लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक बालविवाह न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । 

बजेट वक्तव्य पढ्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशका सबै पालिकाहरूमार्फत परिचालन हुनेगरी उक्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका १०९ वटा पालिकाहरूले बालिवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नेछन् । उक्त प्रयोजनार्थ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह न्यूनीकरण, बालसंरक्षण, शिक्षा र पुन:स्थापना’का लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । 

यो कार्यक्रमका लागि सरकारले प्रदेशका १०९ वटै पालिकाहरूलाई १०/१० लाखका दरले कूल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर  बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुनेमध्ये लुम्बिनी प्रदेश पनि एक हो । यहाँ लगभग ४५ प्रतिशत बालविवाह हुनेगरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी सन् २०३० सम्ममा ‘बालविवाह मुक्त नेपाल’ बनाउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले समेत ‘बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको दश वर्षे रणनीति’ बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै प्रदेश सरकारले यो रणनीति बनाइसकेको थियो । तर पहिलोपटक प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । 

समाजमा कुरीतिको अवशेषका रूपमा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक दलका नेता तथा संघसंस्थाहरूले स्वागत र प्रशंसा गरेका छन् । 

राजनीतिसँगै बालअधिकार र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सभ्य र चेतनशील समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको यो कदम निकै स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

‘बालअधिकारका लागि जीवनका धेरै वर्षहरू संघर्ष र आन्दोलनमै बिताएका नाताले पहिलोपटक प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि बजेट विनियोजन गरिरहँदा यसलाई मैले एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छु । सभ्य, सचेत र कुरीतिमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमलाई  सफल बनाउन म हरसम्भव सहयोग र सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु’, चौधरीले भनेका छन् ।