम्बिनीमा हुने गर्छ । जसमा युनेस्को प्रमुख, वातावरण विभागका महानिर्देशक, वैज्ञानिकहरू, उत्खनन, संरक्षण तथा योजनाविद्, सरोकारवाला, लुम्बिनीका मोनास्ट्री प्रतिनिधि, सहरी व्यवस्था विभाग, संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकलगायत सहभागी हुन्छन् । 

प्रदूषण र विकास कोषभित्र बनेका विश्व सम्पदा मापदण्डविपरीतका गतिविधि बढेपछि लुम्बिनीले युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएको छ । लुम्बिनी नजिक बन्न थालेको श्रीराम सिमेन्ट उद्योग, लुम्बिनीमा बनेको ५ हजार क्षमताको ध्यान केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभास्थल एचआईए (सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन) नगरीकनै बनाएकामा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।  

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले अहिले लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग वातावरणमैत्री हुनुपर्ने अनिवार्य बनाइएको बताए । विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले नेपाली उद्योगले मात्र नभई सीमापरि भारतीय उद्योगले समेत प्रदूषण धेरै बढाएको बताए । ‘अहिले हामी उद्योगहरूलाई अपग्रेड गर्न पनि दिइएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगहरूले कार्बन उत्सर्जन पनि घटाएका छन् । लुम्बिनी सीमाभन्दा १० किलोमिटर नजिक छ । पारि सयौं इँटा उद्योगको प्रदूषण लुम्बिनीमा आउँदा पनि समस्या बढ्दो छ ।’