गत निर्वाचनमा तेस्रो दल भएर पनि कांग्रेस र एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड १९ महिना बालुवाटार बसेपछि निजी निवास ललितपुरको खुमलटारमा सरेका छन् । प्रचण्डलाई आलोपालो १९ महिनासम्म बोकेपछि कांग्रेस र एमाले आफैं मिल्न पुगे । 

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणको सहमति भयो । यसपछि असार २८ गते प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन् । सोही प्रस्ताव असफल भएलगत्तैदेखि प्रचण्ड बालुवाटार छाडेर खुमलटार पुगेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र नेकपा एसका १० गरी प्रचण्डले जम्मा ६३ सांसदको मत पाए । तर, विपक्षमा १९४ सांसदको मत खस्यो । प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि यसको जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेलगत्तै प्रचण्ड त्यहाँबाट सोझै खुमलटार सरेका हुन् । त्यसयता उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यत्ति निस्किएका छैनन् । प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंबाहिर र भित्रका दर्जनौं कार्यक्रम प्रचण्डले भ्याउने गर्थे । तर हठात् सत्ता छाड्नुपरेपछि पार्टीका कार्यक्रम राखेर पनि उनी निवासबाट निस्किएका छैनन् । 

विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि कामचलाउको मात्रै भूमिकामा रहेका प्रचण्डले असार ३० गते बिहान तीनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई आफ्नो निजी निवास खुमलटारमा भेटेर चितवनको सिमलताल बस दुर्घटनाको विषयमा छलफल गरेका थिए । बेपत्ताको खोजी कार्य र पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिनुका साथै सबै उपाय अवलम्बन गरी खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए । 

असार ३० एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर ३१ असारमा शपथ लिए । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको शपथग्रहणमा सहभागी भएर प्रचण्डले ओलीलाई पद हस्तान्तरणको औपचारिकता निर्वाह गरे । अप्रत्याशित रूपमा सत्ता छाड्नुपरेका प्रचण्ड त्यस क्रममा सहजरूपमा प्रस्तुत हुन सकेका थिएनन् । छटपटी र बेचैन मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको एउटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाए ।  

साउन १ गते नेकपा एसको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको समाजवादी मोर्चाको बैठकमा प्रचण्ड सहभागी भए । सो बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले पश्चगमनको बाटो रोजेको भन्दै यसविरुद्ध मोर्चाले खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सरकारलाई दबाब बढाउन प्रचण्डले मोर्चा ब्यूँताउने अगुवाइ गरेका हुन् । सो बैठकले कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो सहमतिपछिको स्थितिबारे छलफल गर्न भन्दै कार्यदल नै गठन गर्‍यो । मोर्चामा आबद्ध हुने दल थप्दै जाने र त्यसैमार्फत सरकारलाई दबाब बढाउने रणनीति बनाउने तयारी प्रचण्डको छ । 

प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयका सदस्य रमेश मल्लका अनुसार उनी निवासमै भेटघाटका कार्यक्रममा बढी सक्रिय भएका छन् ।

‘खुमलटार सरेपछि अध्यक्षज्यू भेटघाटमै व्यस्त हुनुहुन्छ,’ मल्लले लोकान्तरसँग भने, ‘यता आएपछि बाहिरका कार्यक्रममा धेरै जानुभएको छैन ।’

बिहीबार पनि प्रचण्डले कोशी प्रदेशस्थित माओवादी संसदीय दलको नेता इन्द्र आङ्बोसँग निवासमै भेट गरेका थिए । भेटमा प्रचण्डले कोशीमा मुख्यमन्त्रीले चाहेसम्म सरकारमा रहिरहन निर्देशन दिएका थिए । 

‘अध्यक्ष र प्रदेश पार्टीसँगको छलफलपछि नै अहिलेसम्म हामी सरकारमा बसेका हौं,’ आङ्बोले भने, ‘अध्यक्षले पनि मुख्यमन्त्रीले चाहेसम्म सरकारमा रहनुस् भन्नुभएको छ । हामीले मुख्यमन्त्रीसँग सहमति गरेर यो सरकार बनाएको हो । उहाँले चाहेसम्म हाम्रो सहकार्य र साथ रहन्छ  ।’

