लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोडिदिन विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले 'विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार तत्काल विद्युत् आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको हो । 

उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, 'गुनासो समाधान सम्पन्न नहुँदासम्म वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन ।' 

आयोगका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले निर्देशिकाको प्रावधानलाई देखाएर तत्काल विद्युत आपूर्ति सुचारू गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छौं ।'

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनलाई लिएर चलिरहेको विवादका बीच प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मनोमानी ढंगले उद्योगहरूमा बिल पठाएका थिए । 

उक्त बक्यौता नतिरेको भन्दै उनले ६ उद्योगको लाइनसमेत काटिदिएका छन् । २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताबापत ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने घिसिङको दाबी छ ।

विवाद समाधानका निम्ति यसअघि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोगसमेत गठन गरेको थियो ।

उक्त आयोगको सिफारिसविपरीत घिसिङले उद्योगहरूमा 'गैर-कानूनी' रूपमा बक्यौता भन्दै बिल पठाएका थिए । उद्योगीहरूले आफूले विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छन् । तर घिसिङ भने प्रमाणबिना नै बक्यौताको नाममा मनोमानी गरिरहेका छन् । 

कुलमानले उद्योगमा मनपरी विद्युत लाइन काटेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीसँग मनपरी पैसा उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले उद्योगहरूमा लाइन काट्दा थप समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । 

'उद्योगहरूमा लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको नियत के हो ? उद्योग बन्द गराएर मजदुरको काम खोसिएको छ, बाहिर पठाउने सामान रोकिएको छ । विद्युत खेर जाँदा पनि उद्योगको लाइन काट्ने तरिका उल्टो भयो ।'

उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको र छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले आफूले प्रयोग गरेको विद्युतको पैसा मात्र तिर्ने अडान लिएको बताए । 

'९ वर्षअघि देखिको समस्या हो । त्यतिबेला २४ सै घण्टा विद्युत दिने सहमति भएको थियो तर लोडसेडिङ गरेर काटेको छ । कुन आधारमा बिल तिर्ने हो, त्यसबारे छलफल गर्ने, पैसा पनि उठाउने तर लाइन जोड्ने कुरा भएको थियो ।'

उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले हिसाबकिताब भइसकेको, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पनि पठाएको, कर तिरिसकेको भन्दै आलटाल गरेको आरोप लगाए । 

जम्मा ६ उद्योगको लाइन काटेर आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको आरोप घिसिङमाथि लगाए ।  

'उद्योग बन्द गरेर उनीहरूले कहाँबाट ल्याएर पैसा तिर्छन् ?' प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, 'जति लिनुपर्ने त्यति लिनुपर्छ । जति पैसा छ, त्यो माग्ने होइन ।' 

छलफलका क्रममा घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई थाहै नदिई विद्युत काटेको पनि आरोप लगाए । 

'एमडीले बोर्डमा निर्णय गरेर खोल्न सकिन्छ भन्नुभयो । अनि बोर्डको बैठक बस्दा कोही पनि सदस्यले लाइन काटेकोबारे थाहा छैन भन्छन् । तपाईंले काट्नुभएको हो, तपाईं नै जोड्नुस् भन्छ बोर्डले । अब के गर्ने ?'  
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा नउठाऊ नभनेको भन्दै अफवाह नफैल्याउन पनि चेतावनी दिए । 

कुलमानले जब परिचालन गरे ट्रेड युनियन 

घिसिङ भने बिनाप्रमाण उद्योगीहरूसँग पैसा उठाउन दत्तचित्त देखिन्छन् । 
शुक्रबार लाइन काटिएका उद्योगमा जसरी पनि जोड्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेका घिसिङले आइतबार ट्रेड युनियनलाई आफ्नो पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका छन् ।

कर्मचारी कल्याण परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद पौडेल, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेवे, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेल र कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कानूनले नचिन्ने बक्यौता जसरी पनि उठाउनुपर्ने पक्षमा वक्तव्यबाजी गरेका छन् । 

उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थान भएकाले सो महसुल नेपाल सरकारले मिनाहा गरेमा ने.वि.प्रा. लाई शोधभर्ना उपलब्ध/हिसाब मिलान गरेपश्चात मात्र लाइन जडान गर्ने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।'

प्रधानमन्त्री ओली र विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै घिसिङले आफ्नो पक्षमा जबर्जस्ती विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएको प्राधिकरण सम्बद्ध स्रोत जनाउँछ ।

प्राधिकरणकै एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'यो विशुद्ध राजनीति गर्ने र आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने खेल हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाउने भनेर कसैले भनेको छैन । हामी पनि त्यो पक्षमा हौँ, तर जति उद्योगीले प्रयोग गरेका हुन्, त्यो भन्दा बढी उठाउने अधिकार कसलाई छ र ?'

यसबारे नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङले 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट'का आधारमा केही उद्योगीलाई तर्साउने गरी घिसिङ अघि बढेको हुनसक्ने आरोप लगाए ।

'यसबारे थप छलफल र बहस हुँदै जाला, तर अहिले केही उद्योगीको लाइन काट्ने र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि अवज्ञा गर्ने काम भेस्टेड इन्ट्रेस्टका आधारमा भएको हुनसक्छ,' मन्त्री खड्काले लोकान्तरसँग भने, 'हामी कानूनअनुसार गर्छौं । म बल्ल यो इस्यु बुझ्दैछु ।'