नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरी दोहोरिने चर्चाबीच अन्तिम समयमा आचार्यले बाजी मारेका हुन् । यसक्रममा उनले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको साथ पाए ।

केन्द्रको भागबण्डाअनुसार लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ५६ वर्षीय आचार्य लुम्बिनीको छैटौं मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

पटक–पटक प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहिसकेका आचार्य मुख्यमन्त्री बनेको भने यो पहिलोपटक हो ।

आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

आचार्यलाई प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेससहित ५६ सांसदको समर्थन छ । आचार्य एमाले महासचिव शंकर पोखरेलनिकट हुँदा त्यसको फाइदा उनलाई भएको चर्चा लुम्बिनीको एमालेवृत्तमा छ ।

आचार्य अर्घाखाँचीमा पार्टी सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझीसँग काम गरेका नेता हुन् । रायमाझीकै निर्वाचन क्षेत्र अर्घाखाँची १ (१) बाट लगातार दोस्रोपटक प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका उनी सन्धीखर्क नगरपालिका– ९ अर्घामा जन्मिएका थिए । उनको हालको स्थायी ठेगाना भने जिल्ला सदरमुकाम सन्धीखर्क हो । 

वि.सं. २०२५ मा जन्मिएका उनी बुवा टीकाराम र आमा तारादेवीका ७ सन्तानमध्ये चौथो सन्तान हुन् । २०३७ सालदेखि १२ वर्षकै उमेरमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएर आचार्य राजनीतिमा होमिएको स्मरण गर्छन् ।

सामाजिक र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा सक्रिय आचार्यले २०४३ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा तत्कालीन अखिलको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका थिए । बहुदल आएपछि आचार्यले २०४७ मा एमाले अर्घाखाँचीको सदस्यता प्राप्त गरे । २०४८ मा जिल्ला सदस्य र २०५५ मा जिल्ला सचिव बने । त्यो बेला जिल्ला पार्टीको नेतृत्व सचिवले गर्ने व्यवस्था थियो । 

वि.सं. २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार भए पनि विजयी हुन सकेनन् । २०६९ मा एमाले अध्यक्ष प्रणालीमा गएपछि फेरि एमाले जिल्ला अध्यक्ष भएर पार्टी हाँके । एमालेको नवौं र दशौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बने । अहिले एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ इञ्चार्ज छन् । 

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४) सालमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा उनी केही महिना आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बने । गिरी नेतृत्वको पहिलो ३ महिने कार्यकालमा आचार्य ग्रामीण विकास मन्त्री भएर काम गरेका थिए ।

२०७९ सालको चुनावमा उनी अर्घाखाँची १ (१) बाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सागर केसीलाई ७४० मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यो बेला एकातिर पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व, अर्कातिर ५ दलीय गठबन्धनका कारण चुनाव सहज थिएन । 

चुनाव जितेपछि उनी लुम्बिनीमा सर्वसम्मत संसदीय दलको उपनेता भए । कार्यकालको २० महिनापछि केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्दा आफ्नै पार्टीमा सिनियरलाई उछिनेर आचार्यलाई लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा उनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएर काम गरेका थिए ।

कानून संकायमा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका आचार्य पञ्चायत र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनविरुद्ध लाग्दा पटक–पटक पक्राउ समेत परेका थिए । 

पार्टीमा कुशल संगठन र विकासप्रेमी नेताको रूपमा आचार्यको छवि छ । एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालले आचार्य कार्यकर्ताले रुचाएको नेता भएको बताए । 

आचार्यलाई आफ्नै पार्टीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरी तथा कांग्रेससहितलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ । यसअघिका मुख्यमन्त्रीले शुरूआत गरेका प्रदेश गौरवका आयोजनाको प्राथमिकता र आउँदा दिनमा अगाडि सार्ने विकास तथा जनतासँग जोडिएका कामले आचार्य भावी राजनीतिक यात्रामा पनि अर्थ राख्छ ।

प्रदेशप्रति जनतामा देखिएको वितृष्णालाई कम गर्दै चुस्त र मितव्ययी ढंगले काम गर्न आचार्यलाई अर्को दबाब छ । प्राध्यापक डा. खगराज शर्माले काम गर्ने हुटहुटी भएका आचार्यले अब आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनीले पहिलो ५ वर्षमा २ जना मुख्यमन्त्री पायो । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालको झण्डै २० महिनामा चारवटा मुख्यमन्त्री लुम्बिनीले पाइसकेको छ ।

शुरूआतमा गिरी, त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र अहिले आचार्य गरी चार मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सभाको शुरूआतदेखि सत्तमा रहेको माओवादी अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । 

सत्ताको बागडोर सम्हालेसँगै प्रदेशवासीमा भरोसा जगाउने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री आचार्यसामु छ । साथै, आन्तरिक राजस्वको दायरा बढाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने दायित्व पनि छ ।