कोशीमा माओवादीको समर्थनमा एमालेमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । तर, केन्द्रीय समीकरणमा कांग्रेस र एमाले मिलेपछि माओवादी आफैंलाई सरकारबाट फिर्ता हुन दबाब छ । तर, विशेष अवस्थामा सरकार बनेको र अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पनि नआएकाले तत्काल कुनै निर्णयमा नपुग्ने आङ्बो बताउँछन् ।

खुमलटारमा प्रचण्डले नेता कार्यकर्तासँग ठूला दलले स्थायित्व र सुशासन दिने, नागरिकलाई आशावादी बनाउने नारा कति पूरा गर्छन् भनेर नजिकबाट हेर्ने बताउने गरेका छन् । 

‘ठूला दल नमिल्दा स्थायित्व भएन, सुशासन भएन भन्ने उहाँहरूको निरन्तरको कुरा रह्यो । एकपटक हेरौं न त ठूला पार्टी कांग्रेस–एमालेले सरकार चलाउने, सुशासन दिने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम कसरी गर्दा रहेछन्, प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गरौं भन्ने अध्यक्षको कुरा छ,’ आङ्बोले लोकान्तरसँग भने, ‘ठूला दलले कसरी जनताको निराशा चिर्ने रहेछन् हेरौं । अर्कोतिर यो समय पार्टी निर्माणको अवसर हो, यता पनि लागौं भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

बिहीबारै प्रचण्डले सरकार छाडे पनि माओवादी विजयी मोडमा भएको दाबी गरेका थिए । आफूहरूले राम्रो काम गर्दैगर्दा सरकार छोड्नुपरेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको भन्दै सन्तुष्ट भएर संगठन निर्माणमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । 

‘सुशासनमा सरकार अगाडि बढेपछि हामीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण बन्यो । सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई नै गाली गर्नेको संख्या धेरै छ,’ प्रचण्डले नेता कार्यकर्तासँग निवासमा भने, ‘यो सरकारप्रति जनताले विश्वास गरेका छैनन् । कुनै भरोसा पनि छैन । त्यसैले अब हामी बलियो भएर पार्टी संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’ 

वर्षौंसम्म सत्तामा केन्द्रित हुँदा अवरुद्ध भएका पार्टी संगठन निर्माण र अभियानका विषयलाई अगाडि बढाउने संकेत प्रचण्डले गरेका छन् । राम्रा काम जनतामाझ लिएर जान, पार्टी संगठनको विषय तलसम्मै लिएर जान र जनतासँग टुटेको सम्बन्ध गाँस्न अब माओवादी केन्द्रित हुने पनि उनले बताए । दुई ठूला दल मिलेर देशलाई निरकुंशतातिर लाने प्रयत्न भएको भन्दै माओवादीले यसैलाई मुद्दा बनाएर खबरदारी गर्ने पनि बताएको छ ।

दुई ठूला पार्टीबीच स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध अहिले देखिए पनि केही समयमै यो बिग्रँदै जाने पनि प्रचण्डले नेता/कार्यकर्तासँग बताउने गरेका छन् । 

‘अहिले शुरूआत मात्रै हो, तर स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध भएकाले कांग्रेस र एमालेबीच पनि सम्बन्ध सधैं एकनास रहिरहँदैन भन्ने अध्यक्षको कुरा छ,’ माओवादी स्रोत भन्छ, ‘विश्वासको मतको प्रक्रिया, त्यसपछि सरकार सञ्चालनको विषय र संविधान संशोधनको प्रक्रियासम्म पुग्दा दुई दलबीच सम्बन्धमा उतारचढाव आउने मान्यतामा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

विश्वासको मत लिने दिन नै प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई अरू कसैले मिलाएको दाबी गरेका थिए । आफूलाई ओलीले धोका दिएको भन्दै प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेको मिलन पहिलो र अन्तिम नभएको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । 

‘एमाले अध्यक्षसँग चार घण्टा कुराकानी गर्दा ढुक्कसित काम गर्नुस् भन्नुभयो । लाटो म झुक्याइएँ,’ विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तर नयाँ समीकरणमा मेरोजस्तो नहोस् । अगाडिपट्टिबाट मुसारेर पछाडिबाट (छुरा रोपेको संकेत गर्दै) यस्तो चाहिँ नहोस्, शुभकामना छ । तपाईँहरू मिल्नुस्, कुनै टेन्सटको विषय छैन । तपाईंहरू पहिलोपटक मिल्न लागेको होइन र अन्तिमपटक मिल्नुहुने पनि होइन ।’

माओवादीका सचिव लीलामणि पोखरेल पनि यो सरकार कति जान्छ भनेर अहिले नै टिप्पणी नगर्ने तर अप्राकृतिक मिलनबारे भण्डाफोरमा जाने बताउँछन् । 

‘यो सरकारको लेखाजोखा गरेर कति जाला भनेर माओवादी लाग्नु हुन्न । उनीहरूको काममा भर पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर, दुई ठूला दल मिलेको विषय नै सैद्धान्तिक छैन । संसारमा कतै पनि दुई ठूला दलबीच यसरी पावर शेयरिङ हुँदैन । यसले लोकतन्त्रमाथि खतरा हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले आधारभूत जनताले प्रयोग गर्ने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । हामी यही कुरा जनताबीच लिएर जानुपर्छ ।’

संविधान संशोधनका नाममा समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली हटाउने, थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासले किनारामा पारिएको नागरिकको अधिकार खोसिने पोखरेल बताउँछन् ।

‘किनारामा पारिएका समुदायले महंगो चुनाव लड्न सक्दैनन् भनेर समावेशी र समानुपातिक प्रणाली राखिएको हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कांग्रेस एमालेले स्थायित्वको नारा अगाडि सारेका छन् । साँच्चै स्थायित्व गराउन खोजेको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा उनीहरू जान्छन् ? त्यसैले अब माओवादीले सदन, सडक र संगठनमा यी कुरा लिएर जानुपर्छ ।’

९ वर्षपछि केन्द्रीय र प्रदेशको सत्ताबाट बाहिर माओवादी 

संविधान बनेपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा २०७२ असोज २५ गते बनेको सरकारयता माओवादी निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको थियो ।

कहिले एमाले र कहिले कांग्रेस मिलेर सरकारमा जाने तथा आफैं नेतृत्व गर्ने अवसर समेत प्रचण्डलाई आयो । तर, यो क्रममा ९ वर्ष गुजारेपछि माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको हो ।

२०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि उनकै नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । तर, २०७४ को चुनावमा उसले एमालेसँग मिलेर जाने समझदारी गर्‍यो ।

ओलीले संसद् विघटन नगरेसम्म प्रचण्ड सरकारमा सँगै रहे । तर, संसद् पुनर्स्थापित भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यसमा पनि माओवादी सरकारमा सहभागी भयो । कांग्रेससँग मिलेर २०७९ को चुनावमा माओवादीले ३२ सिट जित्यो । तर, २०७९ मा प्रचण्डले कांग्रेसलाई धोका दिए । एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । तर, लगत्तै कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाइदिए । यसपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । 

तर, २०८० फागुन २१ मा प्रचण्ड फेरि एमालेसँग मिले । कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिन पुग्यो । तर, पनि प्रचण्ड चुप लागेनन् । कांग्रेस बाहिरिएको दुई तीन महिना नहुँदै प्रचण्डले फेरि आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सहमतिको सरकारका लागि भन्दै प्रयत्न गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन् । प्रचण्डको सोही प्रयासका कारण कांग्रेससँग मिल्ने निष्कर्षमा पुगिएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

असार १७ गते कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच ७ बुँदे सहमति भयो । जसमा उनीहरूबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय पनि उल्लेख रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो समझदारी कार्यान्वयन भएपछि माओवादी केन्द्रमा सरकारबाट बाहिर पुग्यो  । प्रदेशमा पनि माओवादी विस्तारै सत्ताविहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।